प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएर ५७ जना करारका कर्मचारीलाई तलब पास गराउने भट्टको पुनर्नियुक्ति ‘कोमा’मा

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की सार्वजनिक संस्थामा भएको राजनीतिक भर्तिविरूद्ध कठोर आवाज उठाउँदै आएकी छिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगम र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठकमा राजनीतिक भर्ति केन्द्र नबनाउन निर्देशन दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनसँगै नेपाल वायु सेवा निगमले त कर्मचारी कटौतीको नाटक मञ्चन सुरू गरेको छ। राजनीतिक दलका सयौं कार्यकर्ता भर्ति गरेको निगमले प्रधानमन्त्रीलाई देखाउन भएपनि आधा दर्जन कर्मचारी हटाएको छ।

वाइडबडी विमान घोटालामा अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने भएपछि जनकराज कालाखेतीले मैदान छाडेर हिँडेका छन्। पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनालीको जोडबलमा निगमको महाप्रबन्धक बनेका कालाखेतीले मैदान छाडेपछि उक्त जिम्मेवारी अमृतमान श्रेष्ठलाई दिइएको हो। यसले सचिव मैनालीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

वायु सेवा निगममा जस्तै समाज कल्याण परिषद् पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई गुमराहमा राख्ने काम भएको खुलेको छ। परिषद्का सदस्य-सचिव मनोज भट्टले परिषद्लाई राजनीतिक दलको भर्ति केन्द्र बनाएका छन्। सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र नबनाउन नहुने अडान राख्दै आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नै झुक्याएर भट्टले ५७ जना करारका कर्मचारीलाई तलब पास गराउन सफल भएका छन्। यसैको आडमा उनले झन्डै सदस्य-सचिवमा पुनर्नियुक्ति खाएका हुन्।

परिषद्मा स्थायीभन्दा करारका कर्मचारी बढी भर्ति गरेर राज गरिरहेका भट्ट कल्याण श्रेष्ठको ‘ज्याक’ लगाएर समाज कल्याण परिषद्मा इन्ट्री मार्ने दाउमा थिए। बुधबार दिनभर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्यान्टिनमा बधाइ थापेर बसेका भट्टले नियुक्तिको पत्र बेलुका रित्तो हात घर फर्किएका छन्।

समाज कल्याण परिषद्लाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएका सदस्य-सचिव मनोज भट्टले कोषकी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कार्कीलाई झुक्याएर बजेट पास गराए जस्तै पुनर्नियुक्ति पनि झुक्याएरै गराउने योजनामा थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुँदा भट्टको सदस्य-सचिवको पुनर्नियुक्ति ‘कोमा’मा पुगेको पाइन्छ। विवादित भट्टको नियुक्ति रोक्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सकारात्मक भूमिका खेलेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सांसद भएकी तारादेवी भट्टका छोरा मनोजलाई तत्कालीन महिलामन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले अनियमितताको आरोप लगाउँदै हटाएका थिए। उनी अदालतको आदेश लिएर जिम्मेवारीमा फर्किए। उक्त रिट अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै मनोजले झन्डै पुनर्नियुक्ति पड्काए।

कोषका कोषाध्यक्ष विनय लामालाई बाइपास गरेर भट्टले गत कार्तिक १२ गते प्रधानमन्त्री एवं कोषकी अध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा बजेट पास गराएका थिए। उनको पुनर्नियुक्तिले भने तत्कालका लागि फेल खाएको छ। तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको स्वकीय सचिव हुँदै समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव बनेका भट्ट ‘जेन-जी’ सरकारमा पनि पुनः ४ वर्ष सदस्य-सचिव खान मुख मिठ्याएर बसेका थिए। साँझपख उनको मुख एकाएक अमिलो भएको छ।

सोमबार नै कार्यकाल सकिएका भट्ट मंगलबार कार्यालय पुगेर ‘ब्याक-डेट’मा फायल हस्ताक्षर गर्न कर्मचारी भाभाभाग भएका थिए। फेरि दोहोरिए आउने निश्चित भएको भन्दै उनले परिषद्मा हैकम जमाउन थालेका थिए। भट्ट फेरि सदस्य-सचिव बन्ने निश्चित भएको भन्दै उनले करारमा भर्ति गरेका कर्मचारीले भोज समेत खाएका थिए। बुधबार सदस्य-सचिवको पदभार सम्हाल्न भनेर पुल्चोक पुगेका भट्ट मानवअधिकार आयोगको चौरमा अबिरजात्रा र फूलमाला पैरिएर ‘हिस्स बुढी खिस्स दाँत’ भने जस्तो अवस्थामा घर फर्किएका हुन्। भट्टकाविरुद्ध अनियमितताका दर्जनौं उजुरी भएपनि उनी फरि परिषद्मा आउन खोजेपछि तरंग उत्पन्न भएको थियो। आफू नरहे परिषद् समेत रहन नदिने उद्‌घोष गरेका भट्टले परिषद्लाई कहाँ पुऱ्याउँन भूमिका खेल्छन् हेर्न बाँकी छ।