युनिसेफकी कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्री : ‘नैतिकताको पाठ पढाउने’ अब आफैं मन्त्री

काठमाडौँ । “संवैधानिक निकायमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति लोकतन्त्रको ठाडो उपहास हो। नैतिकताको आधारमा नियुक्ति अस्वीकार गर्नेहरूलाई बधाई।”

यो वाक्य डा. सुधा शर्माले २०२१ फेब्रुअरी ४ मा आफ्नै फेसबुकमा लेखेकी थिइन्। त्यतिबेला देशमा प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटनपछि बनेको सरकार र त्यसले गरेको नियुक्तिलाई उनले “गैरसंवैधानिक” भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी थिइन्।

तर आज स्थिति उल्टो छ। त्यही डा. शर्मा अहिले लाजै बिना स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी छन्। उनी केही वर्षअघि सरकारी सेवा छाडेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) मा P–4 (उपसचिव तह) को रूपमा कार्यरत थिइन्। कानुन र संविधानकाे कुरा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा काम गरिरहेकी व्यक्ति मन्त्री बनेपछि नैतिकता र सिद्धान्तप्रतिको उनको अडानमाथि प्रश्न उठेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले ठ्याक्कै उही पोस्ट उद्धृत गर्दै नागरिकहरूले लेखिरहेका छन् — “पहिला असंवैधानिक नियुक्ति भन्दै आलोचना गर्ने, अहिले त्यही सरकारमा मन्त्री बन्ने?”
“नैतिकताको बखान गर्नेले आफैं नैतिकता बेचेर पद पाउँछन् भन्ने प्रमाण यही हो।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहँदा डा. शर्मा र तत्कालीन सह–सचिव प्रविण मिश्रबीच दैनिक विवाद र मतभेद हुने गरेपछि उनले राजिनामा दिएर युनिसेफमा जागिर खान गएकी थिइन् ।

अधिकारीहरु भन्छन्, “ सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरूको निजी र राजनीतिक दुवै चरित्र पारदर्शी हुनुपर्छ तर शर्मामा देखिएन । ”