अस्पतालमाथिको कर घटाउने सहमति पछि नर्सिङकाे तलब वृद्धि गर्ने निर्णय

काठमाडौं । सरकार, नर्स र निजी क्षेत्रबीच लामो समयदेखि चलिरहेको तलब र करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि शनिबार भएको वार्ताले ठोस प्रगति गरेको छ।

वार्तामा निजी अस्पतालहरूले आयात गर्दै आएका अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणमा लागू हुँदै आएको २५ प्रतिशतसम्मको कर घटाउने विषयमा मौखिक सहमति बनेको छ। यससँगै, नर्सहरूलाई पाँचौं तहको तलब दिने निर्णयमा समेत सहमति भएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नर्स प्रतिनिधि, र निजी अस्पताल संघबीच भएको छलफलमा सबै पक्षले आपसी सहमतिको मार्ग खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यदलले निजी क्षेत्र र नर्सिङ पेशा दुवैका चुनौती सम्बोधन गर्नेगरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

मेडिकल कलेजहरूले कात्तिक महिनादेखि शतप्रतिशत (रु ३४,७३०) तलब दिनेछन्। निजी अस्पतालहरूले भने ८० प्रतिशत (रु २७,७८४) तलब दिने सहमति गरेका छन्।

निजी अस्पतालहरू र मेडिकल कलेजहरूले लामो समयदेखि करभार, बीमा स्वाकाे भुक्तानी, र सामाजिक सुरक्षालगायतका कारण आर्थिक दबाबमा परेको बताएका थिए। उनीहरूले बारम्बार राज्यको नीतिगत दबाबका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र चुनौतीमा परेको र नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा नसमेटिँदा समस्या थपिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

अस्पताल संघका प्रतिनिधिहरूले भने, “निजी क्षेत्र पनि देशकै स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाको अभिन्न हिस्सा हो। नीति निर्माणमा हामीलाई सहभागी नगराइ एकतर्फी निर्णय गर्दा सेवा निरन्तरता र रोजगार दुवैमा असर पर्छ,” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, सहमतिअनुसार बनेको कार्यदललाई एक महिनाको अवधि थप गरिएको छ। उक्त समितिले नर्सिङ पेशा र निजी अस्पतालबीच देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि ठोस सुझाव तयार पार्नेछ।