समाज कल्याण परिषद्मा मनोज भट्टको मनपरी: पदपूर्ति रोकेर विभागहरू कामुबाटै चलाइयो

काठमाडौं। तत्कालीन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको स्वकीय सचिव (पिए) हुँदै समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव बनेका मनोज भट्टले मनपरीतन्त्र चलाएको पाइन्छ। सोमबार मात्र ४ वर्ष पुगेर घर गएका भट्टले परिषद्को स्थायी पदपूर्ति रोकेर विभागहरू कायममुकायम (कामु)को भरमा चलाएको खुल्न आएको छ।

लोक सेवा आयोगलाई पदपूर्ति गर्न नदिएर परिषद्लाई राजनीति भर्ति केन्द्र बनाएका भट्टले सहसचिव सरह मानिने विभागहरू कामुको भरमा चलाएका हुन्।

समाज कल्याण परिषद्को ४ वटा विभागमा ३ वटा विभाग कामुले चलाइरहेका छन्। भृकुटी मण्डपमा रहेको महाशाखालाई उपनिर्देशकलाई कामुमा भाग पुऱ्याउनका लागि विभाग बनाएर ४ वटा पऱ्याइएको हो। उक्त बेथितिका कमाण्डर भट्ट हुन्।

परिषद्को कामु विभागीय प्रमुखमा भगवती संग्रौला, सञ्जय मल्लिक र दिपेन्द्र पन्त रहेका छन्। अर्का कामु विभागीय प्रमुख दुर्गा भट्टराई भने उमेर हदका कारण घर गइसकेका छन्। भट्टले उपनिर्देशक पन्तलाई कामुमा भाग पुऱ्याउनका लागि भृकुटी मण्डपको महाशाखालाई पनि विभाग बनाएका थिए। भट्टराई घर गएसँगै एउटा विभागको कमाण्ड समेत खाली भएको छ।

प्रशासन विभागको कामु निर्देशक रहेर काम गरेका भट्टराईले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई परामर्श गरेपछि भट्टले उनलाई भृकुटीमण्डपतिर लखेटेका थिए। त्यसपछि स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकेर भट्टले धमाधम परिषद्लाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएको पाइन्छ। कामु निर्देशक मल्लिकले निर्देशकमा बढुवा हुन शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भएपछि स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया रोक्न भट्टलाई साथ दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

लेखाको २ सहित ११ जना उपनिर्देशक(उपसचिव सरह)को दरबन्दी रहेको परिषद्मा ३ जना मात्र कार्यरत छन्। उनीहरू पनि कामु निर्देशक भएर काम गरिरहेको पाइन्छ। लेखाको निर्देशक २ वटै पद रिक्त रहेको हो।

शाखा अधिकृत सरह मानिने सहायक निर्देशकको दरबन्दी २० वटा रहेको छ। उक्त पदमा स्थायी ६ जना मात्र रहेका छन्। भट्टले ९ जना अधिकृत करारमा राखेका हुन्। तिनै करारका अधिकृतहरूले योजना, प्रशासन, अनुगमन जस्ता आकर्षक शाखाको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। १/१ वटा दरबन्दी रहेको कम्प्युटर अधिकृत र कानुन अधिकृत भने स्थायी कर्मचारी नै रहेका छन्। ४ जना लेखाको सहायक निर्देशकको दरबन्दी रहेकोमा २ जना स्थायी छन् भने भट्टले लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति हुन नदिएर लेखातिर २ जना करारमा हालेका छन्।

भट्टले १/१ वटा दरबन्दी रहेको इन्जिनियर र कम्प्युटर सहायक पनि करारमै राखेका हुन्। सहाय प्रथम (नासु)को स्वीकृत दरबन्दी १८ रहेकोमा स्थायी ९ जना र करारका ९ जना रहेका छन्। भट्टले खाली ठाउँमा करारका कर्मचारी ल्याएर भरेर राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएका हुन्।

११ वटा दरबन्दी रहेको लेखापालमा २ जना स्थायी र २ करारका रहेका छन्। प्लम्बर र टेलिफोन टेक्निसियन पद रिक्त रहेको छ। इलेक्ट्रिसियन र टेलिफोन अपरेटर र सहायक अपरेटर भने स्थायी कर्मचारी नै रहेको पाइन्छ। टाइपिष्ट नासु स्थायी कर्मचारी छन्। सुरक्षा गार्ड प्रमख नासु सरह २ पद पनि रिक्त छ। १६ दरबन्दी रहेको खरिदार सरहको सहायक द्वितीयमा ११ जना स्थायी र ५ जना करारका रहेका छन्। खरिदार सरह रहेको कम्प्युटर सहायक पद पनि रिक्त छ।

३ वटा दरबन्दी रहेको सहलेखापाल पनि पुरै रिक्त देखिन्छ। खरिदार सरहको बगैचा नाइके २ पद पनि लोक सेवा नखुल्दा पदपूर्ति हुन सकेकाे छैन। खरिदार सरहको १ जना प्लम्बर करारमा राखिएको छ। खरिदार सरहको सुरक्षा गार्डको स्वीकृत दरबन्दी २० भएपनि १ जना मात्र त्यो पनि करारमा राखिएको पाइन्छ। १९ जना सुरक्षा गार्ड पदपूर्ति हुन सकेको छैन।

कार्यालय सहयोगी २१ जनामा ५ जना स्थायी र १३ जना करारको रहेका छन्। सवारी चालक ९ दरबन्दी रहेकोमा १ स्थायी र ७ करारका रहेका छन्। कुचिकार ५ स्वीकृत दरबन्दीमा १ जना मात्र करारका छन्। ११ दरबन्दी रहेको माली ५ स्थायी र ३ करारका रहेका छन्। स्वीकृत दरबन्दी नै नभइ १ प्लम्बर सहयोगी र १ सहायक बेरूजु फछ्र्यौटकर्ता परिषद्को निर्णयबाट राखिएको छ।

समाज कल्याण परिषद्मा १७० स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ४९ जना स्थायी र ५५ जना करारका रहेका छन्। १२१ जना लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गराउनु पर्नेमा परिषद्का निवर्तमान सदस्य-सचिव भट्टले पदपूर्ति ठप्प पारेर परिषद्लाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएको पाइन्छ। बेथितिमा सवार उनै भट्ट फेरि परिषद्मा फर्किने चलखेलमा छन्।

समाज कल्याण परिषद्को आवश्यकता र औचित्य छैन भने ‘जेन-जी’ सरकारले खारेजीमा लानु पऱ्यो। आवश्यकता छ भने स्थायी पदपूर्तिको बाटो खुला गरेर राजनीतिक भर्ति केन्द्र हुन दिनु भएन। भट्ट जस्ता राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाउनेलाई परिषद् सुम्पिएर परिषद्को अस्तित्व रहने देखिँदैन।