सुदन किराँतीले विद्युतीय शवदाह उपकरणमा घूस खाएको तत्कालीन राज्यमन्त्री कै आरोप

काठमाडौं। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पशुपतिमा शवदाह गृहमा जडान गरिएको मेसिनमा घूस खाएको उनकै राज्यमन्त्री सुशिला शिर्पाली ठकुरीले लगाएकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लेख्दै तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री ठकुरीले मन्त्री किराँतीमाथि विद्युतीय शवदाह मेसिनमा घूस खाएको आरोप लगाएकी हुन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा किराँतीविरूद्ध लेखिएको केशव रावलको स्टाट्स सेयर गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नबाट जोगिएका किराँतीमाथि विद्युतीय शवदाह मेसिनमा घूस खाएको आरोप लगाएकी छिन्।

उनले लेखेकी छिन्, ‘यति मात्रै होइन पर्यटन मन्त्री हुँदा पशुपतिमा शवदाह जडान मिसिनबाट कति घुस खाएको त्यो जानकारी पनि यति ईमानदारले पार्टी मा भन्नु पर्ने होइन र ??? १०० चुहा खाएर बिल्ली हजको चलि भनेको यस्तै ,यस्ता ले गर्दा होला।’,

तत्कालीन राज्यमन्त्रीले शिर्पालीले मन्त्री किराँतीमाथि विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिदमा घूस खाएको आरोप गम्भीर हो। किनकी उक्त मेसिन खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै उनै उजुरी परेपछि तत्कालीन राज्यमन्त्री शिर्पाली खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न पत्राचार गरेकी थिइन्। त्यसपछि किराँतीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई प्राथमिकतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न गराउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए। राज्यमन्त्रीको निर्देशनलाई निस्क्रिय पारेर मन्त्रीले लिखित पत्राचार गरेपछि विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद घोटालामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री किराँती उन्मुक्ति दिएर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।

अख्तियारले गत असारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा समेत १४ जना र दुई कम्पनी उपर पशुपति क्षेत्र विकास कोष/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना/हानीनोक्सानी गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको हो। उक्त मुद्दा सुनुवाइको चरणमा रहेको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गराएको अभियोगमा अनुसन्धानको क्रममा बयान लिइएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री सुदन किराँतीगायतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हिनामिना/हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव रहेको देखिएकोले निजहरुको सम्बन्धमा थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही वखत भ्रष्टाचार दायर गर्ने निर्णय गरेको छ। राज्यमन्त्री शिर्पालीले नै किराँतीमाथि विद्युतीय शवदाह मेसिनमा घूस खाएको सार्वजनिक आरोप लगाएपछि थप प्रमाण मानेर अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब बढेको छ। जेन-जी आन्दोलनको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई आत्मसात् गर्दै अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको पुरक मुद्दा दायर गर्न सक्छ।

यसकारण मन्त्री किराँती विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद अनियमितता संलग्न छन्

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक परिषदको मिति २०८० बैशाख २४ गतेको बैठक निर्णय अनुसार नयाँ विद्युतीय मेसिन (फर्नेस) खरिद गरी जडान गर्ने कार्यको लागि परामर्श सेवा लिई कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकबाट ‘पुरानो २ वटा विद्युतीय शवदाह गर्ने मेसिनको सट्टामा २ वटा नयाँ मेशिन र थप २ वटा गरी जम्मा ४ वटा नयाँ विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गर्ने, नयाँ ४ वटा मेसिन खरिद गरी पुरानै स्थानमा जडान गर्दा भैरहेको संरचनामा केही थप ‘सिभिल वर्क’ गरी नियमानुसार बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा खरिद गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने’, निर्णय भएको पाइन्छ। बोर्डले गरेको निर्णयमा अध्यक्ष किराँती प्रत्यक्ष संलग्नतामा देखिन्छ।

‘अस्वभाविक रुपले बढी लागत अनुमान तयार गरी गराई, जडान गर्ने स्थान समेत यकिन नगरी नगराई, साथै जडान गर्ने स्थानको व्यवस्थापन समेत नगरी नगराई ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाइ, बोलपत्रमा प्राविधिक विवरणहरु संशोधन र विना कारण रद्द गरी सोमा जालझेल गरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ का कानूनी आधारहरुलाई पालना नगरी नगराई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग दाबी छ। जडान गर्ने स्थानको व्यवस्थापन समेत नगरी नगराई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेर अन्य व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा उक्त स्थानको व्यवस्थापन नै नभइ ४ वटा विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद निर्णय गर्ने र निर्देशन दिन मुख्य जिम्मेवार किराँतीलाई भने भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन। जुन आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइयो त्यो कामका सूत्राधार किराँतीले भने भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी नबन्दा आफूलाई निर्दोष प्रमाणि गर्दै हिँडेका छन्।

त्यति मात्र होइन तत्कालीन मन्त्री किराँती म्याप ईन्टरप्रेनर्ससँग ५२ लाखको विद्युतीय शवदाह उपकरण १ करोड ५२ लाखमा किन्नका लागि मूल्याङ्कन समितिका संयोजक घनश्याम खतिवडालाई पटकपटक दबाब बोलपत्र संशोधन गर्न लगाएको थिए। बोलपत्र संशोधन गराउने किराँतीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलागी त्यहिँ आधारमा खतिवडालाई भने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको पाइन्छ।

बोर्डमा रहेका अधिकांश सदस्यले अध्यक्ष किराँती र सदस्यसचिव थापाले नै यसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिनु पर्ने बयान दिएका छन्। उक्त विषयमा निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेका बोर्ड सदस्य तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी पनि अध्यक्ष सुदन किराँतीले नै जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिनु पर्ने बयान दिएको पाइन्छ। अधिकांश परिषद् सदस्यहरूले विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद गर्ने निर्णयमा तत्कालीन अध्यक्ष किराँतीलाई नै मुख्य जिम्मेवारी देखाएका छन्।

बोर्डका सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले समेत अख्तियारमा बयान दिँदा बैठकका बहुमत सदस्यबाट हस्ताक्षर गरी निर्णयलाई प्रमाणिकरण गर्ने भन्ने स्थापित मान्यताविपरीत दुई जना (अध्यक्ष किराँती र सदस्यसचिव थापा)को मात्र हस्ताक्षरबाट निर्णय प्रमाणित भएको’ भनेका छन्। अख्तियारमा बयान दिने प्रायले यसमा मन्त्री किँरातीलाई नै दोष दिए पनि अख्तियारले थप बयान र प्रमाण आएपछि मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवादी नबनाउँदा उनी आफूलाई निर्दोष सावित गर्दै भौतारिरहेको देखिन्छ।

जलहरी काण्डमा तत्कालीन सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा निलम्बित भएपछि किराँती नै रोजेर निमित्त सदस्यसचिव बनाएका राजुकुमार खत्रीले अनियमित तरिकाले ठेक्का सम्झौता गर्ने, ठेकेदार मनोज पुरीलाई १ करोड ८२ लाख पेश्की निकासा गर्ने, लास जलाउने मेसिनको कारखाना हेर्ने नाममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई भारत तीर्थाटनमा पठाउने ५ लाख भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउनेलगायतका तमाम काम गरेका छन्।

तत्कालीन मन्त्री किराँती कै निर्दैशनमा अधिकांश काम तमाम भएपछि खत्री भ्रष्टाचारमा डामिदा किराँती उम्किएका छन्। तर, उनलाई अख्तियारले कुनै पनि बेला भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने बाटो खुला राखेको छ। उनले भनेजस्तै तत्कालीन मन्त्री किराँतीलाई अख्तियारको अनुसन्धानले निर्दोष प्रमाणित गरेको हैन थप प्रमाण प्राप्त हुनसाथ भ्रष्टाचारमा डाम्ने भनेको हो। लास जलाउने मेसिन भ्रष्टाचारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्र विवेचना गर्दा पनि तत्कालीन मन्त्री किराँतीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन अहिले नै प्रयाप्त आधार र प्रमाण भने देखिन्छ।