प्रशासनिक सुधारको गफ: २० प्रतिशत दरबन्दी कटौतीको हुंकार दिएर एउटै मन्त्रालयमा ३ सचिव बढुवा

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले संघीय तहमा २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको खबर सार्वजनिक भयो। उक्त निर्णय ‘झ्याली पिटेरै’ सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरियो। तर, अहिले आएर ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भने जस्तै भएको छ। उक्त निर्णयको विरोध हुन थालेपछि फेरि २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती हुने हुंकार दिएकाहरू नै भन्छन्, ‘ति कर्मचारीहरू कामको लोड हुने मालपोत अध्यागमनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौं।’,

परराष्ट्र, अर्थ, गृह जस्ता मन्त्रालयमा अचाक्ली अनावश्यक दरबन्दी थप्दा यिनै प्रशासक जिम्मेवारीमा थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘माछाबजार’ बनाउन अहिले प्रशासनिक नेतृत्व उत्तिकै जिम्मेवार छन्। जेन-जी आन्दोलन पछाडि संघमा २० प्रतिशत दरबन्दी किन कटौती गर्नु पऱ्यो र त्योभन्दा अघि यति धेरै अनावश्यक दरबन्दी किन थपियो प्रशासनिक नेतृत्वले कुनै जवाफ दिएको छैन। यस्तै कुशासनको पराकाष्ठा नाघेपछि जेन-जी आन्दोलन भएको हो। अझै पनि प्रशासनिक नेतृत्व ‘दोग्लापन’ देखाएर जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्न उद्दत देखिएको छ।

संघीय तहमा २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने प्रशासनिक नेतृत्वको निर्णय चिया र चौतारी गफ जस्तो भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। यो प्रशासनिक नेतृत्व कति कप्टी छ भने साना पदमा दरबन्दी कटौती गर्ने ध्वाँस दिएर एउटा मन्त्रालयमा ३ वटा सचिव बढुवा गर्दै आएको छ। पहिला ३ वटा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय राजनीतिक रूपले एउटै बन्यो। प्रशासनिक हिसाबले भने उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति गरेर दुई क्षेत्रमा विभाजन गरियो। तर, कागजी रूपमा उद्योग एउटा वाणिज्य एउटा र आपूर्ति एउटा गरेर ३ विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी देखाएर ३ जना सचिव बढुवा हुँदै आएको छ। उक्त सचिव आपूर्तिमा व्यवस्थापन नगरी स्वीकृत दरबन्दी बिनै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको छ। यसले प्रशासनिक नेतृत्वलाई सुशासनको ऐनाबाट हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ।

प्रशासनिक नेतृत्वले नै भनोस् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मर्ज भएपछि सचिवको दरबन्दी ३ वटा किन राखियो? ३ वटा सचिवको दरबन्दी राखेर उक्त मन्त्रालयमा २ जना सचिव मात्र किन पठाएको? अनावश्यक थियो भने उक्त दरबन्दी किन नकाटेको? अनि दरबन्दी बिनै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा किन प्रशासनको सचिव पठाएको? यसको उचित जवाफ नदिई दरबन्दी कटौती गर्ने सचिव बैठक र त्यसको नेतृत्वकर्ताले सुशासन र प्रशासनिक सुधारको गफ दिन मिल्दैन। सचिव र सहसचिवको जथाभावी दरबन्दी सिर्जना गर्नेहरू प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने बिगुल फुक्न थालेका छन् लाज पनि लजाउने गरी!

राजनीतिक र प्रशासनिक बेथितिलाई लिएर जेन-जी आन्दोलन भएको हो। उक्त आन्दोलले राजनीतिक नेतृत्वलाई त पत्तासाफ बनाइसक्यो। अब कर्मचारी वृत्तमा पनि सुधारका लागि जेन-जी अभियान सुरू भएको छ। यसले विकृत प्रशासनिक नेतृत्व र बेथिति सुधार गर्ने विश्वास जेन-जी पुस्ताका कर्मचारीमा देखिन्छ।

संघमा २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्दा सचिवबाट सुरू हुनुपर्ने हो। तर, प्रशासनिक बेथितिका नेतृत्वकर्ताहरू त्यसका लागि तयार देखिँदैनन्। माथिल्लो तहको बेथितिलाई तल्लो तहका कर्मचारी त्यो पनि कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको दरबन्दी कटौती गरेर सुधार हुँदैन। कर्मचारीको जेन-जी आन्दोलनको त्यतातिर पनि ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ।