समायोजन भएर पनि अदालतको आदेशबाट संघका आकर्षक अड्डा पाइरहेका लेखा उपसचिवहरू

काठमाडौं। २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन हुँदा लेखा उपसचिवहरू मानबहादुर बम, विनोद गेलाल, नवराज नेपाल, तोमनाथ उप्रेतीलगायत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए। लेखाका १४ जना उपसचिव प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको पाइन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा ७/७ जना समायोजन भएर गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डले देखाउँछ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा १४ जना लेखाका उपसचिव समायोजन भएपनि उनीहरूमध्ये ४ जना संघमै रहेर काम गरिरहेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा ५/६ वर्षदेखि लेखा उपसचिवहरू मानबहादुर बम, विनोद गेलाल, नवराज नेपाल र तोमनाथ उप्रेती संघीय कार्यालयमै जागिर खाइरहेको पाइएको हो। समायोजन भएर गएका उनीहरू अदालतको अन्तरिम आदेशपछि संघमा फर्किएर आकर्षक अड्डाको कमाण्ड सम्हाल्न सफल भएको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रशासन समूहका कर्मचारी र लेखा अधिकृतहरू समायोजनविरुद्ध हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै समायोजनको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ। अदालतले यी ४ जना लेखाका उपसचिवहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अहिलेसम्म गरेको छैन। अदालतले अन्तिम फैसला गर्न समय लगाउँदा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका लेखा उपसचिवहरू संघका आकर्षक आयोजनाहरूमा तरमार्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले समायोजनको विषयमा गरेको यसअघिको फैसलाको नजिर हेर्दा लेखा उपसचिवहरू बम, गेलाल, नेपाल र उप्रेतीको समेत रिट खारेज हुनुपर्ने हो। अन्तरिम आदेश जारी भएको उनीहरूको रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई सकस पर्दै आएको छ। उनीहरूलाई आकर्षक कार्यालयमा पठाउन महालेखा नियन्त्रकहरूले समेत चलखेल गर्ने मौका पाउँदै आएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भएर गएका मानबहादुर बम अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा जान सफल भएका छन्। अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय(प्रदेश कोलेनिका), सुर्खेतबाट भन्सार विभाग पुगेका बम अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा जान सफल भएका हुन्। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले बमलाई आकर्षक मानिने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, त्रिपुरेश्वरको हाकिम बनाएर पठाउन खोजेका थिए। रूक्मांगत अर्यालले ‘भिटो’ लगाएपछि त्रिपुरेश्वर जानबाट रोकिएका बमलाई महालेखा नियन्त्रक पौडेलले आकर्षक मानिने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पठाएर त्रिपुरेश्वर कोलेनिकाको ‘क्षतिपूर्ति’ गरेको मलेनिकामा चर्चा छ। समायोजन भएर गएका बम अस्थायी रूपमा संघमा फर्किए पनि आकर्षक अड्डामा जागिर खाइरहेका छन्।

मधेश प्रदेशमा समायोजन भएर गएका विनोद गेलाल पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट संघमै टिकिरहेका छन्। हाल वन तथा भू-संरक्षण विभागमा कार्यरत गेलाल आकर्षक अड्डामै ‘जम्ने’ कर्मचारीमा पर्छन्। अदालतको अन्तरिम आदेशबाट संघमै फिर्ता भएपछि उनी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (सिएलपिआइयू) जान सफल भएका थिए। ज्ञानेन्द्रराज ओझा जस्ता शक्तिशाली साठ्ठीसाले लेखा अधिकृत बसेर आएको र भूकम्पपछि निकै आकर्षक मानिएको शिक्षाको ‘सिएलपिआइयू’मा प्रदेशमा समायोजन भएर आएका गेलाल तरमार्न सफल भए। गेलाल पनि बम जस्तै संघमा फिर्ता भएर लाभ लिने लेखा अधिकृतमा पर्छन्।

इटहरी उपमहानगरपालिकामा समायोजन भएर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट संघमा फर्किएका नवराज नेपाल अर्का तरमारा लेखा उपसचिव हुन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट संघमा फिर्ता आएपछि नेपाल महोत्तरी कोलिना, बागमती सिंचाई आयोजना, धनुषा कोलिनका हुँदै निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय (पेन्सन अफिस)को हाकिम बन्न पुगेका छन्। कुनै बेला बदनाम कर्मचारी ढुण्डीप्रसाद निरौला लेखा उपसचिव हुँदा ‘जमेर’ बसेको धनुषा कोलेनिकामा नेपाल पनि जान सफल भए। धनुषा कोलेनिकामा हुँदा निरौलाले माओवादीसँग साँठगाँठ गरेर राम्रै आर्थिक व्यवस्थापन गरेको चर्चा छ। सहसचिवबाट अवकाश भएलगत्तै ढुण्डीप्रसाद निरौला अमेरिका पलायन भएका छन्। बागमती सिंचाई आयोजना पनि लेखा उपसचिवका लागि आकर्षक ठाउँ मानिन्छ। नेपाल बागमती सिंचाई आयोजनामा समेत बसेका नेपाल अहिले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको हाकिम भएर सानले जागिर खाइरहेका छन्।

मोरङ कोलेनिका प्रमुख रहेका तोमनाथ उप्रेती पनि बम, गेलाल र नेपाल जस्तै समायोजन भएका लेखा उपसचिव हुन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट संघमै टिकिरहेका उप्रेती सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता कार्यालयमा बसेका थिए। अहिले भने उनी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका), मोरङको प्रमुख कोष नियन्त्रकको भूमिकामा रहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले दुई वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा नराख्ने अभियान नै चलाएका थिए। जेन-जी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालत खरानी भएपछि उनको अभियानमा केही ‘ब्रेक’ लागेको छ। पाँच वर्ष पुरानाे समायोजनको मुद्दालाई समेत सर्वोच्चले टुंगो लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन। यसले लेखाको दरबन्दी व्यवस्थापनमा सकस भइरहेको पाइन्छ। प्रधानन्यायाधीश राउतको अभियानले सार्थकता पाउने हो भने उनी अवकाश हुनुभन्दा अघि नै बम, गेलाल, नेपाल र उप्रेती जोडिएको मुद्दा किनारा लाग्ने देखिन्छ।