समाज कल्याण परिषद्मा करारका कर्मचारीको राइँदाइँ: अधिकृतस्तरमा मात्र दर्जन बढी करारमा

काठमाडौं। एनजीओ/आईएनजीओ नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्मा करारका कर्मचारीको राइँदाइँ देखिन्छ। सरकारले राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएका सार्वजनिक संस्थाको बेथिति रोक्ने प्रयास सुरू गरेको छ। तर, यस्तो अवस्थामा पनि समाज कल्याण परिषद्मा करारका कर्मचारीको रजगज रहेको पाइएको हो।

‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समेत चुनौती दिँदै समाज कल्याण परिषद्मा राजनीतिक भर्ति केन्द्र जारी राखिएको खुलेको हो। समाज कल्याण परिषद्को अधिकृतस्तर सहायक निर्देशक पदमा २० दरबन्दी रहेको छ। अधिकृतस्तरमा एक दर्जन बढी कर्मचारी करारमा भर्ति गरेको पाइन्छ। २०७३ सालदेखि लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति रोकेर परिषद्लाई करारमा राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएको देखिन्छ। स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा नेताका छोरादेखि पत्रकारका जहानसम्म परिषद्मा करारमा कार्यरत रहेको खुल्न आएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र नबनाउन चेतावनी दिँदै आएकी छिन्। राजनीतिक भर्ति गरेका कर्मचारी हटाउन कार्कीले निर्देशन समेत दिँदै आएकी छिन्। तर, समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष समेत रहेकी उनै कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बोर्ड बैठकले करारका कर्मचारीको तलब स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको खुल्न आएको छ। समाज कल्याण परिषद्का निवर्तमान सदस्य-सचिव मनोज भट्टले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई झुक्याएर करारका कर्मचारीका लागि बजेट स्वीकृत गराएको खुल्न आएको हो। उनै भट्ट फेरि समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव बनेर जान निरन्तर दौडधुपमा लागेका छन्।

परिषद्मा स्थायीभन्दा करारका कर्मचारी बढी रहेका छन्। ४९ जना स्थायी कर्मचारी रहँदा ५७ जना त करारमा भर्ति गरेको पाइन्छ। अधिकांश करारका कर्मचारी भट्टले भर्ति गरेका हुन्।

स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार अधिकृतस्तरमा करारमा आनन्द थापा, लेखराज शाह, पेम्बा तामाङ, स्मृति बराल, पूजा सिंह, दिपक आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद उप्रेती, दिक्षा आचार्य, रन्जना पंजियार, अम्रेश विराजी यादव, देवीका घर्ति मगर, लोकेश पाल र अवधनारायण चौधरी भर्ति भएका छन्। उनीहरू राजनीतिक र विभिन्न पहुँचका आधारमा परिषद्मा करारको अधिकृत बन्न सफल भएका हुन्।

परिषद्मा करारमा छिरेका लोकश पाल र रञ्जना पंजियार योजना शाखामा कार्यरत छन्। दिक्षा आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय शाखामा कार्यरत छिन्। राजेन्दप्रसाद उप्रेती भट्टका पिए शाखाको कमाण्ड सम्हालेर बसेका करारका कर्मचारी हुन्। करारका कर्मचारीलाई सदस्य-सचिव भट्टले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर स्थायी कर्मचारीहरूलाई ‘पेण्डुलम’ बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

परिषद्मा करारमा घुसाइएका कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरेर प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले सुधार गर्नु पर्ने ‘जेन-जी’हरू माग छ। राजनीति भर्ति केन्द्र नबनाउन र समाज कल्याण परिषद्लाई सुधार गर्न ‘जेन-जी’हरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेका छन्। महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव समेत भइसकेका नवनियुक्त मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले परिषद्लाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र मुक्त बनाउन र करारका कर्मचारी हटाइ लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गराउन तत्काल पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ। समाज कल्याण परिषद्को बेथिति रोक्न मुख्यसचिव सुमनले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।