स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले ‘पैसा’का लागि प्रदेशको अधिकार खोसेर ५ वर्षअघिको चिठ्ठीलाई आधार मानेर गरे सरुवा

काठमाडौं । ‘पैसा’का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले कतिसम्म गिरेर काम गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण अहिले चर्चामा छ। समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेको समयमा २०७७ सालमा दुई पालिकाबीच भएको सहमतिको चिट्ठीलाई अहिले आएर निर्णयको आधार बनाइएको छ। २०७७ साल कात्तिकमा भएको सहमतिलाई टेकेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै एक जना अनमीको काठमाडौं महानगरपालिकामा सरूवा गरेको छ ।

समायोजना भएका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ। अन्तरप्रदेश सरुवा विभागीय मन्त्रालयले गर्न सक्ने भए पनि आफ्नै प्रदेशभित्रको सरुवामा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न पाउने कानुनी आधार छैन। तर, आर्थिक चलखेलमा डुबेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि नियम–कानुनको उल्लंघन कुनै नयाँ कुरा रहेन।

स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत अनमी समूहकी सीअनमी पूजा उपाध्यायलाई २०७७ फागुन ७ गते महाङ्गाल गाउँपालिका, ललितपुरले काठमाडौं महानगरपालिका जान सहमति दिएको थियो। त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि २०७७ कात्तिक २४ गते उनलाई आउन सहमति दिएको थियो। सामान्यतयाः यस्तो दोहोरो सहमति तीन महिनासम्म मात्र लागू हुन्छ। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपाध्यायलाई २०८२ असोज २८ गते, अर्थात् करिब पाँच वर्षपछि, सोही पुरानो सहमतिको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकामा खटाउने निर्णय गरेको छ।

तीन महिनाका लागि दिइएको सहमति पाँच वर्षपछि कसरी लागू गरियो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। मन्त्रालयभित्र यस्ता अनियमित निर्णयहरु नयाँ होइनन्। विगतदेखि नै कर्मचारी समायोजनको नाममा व्यापक आर्थिक चलखेल हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो। पछिल्लो समय त्यो चलखेल अन्त्य भएको धेरैको अनुमान भएपनि यो निर्णयले त्यस प्रवृत्ति अझै जीवित रहेको अनुभूति दिलाएको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “पाँच वर्षमा लोकसेवाबाट नयाँ भर्ना भइसकेका हुन्छन्, कतिपय त अन्यत्रबाट आइसकेका हुन्छन्। तर, जब आर्थिक चलखेल जोडिन्छ, त्यसपछि जस्तो पनि निर्णय हुन्छ।”

यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव दिवस आचार्यले आलटाल प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, “मलाई यसबारे जानकारी छैन, म बुझ्छु । सायद नियमानुसार नै गरिएको होला ।”