समाज कल्याण परिषद् बन्यो राजनीतिक भर्ति केन्द्र, स्थायीभन्दा करारका कर्मचारी बढी

काठमाडौं। समाज कल्याण परिषद् राजनीतिक दलको भर्ति केन्द्र बनेको छ। परिषद्मा स्थायीभन्दा करारका कर्मचारी बढी रहेका छन्।प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगम र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठकमा राजनीतिक भर्ति केन्द्र नबनाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत करारका कर्मचारी हटाउने भनेको थियो। तर, समाज कल्याण परिषद्लाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएका सदस्य-सचिव मनोज भट्टले कोषकी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कार्कीलाई झुक्याएर बजेट पास गराउन सफल भएका छन्।

समाज कल्याण परिषद्मा स्थायी कर्मचारी भन्दा ८ जना बढी करारका कर्मचारी रहेको पाइएको छ। ५७ जना करारका कर्मचारीमा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म रहेका छन्। भट्ट समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव परिषद्लाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएका हुन्। उनले ४ वर्षको अवधिमा ४० जनाभन्दा बढीलाई करारका जागिर खुवाएको परिषद् स्रोतले बतायो।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा गत कार्तिक १२ गते बसेको बोर्ड बैठकले परिषद्को बजेट पास गरेको हो। राजनीतिक भर्तिको विरोधमा रहेकी कार्कीलाई समेत झुक्याएर सदस्य-सचिव भट्ट ५७ जना करारका कर्मचारीको समेत तलब भत्ता स्वीकृत गराउन सफल भएका छन्। सोमबार मात्र ४ वर्षे कार्यकाल सकिएका भट्ट पुनः सदस्य-सचिव बन्ने दौडधुपमा रहेको पाइन्छ।

 ४९ जना स्थायी कर्मचारी रहेकाे परिषद्मा ५७ जना करारमा भर्ति गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले करारका कर्मचारी हटाउने घोषणा गरेपनि सदस्य-सचिवले कार्की कै अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकबाट परिषद्मा राजनीतिक भर्ति गरिएका ५७ जना करारका कर्मचारीलाई वैधानिकता दिने काम भएको छ। सदस्य-सचिव भट्टले चलाखीपूर्ण ढङ्गले बोर्डबाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चक्मा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्की हेरेको हेऱ्यै भएकी छिन्।

उमादेवी रेग्मी, भगवती चौधरी, सुरेन्द्र आचार्यलगायतका पालामा सदस्य-सचिव भट्टले मन्त्री खुसी पार्न र मन्त्रीका नाममा आफ्ना मान्छे हाल्न परिषद्लाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएको परिषद् कै कर्मचारीहरू बताउँछन्। करारका कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्र मासिक झन्डै ३० लाख खर्च हुने देखिन्छ। मुख्य मुख्य ठाउँमा करारका कर्मचारी राखेर भट्टले आफू अनुकूल काम गराउँदै आएको कर्मचारीहरू कै आरोप छ।

परिषद्को विभागीय प्रमुख र प्राय जसो निर्देशकको निमित्तलाई दिएको पाइन्छ। उपनिर्देशक पुरै खाली छन्। ८ वर्षदेखि स्थायी पदपूर्ति रोकेर परिषद्लाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएको देखिन्छ। यसमा भट्टको ठूलो हात रहेको छ।

भट्ट फेरि सदस्य-सचिव बन्ने भनेर उनले करारमा भर्ति गरेका कर्मचारीले भोज समेत खान भ्याएका छन्। सोमबार नै कार्यकाल सकिएका भट्ट मंगलबार कार्यालय पुगेर ‘ब्याक-डेट’मा फायल हस्ताक्षर गर्न कर्मचारी भाभाभाग भएका थिए। फेरि दोहोरिए आउने निश्चित भएको भन्दै उनले हैकम जमाउन थालेको परिषद्का कर्मचारीहरू सुनाउँछन्। परिषद्लाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाउन भूमिका खेलेका भट्ट ‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारको पालामा समेत पुनः नियुक्ति खाने दाउमा छन्। यसले सरकारको समेत परीक्षण हुनेछ।