जेन-जी कर्मचारीहरूले उच्च पदस्थहरूलाई तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

काठमाडौं। जेन-जी कर्मचारीहरूले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वकर्तासहित मतियारका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, निहित स्वार्थ, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भैसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वसँग रही काम गरेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै उच्च प्रशासकीय नेतृत्वकर्ता सहित मतियारको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूवाट तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गर्दै तत् पदाधिकारीहरुको बहिर्गमनको जोडदार माग गर्दछौं।’,

भष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरी जेन-जी आन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

जेन-जी अभियानलेराजनीतिक नियुक्तिको बहिर्गमन र ट्रेड युनियन समेतको खारेजीको मागलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। जेन- जी अभियानले निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शैक्षिक क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान लगायतका समग्र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णरूपमा बन्द गरी सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउन समेत प्रधानमन्त्री कार्की समक्ष माग राखेको हो।

सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसङ्गतिको जडकोरूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियनहरु तत्काल खारेज गर्न अभियानले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भ्रष्ट कर्मचारीमाथि छानबिनको माग राख्दै २५ वर्ष सेवा अवधि र ५३ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिएर संरचनागत सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष अभियानले अनुरोध गरेको हो।

प्रशासनिक नेतृत्व र ट्रेड युनियनको स्वार्थको दाउपेचले १० वर्षसम्म जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानुनहरू तत्काल जारी गर्न समेत जेन-जी अभियानको प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।