प्रशासन सुधारको ‘स्टन्ट’: दिल्ली दूतावासमा दरबन्दीबिनै प्रशासनको कर्मचारी राखेर राज्यकोषको दुरुपयोग

काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनपछि प्रशासनिक नेतृत्वले पनि विभिन्न ‘स्टन्ट’ देखाउन थालेको छ। संघीय तहमा २० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भनेर निर्णय गरेको एक हप्ता नबित्दै ‘ब्याक’ भएको प्रशासनिक नेतृत्वले दरबन्दी नै नभएका ठाउँमा पनि कर्मचारी पठाएको पाइन्छ।

भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूततावासस्थित नेपाली दूतावासमा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिवको दरबन्दी एउटा मात्र रहेको छ। तर, उक्त राजदूतावासमा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका २ जना उपसचिव कार्यरत रहेको पाइन्छ।

हाल दिल्ली राजदूतावासमा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह उपसचिवहरू गोकुल बस्नेत र रविन्द्रजंग थापा कार्यरत रहेका छन्। बस्नेत सांस्कृतिक काउन्सेलर र थापा इकोनोमिक काउन्सेलरको भूमिकामा छन्। जबकी भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली आवासीय राजदूतावासमा इकोनोमिक काउन्सेलरको दरबन्दी नै छैन। दरबन्दी बिनै थापालाई दिल्ली दूतावासमा इकोनोमिक काउन्सेलर बनाएर पठाएको पाइएको हो।

थापा मात्र होइन दरबन्दी बिना नै प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत लक्ष्मीकुमारी बोहरालाई पनि दिल्ली दूतावास पठाएको खुल्न आएको छ। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको जोडबलमा बोहरालाई दरबन्दी बिनै दिल्ली पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा राजदूतसहित १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको देखिन्छ। विशिष्ट श्रेणीको राजदूत १, मिनिस्टर/नियोग उपप्रमुख परराष्ट्र सेवाको सहसचिव १, मिनिस्टर (इकोनोमिक) प्रशासन सेवाको सहसचिव १, सहसचिव सरह कै सैनिक सहचारी, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको काउन्सेलरको १/१ दरबन्दी रहेको छ। परराष्ट्र सेवाको उपसचिव काउन्सेलर/मिनिस्टर काउन्सेलर उपसचिव २, प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको सांस्कृतिक काउन्सेलर उपसचिव १ र लेखाको उपसचिव (काउन्सेलर लेखा) को १ दरबन्दी रहेको पाइन्छ।

परराष्ट्र सेवाको प्रथम/द्वितीय सचिव शाखा अधिकृत ३ र परराष्ट्र सेवा कै नायब सुब्बा तृतीय सचिव/सहचारीको ४ गरी भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा १७ दरबन्दी रहेको पाइन्छ। तर, राजदूतसहित १९ जना कर्मचारी भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत रहेको फेला परेको हो।

राजदूतको भूमिकामा शंकरप्रसाद शर्मा कार्यरत छन्। मिनिस्टर/नियोग उपप्रमुख परराष्ट्र सेवाका सहसचिव सुरेन्द्र थापा र मिनिस्टर (इकोनोमिक)मा प्रशासन सेवाका सहसचिव तारानाथ अधिकारी कार्यरत छन्।

दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गरेको सचिव बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएपनि दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा गएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउन सकेको छैन। सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने प्रशासनहरूले बिना दरबन्दी कर्मचारी पठाएर डलरमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेको पाइन्छ। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मौनता आश्चर्य चकित हुने खालको छ। प्रशासनिक नेतृत्वको सुशासनको परीक्षा हुने यस्तै निर्णयबाट हो।

यसरी पुगे थापा नयाँदिल्ली!

नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीमा इकोनोमिक काउन्सेलरको दरबन्दी नै छैन। तर, रविन्द्रजंग थापा इकोनोमिक काउन्सेलरको भूमिकामा दरबन्दी बिनै नेपाली राजदूतवास नयाँदिल्लीमा कार्यरत रहेको भेटिएको हो। खासमा प्रशासन सेवाको उपसचिवको नेतृत्वमा विशाखापट्टनममा फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, भारतले अनुमति नदिएपछि परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृतको पद नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा स्थान्तरण गरेर विशाखापट्टनममा फिल्ड कार्यालय नै स्थापना गरिएन। तर त्यहिँ नाममा निर्वतमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको निजी सचिव रहेका बद्री तिवारी (हाल म्याग्दीका सिडिओ) दरबन्दी बिनै ३ वर्ष दिल्ली दूतावासमा मस्ती मारेर आए। त्यसपछि थापा मस्ती मार्न पुगेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिव हुँदा तिवारी तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी खनाललाई प्रयोग गरेर दरबन्दी नै नभएको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास मस्ती मार्न पुगेका थिए। परराष्ट्रको स्वाद पाइसकेका थापा अहिले तिवारीको उत्तराधिकारी भएर मोज गर्न दिल्ली पुगेका छन्।

नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीमा कार्यरत उपसचिवको पारिवारिक भत्ता मात्रै मासिक २ लाख ७६ हजार हुन्छ। पारिवार भत्ता, तलब तथा अन्य सुविधा गरी डेढ लाख माथि पुग्छ। मासिक करिब ४ लाख रुपैयाँ एउटा उपसचिवका लागि दिल्ली दूतावासमा खर्च हुन्छ। दिल्ली दूतावासमा ३ वर्ष एउटा उपसचिव पाल्न डेढ करोड सजिलै खर्च हुने देखिन्छ। दरबन्दी बिनै उपसचिव बद्री तिवारीले डेढ करोड सिध्याएर ‘भिजिट भिसा’मा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका थिएन्। रविन्द्रजंग थापा पनि त्यहिँ लाइनमा रहेको पाइन्छ। थापा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत हुँदा पनि भारतको कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा कार्यरत थिए। अहिले फेरि दिल्ली पुगेका छन्। प्रशासनको कर्मचारी परराष्ट्रको जस्तै पटकपटक कूटनीतिक नियोगमा जानुले उनी कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सुशासनको फुई लगाउने प्रशासनिक नेतृत्व हेरेको हेऱ्यै भएको छ।