अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री खनालले अस्तित्वमै नरहेको आपूर्ति सचिव किन कटौती गर्न सकेनन्?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन-जी आन्दोलनको स्पिरिट खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउन अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने र अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने उद्‌घोष गरेका थिए। खनालले अर्थ मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरेर १ थान सहसचिव सहित ३ सय २३ कर्मचारी कटौती गरेका छन्। यद्यपि उक्त दरबन्दी कटौती प्रयाप्त देखिँदैन।

अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो मन्त्रालयबाट दरबन्दी कटौती गरेपनि उनले अस्तित्वमै नरहेको दरबन्दीमा भने आँखा चिम्लिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका खनालले उच्च तहका प्रशासनको बद्‌मासीमा आँखा चिम्लिएका हुन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कुनै बेला ३ वटा मन्त्रालयमा विभाजन भएको थियो। उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति तीनवटै मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै सचिव रहेका थिए। अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एउटै भएको छ। मन्त्रालय एउटै भएपनि उद्योग हेर्ने र वाणिज्य तथा आपूर्ति हेर्ने दुई सचिव रहेका छन्। त्यहाँ एउटै सचिवले काम चल्ने देखिन्छ। तर, पनि उच्च प्रशासकलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले दुई सचिव राखेर टसल निम्त्याउने काम हुँदै आएको छ।

त्यतिले नपुगेर अस्तित्वमै नरहेको अस्तित्वमै नरहेको आपूर्ति मन्त्रालयको दरबन्दी देखाएर सचिव बढुवा खाइरहेका छन्। आपूर्तिको दरबन्दी देखाएर पहिलोपटक सचिवमा बढुवा खाने बाबुराम अधिकारी हुन्। २०८३ असोजमा घर जान लागेका अधिकारीलाई छिटो सचिव बन्ने हुटहुटीले आपूर्तिको दरबन्दी देखाएर ‘जस्केला’बाट सचिवमा बढुवा गरिएको हो। उनी माघ २८ गते सचिवमा बढुवा भएर लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका थिए। लुम्बिनीमै कायममुकायम मुकरर गरेर पठाइएका एमाले निकट कर्मचारी अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल हुनुको फाइदा उठाउँदै आपूर्तिको दरबन्दी देखाएर बढुवा खाएका हुन्। जसरी उनले पञ्चेश्वरमा खाएका थिए।

बेला बेलामा प्रशासन सुधारको गफ दिने आडम्बरी मुख्यसचिव अर्यालले आपूर्तिको दरबन्दीमा अधिकारीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने भूमिका खेलेका थिए। त्यसपछि लगातार उक्त विकृत अभ्यास भइरहेको छ। केपी ओलीले नमान्दा केही गर्न नसकेको र सबै काम गर्ने बिन्ती बिसाएर प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको शरणमा परेका मुख्यसचिव अर्यालले २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने भनेर सचिव बैठकबाट निर्णय गराएका थिए। दरबन्दी कटौतीको निर्णय ‘डस्बिन’मा हालेर उल्टै आपूर्तिको दरबन्दीमा सचिव बढुवा गर्न अर्यालले भूमिका खेले। उनले प्रशासन सुधारको नियत राखेको भए अहिले कृष्णप्रसाद काप्री सचिवमा बढुवा नै हुने हुने थिएनन्। उनी मंसिर ९ गते घर गएपछि मात्र काप्री सचिवमा बढुवा हुने थिए। तर, आपूर्ति कै दरबन्दीमा काप्रीलाई सचिवमा बढुवा गरिएको हो।

सचिवमा बढुवा भएका काप्रीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै २ महिना ‘पेण्डुलम’ बनाएर लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ। एक डेढ हप्ता जिम्मेवारी नदिनु फरक कुरा हो तर सचिवलाई दुई महिना जिम्मेवारीबिहीन बनाउनु प्रशासन बेथिति हो।

त्यति मात्र होइन सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख डा. कमलप्रसाद पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानेर शिक्षाका बैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई कायममुकायम प्रमुख सचिव मुकरर गरेर पठाएका छन्। पोखरेल भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेको भए अर्याललाई कामु प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाउनु स्वभाविक हुन्थ्यो। उक्त पदमा पोखरेल कायम रहँदै जगेडामा तानेर कामु सचिव बनाएर पठाइएको छ। एकनारायण घर गएपछि उनको ठाउँमा बैकुण्ठ बढुवा हुन्छन्। त्यसपछि आउने मुख्यसचिवले उनलाई प्रमुख सचिवको चिठ्ठीमा हस्ताक्षर गरेर पठाउने हो। प्रशासनिक बेथितिका नायक एकनारायणले एक कदम अघि बढेर विकृत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका हुन्।

२०८१ असोजमा सचिव बनेका डा. पोखरेल संघमा आउने स्वभाविक दाबेदार र हकदार हुन्। तर, उनी १५ दिन छिटो आउँदैमा आकाश नै खस्ने थिएन। एक वर्ष प्रदेश बसिसकेका उनलाई अर्को १५ दिन कुर्न पनि दिइएन र हतारमा जगेडामा तानियो। उक्त बेथितिमा मुख्यसचिव नै मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन्।

अहिले प्रदेशमा प्रमुख सचिव रहेका पोखरेलपछि लुम्बिनीबाट बागमती आएका बाबुराम अधिकारी, मधेशका मदन भुजेल, कर्णालीका वीरेन्द्रकुमार यादव, कोशीको प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेल र बागमतीबाट राजस्व सचिव बनेर आएका भूपाल बराल रहेका थिए। बराल बागमती गएको ६ महिना पुग्न लागेका थियो। मुख्यसचिव अर्यालले नै शोभाकान्त पौडेललाई गण्डकीबाट डेढ महिनामै महालेखा नियन्त्रकमा ल्याएर बेथिति निम्ताएका हुन्। त्यहिँ बेला पोखरेललाई ल्याइदिएको भए ‘सिस्टम’ भत्किने थिएन। शोभाकान्तका लागि सिनियरबाट तान्ने ‘सिस्टम’ भत्काएका मुख्यसचिव अर्यालले घर जाँदाजाँदै पोखरेललाई जगेडामा तानेर बैकुण्ठलाई कामु मुकरर गरेर प्रशासनिक बेथिति निम्त्याउने काम गरेका हुन्। उनले अझै प्रशासनिक बेथिति निम्त्याउने खतरा छ।

जेन-जी पुस्ताले समेत आशा र भरोसा गरेका अर्थमन्त्री खनालले समेत अस्तित्वमा नरहेको आपूर्तिको सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तत्काल कटौती गर्न सकिने उक्त दरबन्दी कटौती गर्न खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न लागिपरेका अर्थमन्त्री खनालले प्रस्ताव नराख्नु आश्चर्यको कुरा हो। उक्त दरबन्दीलाई समेत देखाएर उपसचिवहरू सहसचिवमा बढुवा गरि पाउँ भनेर अदालत पुगेका छन्। अर्थमन्त्री खनाल कै अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा बमोजिम तत्काल आपूर्तिमा देखाइएको सचिवको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्छ। अनि मात्र प्रशासन सुधार र रूपान्तरणको कुरा गर्न सुहाउँछ। नत्र र उनी पनि आशलाग्दो केटो.. भने जस्तै हुन्छन्।