कानुनलाई चुनौती दिँदै ठेकेदार मार्फत तालीम सञ्चालन गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्ड

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले कानुन मिचेर ठेकेदार मार्फत तालीम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीको डिजाइनमा कार्यविधिलाई चुनौती दिँदै ठेकेदार मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि तालीम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतो र सेटिङमा रोजगारमूलक सीप विकास तालीम सञ्चालन गर्न ठेकेदार भित्र्याउन लागेका हुन्। श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी बोर्डकी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी नै नदिई तालीम सञ्चालनमा ठूलो चलखेल गरेको खुल्न आएको छ।

श्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको रोजगारमूलक सीप विकास तालीम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को दफा ३ मा सचिवालय आफैले तालीम सञ्चालन गर्नु पर्ने वा नेपाल सरकारबाट स्थापित तालीम प्रदायक संस्थासँग आपसी सहमतिमा सिधै सम्झौता गरी तालीम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारका संघीय तथा प्रदेशगत तालीम प्रतिष्ठान तथा सिटिइभिटीबाट सञ्चालित तालीम केन्द्रबाट तालीम सञ्चालन नगरी ठेकेदार संस्था मार्फत तालीम सञ्चालन गर्न बोर्डले सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ।

श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममा व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले कार्यविधिलाई तिलाञ्जली दिएर ठेकेदार भित्र्याएर तालीम सञ्चालन गर्न लागेको आरोप छ। जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले पनि कर्ण र उप्रेतीको गैरकानुनी चलखेल रोक्न सकेको पाइँदैन।

बोर्डले जारी गरेको सूचना हेर्दा कार्यविधिको दफा ३ मा तालीम सञ्चालन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा तालीम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा त्यो प्रक्रिया अबलम्बन नगरी ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा आसयपत्र माग गरिएको छ। असोज ३० गतेभित्र ठेकेदारहरूलाई आसयपत्र पेस गर्न सूचनामा भनिएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका बेला कार्यविधिविपरीत कमिसनको चक्करमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी तालीम सञ्चालन गर्न खोजेको पाइएको हो।

तालीम सञ्चालनको ठेक्का दिँदा सबैले जानकारी नपाउन भनेर लामो समय बिदा अवधि हुने दसैँ बिदाको मौकामा सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ। यसले तालीम सञ्चालमा ठूलो सेटिङ छ भन्ने देखाउँछ।

रोजगारमूलक सीप विकास तालीम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को दफा ५ मा पाठ्यक्रम र शुल्क बोर्डबार्ड स्वीकृत भए बमोजिम हुनुपर्नेमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि ३९० घण्टा अवधिको पाठ्यक्रम हालसम्म तयार भएको छैन। पाठ्यक्रम स्वीकृत नभइ उक्त प्रकृतिका तालीम के कति दररेटमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिदैंन। तर, द्वारिका र कर्णले जेन-जी सरकारलाई चुनौती दिँदै पाठ्यक्रम र शुल्क स्वीकृत नभइ तालीम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको खुल्न आएको छ।

कार्यविधिको दफा ७ मा प्रशिक्षकको योग्यता पाठ्यक्रमले निर्धारण गरे बमोजिम हुने र बोर्डले १६० घण्टाको तालीमका लागि स्वीकृत पाठ्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा गइ सम्बन्धित विषयमा काम गरी स्वदेश फर्की नेपालमा प्रशिक्षक, प्रशिक्षण तालीम प्राप्त व्यक्ति सहायक प्रशिक्षक हुन पाउने व्यवस्था गरे बमोजिम ३९० घण्टा अवधिको तालीमको लागि समेत उक्त किसिमको योग्यता हुने हुँदा पाठ्यक्रम स्वीकृत हुन जरुरी छ। तर, बोर्डको सचिवालयले पाठ्यक्रम नै स्वीकृत नभई मनोमानी ढंगले ठेकेदारसँग आसयपत्र माग गरेको हो।

नेकपा एमालेबाट टिकट लिएर बाराबाट प्रतिनिधिसभामा चुनाव उठ्न लागेका उप्रेती र भावी मुख्यसचिव हुँ भन्दै हिँड्ने कर्णको मिलेमतोमा कार्यविधिलाई छेडखानी गरेर ठेकेदार मार्फत तालीम सञ्चालको प्रक्रिया अघि बढाइएको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

