बालेन सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण हटाउने उनकै समर्थनमा बनेको सरकार भने जग्गा फिर्ता ल्याउन जुटेकालाई हटाउने

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने उद्घोष गरेका छन्। करिब खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमण हटाउने बालेनको योजना छ। तर, उनकै समर्थनमा बनेको सरकारले हजारौं रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हटाउन डोजर लिएर मैदानमा उत्रिएका सुवास बस्नेतलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट हटाएको छ। भूमाफियासँगको सेटिङ र प्राधिकरण विकास आयुक्त जानुका ढकाल र सहरी विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको मिलेमतोमा बस्नेतलाई जिल्ला आयुक्तबाट हटाइएको हो।

मापदण्डविपरीत धापासीमा घर बनाएका सचिव सिग्देल टोखा नगरपालिकाका ७ का वडाध्यक्ष नरोत्तम रानाले हडपेको १० रोपनी बढी जग्गामा डोजर लगाउन खोजेपछि बस्नेतसँग चिढिएका थिए। ‘दले प्लटिङ’सँग मिलेर जानुका र सिग्देलले बस्नेतको सरुवा गरेर सुनिता श्रेष्ठलाई ल्याएको चर्चा छ। उनीहरू रोक्का राखिएका प्लानिङ परमिट नलिएका प्लटिङहरू खुलाउन लागिपरेको पाइन्छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव पद्यप्रसाद मैनाली नेतृत्वको छानबिन समितिले विकास आयुक्त ढकाल ‘अयोग्य’ रहेकाले हटाउन सिफारिस गरेको थियो। रमेशप्रसाद सिंह र सिग्देलको संरक्षणमा रहेकी ढकालले लबिइङ गरेर सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण डोजर लगाउन सक्रिय जिल्ला आयुक्त बस्नेतलाई नै हटाउन सफल भएकी छिन्।

बालेनले सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन सुरूमै सहरी विकास सचिव सिग्देल र प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकाललाई त्यहाँबाट हटाउन पहल गर्नुपर्छ। बस्नेतलाई विकास आयुक्त बनाएर महानगर र प्राधिकरणबीच सहकार्य भए ३/४ महिनामै करिब २ हजार रोपनी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता आउने देखिन्छ।

प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा बाहिरका उपत्यकाभित्र रहेका अतिक्रमण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन सक्ने भएकाले त्यसलाई सक्रिय बनाउन पनि ढकाललाई बर्खास्त गर्न जरूरी छ।

चाबहिलको ओम र लोयल्टी एकेडेमीमा डोजर लगाएका बस्नेतले एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रानाले अतिक्रमण गर्न खोजेको जग्गामा डोजर लगाउने तयारी गरेपछि उनलाई हटाइएको हो। अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा बस्नेतलाई सिग्देल र ढकालले शिकार बनाएका छन्। जेन-जी सरकार पनि भूमाफियाको संरक्षण गर्ने सिग्देल र ढकाललाई बोकेर हिँड्ने हो भने परिवर्तनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। बालेनको मिसनले फेल खान्छ। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नगर्न तर भूमाफियालाई संरक्षण गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नै खारेज गरिदिए हुन्छ।

सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणमा बालेनले के लेखे?

हामी काठमाडौ महानगरमा आए पछि २३ अरब रुपियाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनी भन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य करिब २ खरव मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमण हटाउने हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । हामी निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै “सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहूँच वृद्धि गर्ने” नीति लिएर काम गरिरहेका छौँ । यस क्रममा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने, र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिहेका छौँ ।

त्यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म करिब रु. २३ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा सार्बजनिक उपयोग मै फिर्ता ल्याइएको छ । फिर्ता गरिएका ती जग्गाहरूलाई पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क,खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौँ। यसै क्रममा अतिक्रम भएका केही खोला कोरिडोरहरू समेत हटाइएको छ ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कार्यलाई थप प्रथामिकताका साथ् अघि बढाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गर्दै, मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यन्वयन समिति गठन गरिएको छ।

समितिले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्दैछ । यस अभियानलाई सफल पार्न महानगर भित्रका सम्पूर्ण नागरिक, सरोकारवाला निकाय, समुदाय र संस्थाहरूलाई पूर्ण सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।यस अभियानको सफलतासँगै हामीले २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भू-माफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन सक्नेछौँ । हामीलाई थाहा छ, यो कार्य केवल महानगरपालिकाको प्रयासले सम्भव हुँदैन । तर, हामीलाई विश्वास छ सच्चा नागरिकको साथ र आवाजले यो अवश्य सम्भव हुनेछ ।

रावल आयोगले पहिचान गरेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफल सहितको विवरण यसैसाथ उपलब्ध गराएका छौँ । यो प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा अवस्थित बहुमूल्य सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग समाजमा ठुला भनिएका नीति निर्माण कर्ता बाटै भएको प्रष्ट देखाएको छ । त्यसका विरुद्ध हामीले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रममै पुनः प्राप्तिको कार्यलाई प्राथमिकता सहित समावेश गरेका छौँ ।

यस प्रतिवेदन बाहेक तपाईँलाई कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था, गैर–सरकारी संस्था वा समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा, कृपया काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन विभागमा जानकारी गराउनुहुन समेत अनुरोध छ ।

यो सङ्घर्ष, केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउन मात्र होइन , सार्वजनिक सम्पत्तिमा सर्वसाधारण सबैको पहुँच बढाउन, जनताले उपभोग गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न साथै स्वाभिमानको रक्षा गर्न पनि हो ।