स्थानीय तहका कर्मचारीको ‘पिआईएस पोर्टल’ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण, गण्डकीबाट सुरू, सातै प्रदेशलाई पहुँच दिइने

काठमाडौं। राष्ट्रिय निजामती किताबखानाले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको ‘पिआईएस पोर्टल’ सञ्चालनको पूर्ण पहुँच प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यको थालनी भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण रहेको ‘पिआईएस पोर्टल’ सञ्चालनका लागि पूर्ण पहुँच प्रदेश तहमा हस्तान्तरणको कार्य प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिए। गण्डकी प्रदेशबाट सुरू भएको अभियान सातै प्रदेशमा पुग्ने महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेको उपस्थितिमा राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेल र गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव ऋषिराज निरौलाबीच उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर तथा सम्झौता पत्र आदानप्रदान भएको हो।

राष्ट्रिय किताबखानाको सूचना प्रणाली र डाटा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन सक्रिय महानिर्देशक पोखरेलको अगुवाईमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पिआईएस प्रणालीको पहुँच प्रदेश सरकारलाई दिने गरी सम्झौता भएको छ।

आईतबार गण्डकी प्रदेश सरकारसँग पिआईएस पोर्टलमा पहुँच दिने द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर महानिर्देशक पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशतिर हानिएका छन्। सातै प्रदेशमा दुईपक्षीय सम्झौता गरेर ‘पिआईएस पोर्टल’मा प्रदेश सरकारलाई पहुँच दिने महानिर्देशक पोखरेलको बताए। अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको विवरण रहेको ‘पिआईएस पोर्टल’ अलपत्र थियो। अहिले प्रदेशलाई सञ्चालन गर्न दिने गरी किताबखानाले प्रदेश सरकारसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरेको छ। अबदेखि प्रदेश सरकारले नै त्यसलाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने छ। गण्डकी प्रदेशबाट सुरू भएको उक्त अभियान सातै प्रदेशमा पुग्ने गरी अघि बढाइएको हो। सबै प्रदेशसँग दुईपक्षीय सम्झौता हुन्छ।’, महानिर्देशक पोखरेलले भने। कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनको विद्यमान प्रणाली क्रमशः सातै प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनेछ।

प्रादेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको ‘पिआईएस पोर्टल’ सञ्चालनको पूर्ण पहुँच प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएसँगै कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा साबित हुने महानिर्देशक पोखरेलको विश्वास छ। महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार राजनितिक संघीयताको महत्त्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको कानूनी आधार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले गरेको र सोहि अनुसार कर्मचारी संघ , प्रदेश र स्थानिय सेवामा बाँडिएर काम गरिरहेको भए पनि उनीहरुको सूचना व्यवस्थापनको प्रणाली सञ्चालनको पूर्ण हुँच भने प्रदेश सरकारलाई भइसकेको थिएन। अब भने पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गण्डकी प्रदेशबाट भएको महानिर्देशक पोखरेलले बताए। प्रदेश सरकारले नै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको संगठन तथा पद दर्ता , सरुवा, बढुवा लगायतका सम्पूर्ण सूचनाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनले प्रस्ट पारे। ‘प्रदेश सरकारलाई यस अघि प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी व्वस्थापनको पहुँच प्राप्त भएको भए पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारी सूचना व्यस्थापनको पहुँच थिएन’, महानिर्देशक पोखरेलले अघि थपे,’अब भने प्रदेशले नै स्थानीय तहका कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नेछ।’,

सबै प्रदेश सरकारको अनुरोधलाइ सघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ भाद्र ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी स्थानिय तह समेतको पोर्टल (लोकल लेभल पिआईएस पोर्टल) प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खुलेको महानिर्देशक पोखरेलले जनाए। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट शुरु गरिएको पिआईएस पोर्टल हस्ताक्षर कार्यक्रम ३० दिनभित्र सबै प्रदेशहरुमा पुग्ने किताबखानाले भनाइ छ। उक्त कार्यसँगै तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ४२ हजार बढी कर्मचारीलाई सहजता थपिने देखिन्छ। संघ/ प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश तथा स्थानिय सेवामा भर्ना भएका १२ हजार ४ सय ७३ बढी कर्मचारी तथा स्थानिय तहमा रहेका अन्य सेवाका १२ हजार ४ सय १३ कर्मचारी लाभान्वित हुने महानिर्देशक पोखरेलले सुनाए।