विपद्मा एसएसपी राख्ने नाममा सशस्त्रमा ३ डिआईजीको दरबन्दी घुसाइएको खुलासा

काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक थप्दा ठूलो चलखेल भएको पाइएको छ। गृह मन्त्रालय उच्च स्रोताका अनुसार सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र रहेको एक एसएसपीलाई कमाण्ड दिने गरी विपद् व्यवस्थापन महाशाखा बनाउने सहमति भएको थियो। तर, स्वीकृत भएर आउँदा ३ डिआईजी थपिएको खुलासा भएको छ।

‘गृहमा छलफल हुँदा अहिले भएकै जनशक्तिबाट एसएसपीको कमाण्डमा विपद् हेर्ने युनिट बनाउने सहमति भएको थियो तर ३ डिआईजी थप्ने निर्णय भएछ।’, गृहका एक अधिकारीले भने।

विपदको नाममा पनि डिआईजीले हेर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालय बनाइएको छ। इन्टेलिजेन्स ब्यूरोमा डिआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। कानुन महाशाखालाई निर्देशनालयमा परिणत गरेर डिआईजीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका नातेदार एसएसपी युवराज अर्याललाई डिआईजीमा बढुवा गर्न कानुन निर्देशनालय बनाइएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ र गृहमन्त्री अर्यालको मिलेमतोमा सशस्त्रमा ३ डिआईजी थप्ने काम भएको आरोप लागेको छ। गृहमन्त्री र मुख्यसचिवले नै अर्थलाई सहमति दिन समेत दबाब दिएको अर्थमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउन बनेको सरकारले विवादित निर्णय गरेपछि ‘जेन-जी’ अगुवाहरू आक्रोशित भएका छन्। १४ जनाको कमाण्ड गर्ने गरी सशस्त्रमा डिआईजी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विवादास्पद बनेको छ। उक्त निर्णयलाई जेन-जी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै फिर्ता लिन जरूरी छ। ‘जेन-जी’ अभियान्ताहरू मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उक्त अनुचित निर्णय खारेज गर्न दबाब दिन तयारीमा छन्।