जानुकादेखि द्वारिकासम्म राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका विवादित पात्रहरू हट्लान?

काठमाडौं। पार्टीसँग निकटता कै आधारमा विभिन्न सरकारी/सार्वजनिक पदमा नियुक्त खाएकाहरूलाई हटाउनु पर्ने माग उठ्न थालेको छ। बेथिति र भ्रष्टाचारविरूद्ध उर्लिएको जेन-जी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई कत्लेआम पारिसकेको छ। तर, उनीहरूको निगाहमा नियुक्ति खाएकाहरू अहिले पनि पदमै आसिन छन्। जेन-जी आन्दोलनले त्यस्ता राजनीतिक भर्तिहरू पनि खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेको छ।

राजनीतिक दल निकट भएकै कारण काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा नियुक्त भएकी विकास आयुक्त जानुका ढकालदेखि वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीका गतिविधिका विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्दै आएका छन्। संवैधानिक महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि प्रधानमन्त्री मातहत कै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्मले प्रश्न उठाएका पात्रहरू अहिले पनि सक्रिय छन्।

तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्म मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समिति विकास आयुक्त ढकाललाई प्राधिकरणबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो। उनको योग्यतादेखि कार्यक्षमतासम्म कैफियत औल्याउँदै समितिले ढकाललाई हटाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, केपी शर्मा ओली निकट र उनकै आशीर्वादमा प्राधिकरणको विकास आयुक्त भएकी ढकाललाई कसैले हटाउन सकेन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ओलीले हटाएका कुलमान घिसिङ सहरी विकासमन्त्री छन्। उनले मैनाली समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ढकाललाई बर्खास्त गर्ने प्रशस्त आधार छ। जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले ओलीको चाहनामा नियुक्त भएकी र योग्यतामाथि प्रश्न उठेकी ढकाललाई के गर्छ हेर्न बाँकी छ।

ढकाल अहिले अवैध प्लटिङ खुलाउने काममा सक्रिय रहेको सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन्। उनलाई सहरी विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल कै संरक्षण रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। जानुकालाई हटाउन सिग्देल पनि बाधक बन्ने सम्भावना छ। प्राधिकरणमा जानुकाले सुशासनको धज्जी उडाएका जेन-जी आन्दोलन त्यतातिर पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ।

सत्ता समिकरण अनुसार कहीले नेकपा एकीकृत समाजवादी त कहिले नेकपा एमाले हुने गरेका द्वारिका उप्रेती वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन्। बोर्डको कार्यकारी हुन समाजवादीको सदस्यता लिएका उनी सत्ता उलटफेरसँगै फेरि एमाले बने। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उनले बोर्ड सम्हालेदेखि गाडी खरिद, मर्मत, कर्मचारी भर्ना, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम दुरूपयोगलगायतमा बेजुरू औंल्याएको छ। उप्रेतीका विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ। विवादित उप्रेतीलाई पनि बर्खास्त गर्न जेन-जी पुस्ताको माग छ।

जानुका र द्वारिका मात्र होइन दोहोरो सुविधा खाने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानादेखि नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडलसम्म दलीय भर्तिका उपज हुन्। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पुनर्विमा कम्पनी एकसाथ दोहोरो नियुक्ति लिएका ढुंगाना पनि सुशासनलाई चुनौती दिने पात्रमा पर्छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएर सफाइ पाएका पौडेललाई अर्थमन्त्री पौडेलले जाँदाजाँदै नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष बनाएका हुन्। विवादित ढुंगानाले ठाउँ खाली गरिदिएपछि पौडेललाई ल्याइएको हो।

यस्ता दर्जनौं विवादित नियुक्तिमा सुशासनको नारा दिएर गठन भएको सरकारले ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ। नत्र फेरि जेन-जी पुस्तामा निराशा छाउने देखिन्छ।