सहसचिवको पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं। लोक सेवा आयोगलाई सहसचिवको पदपूर्ति गर्ने बाटो खुला भएको छ। उच्च अदालत पाटनले नारायणप्रसाद दाहाल समेतले हालेको रिटमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै आयोगलाई सहसचिवको पदपूर्तिको बाटो खुला भएको हो।

नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) पदमा विज्ञापन गर्दा चालू आर्थिक वर्षसम्म रिक्त हुने पद समावेश नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको प्रक्रिया नै स्थगित गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनको एकल इजलासबाट कार्तिक १२ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सोमबार न्यायाधीश टेकप्रसाद गुरूङ र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएपछि लोक सेवा आयोगलाई प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको हो।

अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएलगत्तै लोक सेवा आयोगले कार्तिक १७ गते सहसचिवलगायतको बढुवा सूचना तथा विज्ञापन दरखास्त संकलनलगायतका कामकारबाही अर्को सूचना नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने गरी स्थगन गरेको थियो। उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै आयोगलाई बढुवा सूचना तथा विज्ञापन दरखास्त संकलनलगायतका कामकारबाही गर्न बाटो खुला भएको हो।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय खारेज गर्दै सहसचिवसहितका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिसकेको छ।गृह, अर्थ, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयमा सहसचिवसहितका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने नीति लिएको छ। सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक संरचना हटाउने र दरबन्दी घटाउने निर्णय गरिसकेकोमा फाजिलमा पर्ने गरी दरबन्दी बढाउन केही कर्मचारीहरूले अदालतको सहारा लिन खोजेका थिए। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएर उक्त समूहले लोक सेवा आयोगको पदपूर्तिको प्रक्रिया नै केही समय रोकिदियो। तर, अदालतले सोमबार ‘चाबुक’ दिएपछि सरकारलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधार, रूपान्तरण, खर्च कटौती र अनावश्यक दरबन्दी खारेज गर्ने बाटो समेत खुलेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको ओएन्डएमलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। अर्थमा केही विभागका उपमहानिर्देशक र मन्त्रालयका २/३ वटा महाशाखा अझै घटाउन जरूरी छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत कम्तिमा पनि दुई वटा महाशाखा खारेज गरेर अर्को महाशाखामा मर्ज गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। प्रशासन र आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाको कार्य प्रकृति एउटै भएको र अधिकांश मन्त्रालयमा एउटै महाशाखाले प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेकाले महाशाखा ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै क्षमता विकास र प्रशासन सुधार महाशाखा अन्तरसम्बन्धित भएकाले ति महाशाखालाई पनि एउटै बनाउन जरूरी छ। प्रशासन सुधारका हिसाबले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै अनावश्यक महाशाखा खारेजी र ‘मर्ज’ गरेर प्रशासन सुधारको सुरूवात गर्नुपर्छ।

गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रशासन महाशाखा ‘मर्ज’ गर्न जरूरी छ। गृह मन्त्रालयको पनि ओएन्डएम भइरहेको अवस्थामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका र नगरपालिकाभन्दा माथिल्लो स्थानीय तह नभएको, प्रहरीको डिएसपीको दरबन्दी भएका ठाउँमा सिडिओमा पनि उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सहसचिवको दरबन्दी भएका उपमहानगरपालिकाका देखि २ भन्दाबढी सहसचिवको दरबन्दी भएका विभागमा पनि तत्काल दरबन्दी गराउन दबाब छ।

सरकारले एउटा नीति बनाएर कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। तर, दरबन्दी लुकाइयो भन्दै एउटो टोली उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो। उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि लोक सेवा आयोगले सबै पदपूर्तिका प्रक्रिया रोक्न बाध्य भएको थियो। अदालतले तगारो खोल्दिएपछि दरबन्दी घटाउने सरकारी नीतिलाई टेवा पुगेको हो।

एकातिर सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले ओएन्डएम गरेर दरबन्दी कटौती गर्दै जाने अर्कातिर पुरानो दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थपिने अवस्था सिर्जना भए सार्वजनिक प्रशासन झनै भद्रगोल अवस्था आउने थियो। राज्यलाई अनावश्यक भार पर्ने र ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्ने भएकाले अदालतले समेत परिस्थितिको उचित मूल्यांकन गरेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा विज्ञापन बमोजिम कै पदपूर्ति भए पनि कर्मचारीहरू फाजिलमा पर्ने सम्भावना छ। किनकि ठूलो संख्यामा सहसचिव सहितका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने र अनावश्यक कार्यालय खारेज गरी प्रशासन सुधार र सुशासन कायम गर्ने सरकारको नीति देखिन्छ। त्यसैले उक्त कार्यलाई अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिए जसरी नै ओएन्डएमलाई अग्राधिकार दिएर कार्य सम्पादन गर्न जरूरी छ। जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।