स्थानीय तहमा निमित्त कै खेलमा फर्कियो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निमित्तको खेल अन्त्य गर्दै ‘कन्फर्म’लाई जिम्मेवारी दिएर पठाउने निर्णय गऱ्यो। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका निमित्त हटाउन नसकेको मन्त्रालय गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्तलाई सिनित्त पार्ने निर्णय गऱ्यो। उक्त निर्णयसँगै अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका निमित्तको जागिर खोसियो। तर, अहिले फेरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निमित्त कै खेलमा फर्किएको पाइन्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वा अन्तर्गत कार्यरत उपसचिव सरोजकुमार पोखरेललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठायो। निमित्तले हाँकेको उक्त नगरपालिकामा निमित्त अन्त्य गर्न भन्दै उपसचिव पोखरेललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको थियो। तर, अहिले फेरि उक्त नगरपालिकामा विनोदकुमार कुँवरलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ। पोखरेल हाजिर नभएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत कुँवरलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो।

पुर्चौडी नगरपालिकामा मात्र होइन मन्त्रालयले निमित्तलाई सिनित्त बनाएर पठाएका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू अझैसम्म हाजिर भएका छैनन्।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन नगएपछि तत्काल रमाना दिन ताकेता गरेको छ। स्थानीय तहकाे काम कारबाहीमा असर परेको भन्दै तत्काल रमाना दिन सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेको छ। ताकेता गरेपनि मन्त्रालय फेरि निमित्त कै खेलमा फर्किएको देखिन्छ।

हुन त निर्वतमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले नेकपा एमालेमा आस्था राख्ने कर्मचारी बाहेकलाई छानीछानी स्थानीय तहमा पठाएको आरोप लाग्दै आएको छ। सरूवाको सूची हेर्दा पनि उक्त आरोपमा दम रहेको पाइन्छ।

कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी गरिएको सरूवामा समानता, न्याय र सन्तुलन कायम हुने पर्ने प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। कतिपय आवश्यक पर्ने ठाउँमा रहेका कर्मचारी पनि सरूवा गरिएको छ। एमाले निकट कर्मचारीको दुई वर्ष बढी एकै ठाउँमा बस्दा पनि सरूवा गरिएको पाइँदैन। इतर समूहका कर्मचारीलाई भने वर्ष दिन नपुग्दै त्यो कार्यालयबाट स्थानीय तहमा लखेटिएको देखिन्छ। यो विषयमा समेत नयाँ सरकारले छानबिन गर्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको हो। अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रही सरूवाको विषयमा भने छानबिन गर्न जरूरी छ।