महिला कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दै जिल्ला समन्वय समिति

काठमाडौं। ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिवको दरबन्दी राखिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिवको दरबन्दी राख्नुको कुनै आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन। तर, पनि उपसचिवहरू जिल्ला समन्वय समितिमा एक घण्टे डियूटी गर्दै आएका छन्। काम केही नभएपछि जुम्रा हेरेर र झिँगा मारेर बस्ने कुरा पनि नभएको कतिपय जिल्ला समन्वय अधिकारीहरू नै व्यांग्यात्मक टिप्पणी गर्छन्।

औचित्यहीन देखिएको जिल्ला समन्वय समिति पछिल्लो समय भने जिल्ला महिला कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्न थालेको छ। महिलाहरू उपसचिव भएपछि वा काठमाडौं बाहिर पठाउनु पर्ने भएपछि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरूवा विवरणबाट देखिन्छ। महिलाहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी बनाएर पठाउने र त्यहाँबाट सिंहदरबार ल्याउने ट्रेन्ड नै देखिन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै गरेको सरूवाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीकी जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाकुमारी दाहाललाई महिला, बालबालिका जस्ता जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत सरूवा गरेको छ। रोल्पाको जिल्ला समन्वय अधिकारी अञ्जु पोखरेललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरूवा गरिएको हो। संखुवासभाकी जिल्ला समन्वय अधिकारी सपना कुमारी भट्टराई अधिकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा अन्तर्गत पुगेकी छिन्। सिराहाको जिल्ला समन्वय अधिकारी सम्झना लामिछाने पनि सञ्चारतिर व्यवस्थापन भएकी हुन्।

त्यस्तै गोरखाको जिल्ला समन्वय अधिकारी रस्मिता सिंखडा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत आएकी छिन्।

स्थानीय तहहरूले खासै समन्वय नगर्ने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने जेन-जी पुस्ताको माग छ। तर, औचित्यहीन उक्त कार्यालय महिला कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाएर राज्यकोषमाथि व्यभार थप्ने काम भएको छ। उपसचिवलाई जिल्ला समन्वय अधिकारी बनाएर संघमा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो। उक्त दरबन्दीले राज्यलाई पनि शून्य उपलब्धि देखिन्छ।