गुठी संस्थानका नयाँ सदस्य: भूमिमन्त्री इङनामको पूर्व सहकर्मीदेखि जग्गा कारोबारीसम्म

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। ‘जेन-जी’ सरकारका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनामले गुठी संस्थानमा मनोनित गरेका सदस्यहरू विवादमुक्त हुन सकेनन्। ‘जेन-जी’ ‘स्पिरिट’मा काम गर्न खोजेका मन्त्री इङनाम गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गर्दा भने चुकेका छन्। उक्त नियुक्ति मन्त्री इङनामलाई निकै भारी पर्ने देखिन्छ।

भूमिमन्त्री इङनामले पूर्व सहकर्मीदेखि जग्गा कारोबारीसम्म भूमि आयोगको सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। भूमिमन्त्री इङनामले गुठी संस्थानको सदस्यमा शान्ता भण्डारी श्रेष्ठ, कालीदास देवकोटा र विकास शाक्य मनोनित भएका छन्। तीनैजनाको स्नातकोत्तर (मास्टर्स) गरेकाले उनीहरूको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। तर, अनुभव, कृपावाद र स्वार्थवादका कारण उनीहरूको नियुक्ति विवादित बनेको हो। मालपोतका बिचौलियाप्रति आक्रामक देखिएका मन्त्री इङनाम गुठीको नियुक्तिमा भने नरम भएकाे पाइन्छ।

इङनाम काठमाडौं स्कूल अफ ल (केएसएल)का प्राध्यापक हुँदै भूमिमन्त्री बनेका हुन्। गुठी संस्थानमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोनित भएकी शान्ता (केएसएल) कै सहायक प्राध्यापक हुन्। एउटै संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई गुठी संस्थान जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा मनोनित गर्दा मन्त्री इङनामले ध्यान नदिएको देखिन्छ।

शान्ताले कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ९ (१), (च) मा नेपाल सरकारले देशका धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रबाट मनोनित गरेका गुठीसम्बन्धी अनुभव प्राप्त व्यक्ति गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। कानुन पढ्दैमा र पढाउँदैमा देशका धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रबाट मनोनित गरेका गुठीसम्बन्धी अनुभव प्राप्त व्यक्ति भन्न मिल्दैन। पूर्व सहकर्मीलाई गुठी संस्थानको सञ्चालक बनाउँदा मन्त्री इङनाम चुकेका हुन्।

भूमिमन्त्री इङनामले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुठी संस्थानको सदस्यमा मनोतित कालीदास देवकोटाको नियुक्ति झनै विवादित हुने देखिन्छ। पश्मिना व्यापरी र जग्गा कारोबारी सिन्धुली खुर्कोटका देवकोटा गुठीसम्बन्धी अनुभव प्राप्त व्यक्ति होइनन्। गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ११ मा संस्थानसँगको ठेक्कामा सरिक रहेको वा संस्थानसँगको कुनै कारोबारमा निजी आर्थिक स्वार्थ निहीत रहेको व्यक्ति गुठी संस्थानको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। जग्गासम्बन्धी काम गर्ने देवकोटा गुठी संस्थानको सञ्चालकमा मनोनित हुँदा त्यसले पार्ने प्रभावबारे समेत सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। कालीदासका निकटहरू उनी जग्गा ‘प्लटिङ’ गरेर कारोबार गर्ने काममा संलग्न रहेको बताउँछन्। गुठी कै जग्गा समेत प्लटिङ कारोबारीले हडपिरहेको अवस्थामा कालीदास गुठी संस्थानको सदस्यमा मनोनित भएका हुन्।

अझ रोचक पक्ष त उनका सहोदर भाइ केशव देवकोटा भूमि समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुँदै देवी ज्ञवाली अध्यक्ष हुँदा भूमि आयोगको सदस्य रहेका केशव २०६४ साल पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका सिपी गजुरेलसँग पराजित भएका थिए। त्यसपछि गुठीको जग्गा समेत हडपेर बस्नेलाई जग्गा बाँड्न गठित भूमि आयोगका सदस्य बनिसकेका केशवका दाइ नामुद घर-जग्गा कारोबारी कालीदास गुठी संस्थानको सञ्चालक सदस्यमा मनोनित भएका हुन्। जग्गामा दिलचस्पी भएका व्यक्तिलाई गुठी संस्थान जिम्मा लगाउनु खतराको घण्टी भएको गुठीतिर टिप्पणी हुन थालेको छ। उक्त विषयमा भूमिमन्त्री इङनामले पुनर्विचार गर्नुपर्ने र सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं-७ का विकास शाक्य गुठी संस्थानको सदस्य मनोनित भएका छन्। उनको पृष्ठभूमि पनि खोजीको विषय बन्ने भएको छ। गुठी संस्थानमा कुनै स्वार्थ नजोडिएको र नभएकाे व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न भूमिमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मनोनित गरेका गुठी संस्थानका सदस्यत्रय दिपकराज पाठक, टेकराज पौडेल र केशरत्न बज्राचार्य विवादित बनेका थिए। उनीहरूको योग्यताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले कामकाज गर्न रोक लगाएको थियो। पौडेल त भूमिमन्त्री बलरामका सहपाठी समेत हुन्। पाठक र पौडेलले राजीनामा दिएपछि वर्तमान भूमिमन्त्री इङनामले समेत सहकर्मीलाई गुठी संस्थानको सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। इङनामले गरेको देवकोटाको नियुक्तिले त झनै विवाद निम्त्याउने देखिन्छ। ओली सरकारका भूमिमन्त्री बलराम र ‘जेन-जी’ सरकारका भूमिमन्त्री कुमारले गरेको नियुक्ति एकै प्रकार र ‘स्पिरिट’को हुनु दुःखद कुरा हो।