बोर्डले कार्यविधिको दफा ९ अनुसूची १ मा समावेश भएका विषय र क्षेत्रभन्दा ठेकेदार मार्फत फरक विषय र क्षेत्रमा तालीम सञ्चालन गर्न खोजेको पाइन्छ। नेपाल सरकारबाट स्थापित तालीम प्रदान संस्थाबाहेक अन्य संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। केही संस्थासँगको मिलेमतोमा विभागबाट स्वीकृति नै नलिएका जुनसुकै सेवा प्रदायक संस्थाले समेत भाग लिन पाउने गरी आसयको सूचना प्रकाशित गरिएको खुल्न आएको छ। कार्यविधिको दफा १२ मा तालीम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको तालीम सञ्चालन गर्ने स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नु पर्ने र त्यसै आधारमा अनुमति दिने व्यवस्था रहेको छ। तर, तालीम सञ्चालन गर्ने स्थान र पूर्वाधार नै नभएता पनि तालीम सञ्चालन गर्न पाउने गरी सेटिङमा सूचना निकालिएको हो। यसले द्वारिका र कर्णको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।

कार्यविधिको दफा १४ को उपदफा २ मा एउटा तालीम प्रदायक संस्थालाई १ स्थानीय तहमा बढीमा ५ वटा विषयका २५ जनाका दरले १२५ तालीम सञ्चालन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर बोर्डले हजार जनालाई जुनसुकै स्थानमा तालीम सञ्चालन गर्न दिने गरी सूचना प्रकाशित गरेको छ। यसले बोर्डको बदमासीले हद नाघेको देखाउँछ।

कार्यविधिको दफा १८ मा वैदेशिक रोजगार जाने कामदारहरूलाई लक्षित गरी दिइने तालीमको क्षेत्रको विषय संख्या आदिको आवश्यकता पहिचान गर्ने विभिन्न ६ वटा आधार तय गरेको छ। तर बोर्डले कुन देशका लागि के कस्तो कुन स्तर, क्षमताको जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो सोको पहिचान नै नगरी हचुवाका भरमा विषय र संख्या तोक्ने काम गरेको पाइन्छ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई लक्षित गरी दिइने तालीमको क्षेत्र, विषय र लक्ष्यको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि सचिवालयले ऐन, नियमावली बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त मेनपावर संस्था, तालीम प्रदायक संस्था, निकाय तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदार हरूसँगको अन्तर्क्रिया, स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण जस्ता विधिको प्रयोग गर्नु पर्नेमा मनोमानी ढंगले हचुवाका भरमा विषय, संख्या र क्षेत्र कायम गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ।

कार्यविधिको दफा १९ बमोजिम तालीम व्यवस्था समितिको तालीम सञ्चालनका सम्बन्धमा बैठक बसेर गरेको सिफारिसका आधारमा प्रक्रिया थालनी गर्नु पर्ने हुन्छ। तर , उक्त प्रक्रियालाई समेत बेवास्ता गरेर बैठक नै नबसी सचिवालयले सीधै सूचना प्रकाशित गरेको खुल्न आएको छ।

कार्यविधिको दफा २० मा बोर्डबाट स्वीकृत भएको पाठ्यक्रम बमोजिम तालीम सञ्चालन गर्नु पर्ने भनिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूका लागि ३९० घण्टाको पाठ्यक्रम नै तयार नगरी स्वदेशमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूका लागि अन्य निकायबाट तयार भएका पाठ्यक्रम प्रयोग गर्ने मनसायले सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ। यसले उक्त तालीमको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन।

तालीम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा परामर्श सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सोको नियमावली, २०६४ मा कुनै व्यवस्था नै नभएकोमा नेपाल सरकारबाट स्थापित तालीम प्रदायक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा तालीम सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, निजी क्षेत्रका तालीम प्रदायक संस्थाहरूलाई ठेक्का दिने गरी सूचना निकालेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

नेपाल सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा असोज ५ गते नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारी निकाय, हलबाटै तालीम सञ्चालन गर्ने र परामर्श सेवा खरिदमा समेत कडाइ गरेको छ। तर, श्रम सचिव कर्ण र वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिकाको मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै त्यसको ५ दिनपछि कार्यविधिविपरीत ठेकेदारलाई तालीम सञ्चालनको ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाएको पाइन्छ। यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले तत्काल हस्तक्षेप गरेर जिम्मेवारी अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरूरी छ।