सरकार सुशीलाको, नियुक्ति कल्याणको: कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै ‘एसडब्ल्यूसी’मा पुनर्नियुक्ति खाने शक्तिशाली भट्ट

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले गरेको एउटा नियुक्तिले ‘जेन-जी’हरूमा हल्लिखल्ली मच्चिएको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं राष्ट्रिय सभाको पूर्व सदस्यका तारादेवी भट्टका छोरा मनोज भट्टलाई समाज कल्याण परिषद् (एसडब्ल्यूसी)को सदस्य-सचिव पुन: नियुक्ति गरेपछि ‘जेन-जी’हरू जिल खाएका छन्।

सोमबार मात्र ४ वर्षे कार्यकाल सकिएका भट्टलाई सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यसको भोलिपल्टै फेरि ४ वर्षका लागि पुनर्नियुक्ति गरेपछि ‘जेन-जी’हरू हेरेको हेऱ्यै भएका छन्। सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की निकै आक्रोशित सुनिन्छिन्। नेपाल वायु सेवा निगमदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्म उनको आक्रोश पोखिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई झुक्याएर समाज कल्याण परिषद्मा राजनीतिक भर्ति गरेका कर्मचारीलाई सदस्य-सचिव भट्टले तलब पास गराउन सफल भएका छन्। उनै भट्ट दोहोरिएर सदस्य-सचिव बनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको आक्रोश सेलाएको जस्तो देखिन्छ।

भट्टले स्थायी पदपूर्ति रोकेर परिषद्लाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएका छन्। उनको पालामा मात्र ४२ जना कार्यलय सहयोगीदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारी करारमा राखेका छन्। उनीहरूको तलब स्वीकृत गराएर सदस्य-सचिव भट्टले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चक्मा दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टलाई नै ४ वर्षका लागि पुनर्नियुक्ति गरेको छ। डोल्मालाई कर छुटसम्बन्धी निर्णय रोकेको भनेर चर्चा बटुल्न तल्लिन मुख्यसचिव अर्यालले विवादित भट्टलाई समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव नियुक्ति गर्ने निर्णय प्रमाणिकरण गर्छन् कि गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ।

स्रोतका अनुसार विवादित भट्टलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको दबाबमा समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत शेरबहादुर देउवाका कार्यकर्ता भट्टलाई समाज कल्याण परिषद्मा पुनर्नियुक्ति गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ जोडिनुले ‘जेन-जी’हरू चकित परेका छन्। ‘जेन-जी’हरूसँग कुम जोडेर हिँडेका श्रेष्ठको नाम भट्टको नियुक्तिमा जोडिनुले उनी ‘जेन-जी’ पुस्ताको चाहना र भावना अनुसार सुधार गर्ने पक्षमा छैनन् भन्ने देखिन्छ। श्रेष्ठ कै दबाबमा भट्टले सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ‘जेन-जी’ सरकारले उनलाई समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव नियुक्ति गर्नुले सुशासनले हावा खाएको भान हुन्छ।

अख्तियारदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म भट्टको विषयमा दर्जनौं उजुरी परेका छन्। तर, उनै भट्टलाई सरकारले पुनर्नियुक्ति गरेर ‘जेन-जी’हरूलाई निराश तुल्याएको छ। उक्त नियुक्तिले सरकारमाथि ठूलो प्रश्न र आलोचना हुने देखिन्छ।