जेन-जी कर्मचारीहरूको सुधार अभियानले २ बजे प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्ने

काठमाडौं। जेन-जी कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई २ बजे भेट्ने कार्यक्रम तय छ। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२ का संयोजक गणेश घिमिरेको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको हो। घिमिरेसहितको टोलीले मंगलबार मात्र कार्की नेतृत्वको सरकार बनाउन भूमिका खेल्ने जेनी-जीका मुख्य व्यक्ति सुदन गुरुङसँग भेटेर प्रशासन सुधारका विषयमा छलफल गरेका थिए।

जेन-जी कर्मचारीहरूको अभियानले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ। जेन-जी कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्की र सामान्य प्रशासनमन्त्री खनाललाई भेटेर अभियानले आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२ ले जेन-जी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै मुख्यसचिव अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, गृह सचिवबाट सरूवा भएका गोकर्णमणि दुवाडीलगायतलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।

मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न जेन-जी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन्। उक्त अभियानमा करिब ३ हजार कर्मचारी जोडिसकेका छन्।

जेन-जी अभियानले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भइ तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भइसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र गृह सचिवलगायत जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ। मुख्यसचिव अर्याल जेन-जी आन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृह सचिव दुवाडी निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको मतियार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले पनि उनीहरूलाई मतियार रहेको ठहर गर्दै बर्खास्त गर्न सरकारसमक्ष माग राख्दै आएको छ। त्यसलाई निष्कर्षमा पुऱ्याउन अभियानले प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग भेट्ने तयारी गरेको हो।

संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैर जिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेचका कारण हालसम्म जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानुनहरू तत्काल जारी गर्न समेत जेन-जी अभियानको माग छ। ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा मुख्यसचिव अर्याललगायतको स्वार्थमा उक्त कानुन जारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै जेन-जी कर्मचारीहरूले उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग राखेका छन्।

सार्वजनिक प्रशासनमा सरूवा, बढुवालगायतका वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति, विसङ्गतिको जडको रूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जेन-जी अभियानको जोड छ।

राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणको महा महाअभियानमा एकताबद्ध भई जेन-जी आन्दोलनको मर्म बमोजिम नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माणमा गोलबद्ध हुन जेन-जी आन्दोलनले अपिल गरेको छ। जेन-जी पुस्ता गरेको आन्दोलनले राजनीतिक बेथितिका मुख्य पात्रलाई पाखा लगाएपनि प्रशासनिक बेथितिका मुख्य पात्र पदमै आसिन रहेको भन्दै जेन-जी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा जुटेका हुन्। प्रशासनिक नेतृत्वसँग असन्तुष्ट कर्मचारीहरू जेन-जी आन्दोलन मार्फत प्रशासनिक सुधार र नेतृत्व परिवर्तनमा सक्रिय भएका छन्।