मुख्यसचिव अर्यालको देउसीभैलो टोलीविरूद्ध जेन-जी कर्मचारीको विद्रोह

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। राजनीतिमा जेन-जी विद्रोहको सफल प्रयोग भएसँगै प्रशासनिक नेतृत्वमा जेन-जी विद्रोह सतहमा आएको छ। राजनीतिक बेथिति, विकृति र विसङ्गतिविरूद्ध जेहाद छेडेका जेन-जी पुस्ताले कुशासनका हिमायतीहरू फ्यालेर छाडेका छन्। राजनीतिक तानाशाहका रूपमा उदाएका केपी शर्मा ओली जेन-जी आन्दोलनको भेलमा बगेका छन्। एक हिसाबले ओली नेतृत्वको राजनीतिक फोहोर बगेको टिप्पणी हुन थालेको छ। ओलीले गरेको राजनीतिक फोहोर सोर्न सुशिला कार्की नेतृत्वको टिम मैदानमा खटिएको छ। तर, प्रशासनिक फोहोर व्यवस्थापन नभएको भन्दै जेन-जी कर्मचारीहरू विद्रोह सुरू गरेका छन्। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानका नाममा जेन-जी कर्मचारीको विद्रोह सुरू भएको हो।

राजनैतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक नेतृत्व खराब रहेको जेन-जी पुस्ताको बुझाइ छ। जेन-जी अभियानले अक्षम, अकर्मण्य, अपारदर्शी र अदूरदर्शी प्रशासनिक नेतृत्वलाई तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसम्मलाई बर्खास्त गर्न जेन-जी कर्मचारीले अभियान छेडेका छन्। प्रशासनिक मूल नै फोहोर भएको भन्दै उनीहरू विद्रोहमा उत्रिएका हुन्।

मुख्यसचिव अर्याल जेन-जी आन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृह सचिव दुवाडी निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको मतियार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले पनि उनीहरूलाई मतियार रहेको ठहर गर्दै बर्खास्त गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको हो। मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न पनि प्रशासनिक नेतृत्वलाई बर्खास्त गर्न गर्नुपर्ने उनीहरूको एजेण्डा देखिन्छ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैर जिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेचका कारण हालसम्म जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको जेन-जी विद्रोहको ठहर छ।

मुख्यसचिव अर्यालले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाएर अख्तियार प्रमुख खाने दाउमा लागेपछि संघीय निजामती सेवा ऐन हावा खाएको थियो। मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा देउसीभैलो खेलेर निजामती कानुनलाई पारित हुन नदिने चलखेल भएको थियो। आफूभन्दा वरिष्ठ ४ जना सचिवहरूलाई ‘छिर्के’ हानेर ओलीको चाकडी गरेकै भरमा मुख्यसचिव बनेका उनी सिंगो कर्मचारी प्रशासनको अभिभावक बन्न नसकेको जेन-जी विद्रोहको टिप्पणी छ।

नेकपा एमालेको ‘पोलिटब्यूरो सदस्य’ भनेर परिचित मुख्यसचिव अर्याल ट्रेड युनियनको नेताभन्दा माथि उठ्न नसकेको जेन-जी विद्रोहको आरोप छ। कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न माग राखेको जेन-जी विद्रोहले ट्रेड युनियनको भूमिकामै प्रस्तुत भएका मुख्यसचिव अर्याललाई बर्खास्त गर्नु पर्ने मागलाई चर्को रूपमा अघि सारेको हो।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीले जुन भूमिका खेलेका थिए ओलीको तानाशाही शासनकालमा अर्यालको पनि उस्तै भूमिका रहेको आम कर्मचारीको बुझाइ छ। मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि कर्मचारीहरूले कार्कीको नेतृत्व अस्वीकार गरेका थिए। अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था देखिन्छ। अर्यालको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न आम कर्मचारी तयार देखिँदैनन्।

अवकाशपछि अतिरिक्त नियुक्तिमा आशक्ति देखाएर सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई ‘कोमा’मा पुऱ्याएका मुख्यसचिव अर्याल प्रशासनिक बेथितिका नायकको रूपमा परिचित छन्। ओली हटेपनि उनको मतियारको रूपमा काम गरेका अर्याल नहटेको भन्दै जेन-जी कर्मचारीले विद्रोहको बिगुल फुक्न थालेका हुन्। मुख्यसचिव हुनेबित्तिकै पञ्चे बाजा ठोक्न लगाएका प्रशासनिक बेथितिका नेतृत्वकर्ता अर्याललाई सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान निकै महँगो पर्ने देखिन्छ। ओलीले गरेका हरेक बेथितिको मतियार बनेका उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्न कर्मचारीहरू मैदानमा उत्रिने तयारी गरेका छन्।

आफूभन्दा पछाडि डा. कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई मुख्यसचिव बनाउने गरी ‘ग्रुमिङ’ गरेका अर्यालले गृह, श्रम, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्मचारी खटाउने विषयमा समेत उनले चासो र हस्तक्षेप रहने गरेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

अर्याल निकट भएकै कारण शोभाकान्त पौडेल डेढ महिनामै गण्डकी प्रदेश बसेर महालेखा नियन्त्रक बनेका थिए। उनले लेखाका कर्मचारी सरूवामा बेथितिलाई मलजल गरिसकेका छन्। कर्ण पौडेल दिनको एकपटक अर्यालको परिक्रमा गर्न पुग्ने गरेका छन्। कर्णले त बिचौलियालाई समेत ‘शासकीय सहजकर्ता’ भन्नु पर्ने धारणा राखेका थिए। प्रशासनिक बेथिति निम्त्याउन अर्याल जति कै दोषी कर्ण रहेको जेन-जी कर्मचारीको आरोप छ। जेन-जी विद्रोहले प्रशासनिक बेथितिमा हिट गर्ने तयारी थालेको हो। यसले प्रशासन सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।