सशस्त्रमा कानुनका डिआईजीको बढुवा ‘होल्ड’, गृहमन्त्री विवादमा परेपछि खारेजीको तयारी

काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलमा कानुन तर्फको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) बढुवा प्रक्रिया ‘होल्ड’ भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा ३ डिआईजीको दरबन्दी थप्दा नातेदारको स्वार्थमा काम गरेको भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको चर्को आलोचना भइरहेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाशका नातेदार एसएसपी युवराज अर्याललाई डिआईजी बनाउने गरी दरबन्दी थपिएको भन्दै उक्त निर्णय चर्को विवादमा परेको हो। उक्त कुरालाई मध्यनजर गर्दै कानुनतर्फ थपिएको डिआईजीको दरबन्दी खारेज गर्ने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो।

१४ जनाको कमाण्ड गर्न डिआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुले संगठनमा चरम बेथिति निम्तने जोखिम थियो। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले डिआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय विवादमा परेपछि ‘करेक्सन’ गर्ने तयारी थालेको हो। सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सशस्त्र प्रहरीमा थपिएको अनावश्यक डिआईजीको दरबन्दी खारेज गर्ने गृह उच्च स्रोतको दाबी छ।

विपद्मा एसएसपी राख्ने नाममा सशस्त्रमा ३ डिआईजीको दरबन्दी थपियो

सशस्त्र प्रहरी बलमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक थप्दा ठूलो चलखेल भएको यसअघि नै स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालय उच्च स्रोताका अनुसार सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र रहेको एक एसएसपीलाई कमाण्ड दिने गरी विपद् व्यवस्थापन महाशाखा बनाउने सहमति भएको थियो। तर, स्वीकृत भएर आउँदा ३ डिआईजी थपिएर आएको हो।

‘गृहमा छलफल हुँदा अहिले भएकै जनशक्तिबाट एसएसपीको कमाण्डमा विपद् हेर्ने युनिट बनाउने सहमति भएको थियो तर ३ डिआईजी थप्ने निर्णय भएछ।’, गृहका एक अधिकारीले भने।विपद्को नाममा पनि डिआईजीले हेर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालय बनाइएको छ। इन्टेलिजेन्स ब्यूरोमा डिआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो। कानुन महाशाखालाई निर्देशनालयमा परिणत गरेर डिआईजीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउन बनेको सरकारले विवादित निर्णय गरेपछि ‘जेन-जी’ अगुवाहरू आक्रोशित भएका छन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश नातेदार एसएसपी युवराजलाई डिआईजीमा बढुवा गर्न सशस्त्रमा कानुन निर्देशनालय बनाएर १४ जनाको कमाण्ड गर्ने गरी डिआईजी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विवादास्पद बनेको छ। उक्त निर्णयलाई जेन-जी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै फिर्ता लिन चर्को दबाब परेको छ। ‘जेन-जी’हरू कै दबाबमा कानुन तर्फ थपिएको दरबन्दी खारेज गर्ने तयारी भएको हो। विपद् र इन्टेलिजेन्स ब्यूरोमा थपिएका डिआईजीको दरबन्दी भने के गर्ने भनेर छलफल कै क्रममा रहेको गृह स्रोतले बतायो।