‘जेन-जी’ सरकारद्वारा कानुन पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई छानीछानी नियुक्ति

काठमाडौं। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘जेन-जी’ सरकारले कानुन पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई छानीछानी नियुक्ति दिएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्म ‘जेन-जी’ सरकारले कानुन व्यवसायीलाई छानीछानी नियुक्ति गरेको हो।

‘जेन-जी’ सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आचार्यलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। पत्रकारिता पृष्ठभूमिका व्यक्ति भने प्रेस काउन्सिलको कमाण्ड सम्हाल्न पाएनन्। प्रेस काउन्सिलको कमाण्ड सम्हाल्न मेलमिलाप बिज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य पुगेका छन्। पत्रकारले सम्हालेको मन्त्रालयमा पनि कानुन व्यवसायीले नियुक्ति पाएका हुन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षमा पनि कानुन पृष्ठभूमि कै व्यक्तिले नियुक्ति पाएका छन्। कोषको सदस्यसचिवमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. प्रकाशमणि शर्मा भुसाल र कोषाध्यक्षमा श्रीधर सापकोटा मनोनित भएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षको हैसियतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भुसाललाई सदस्यसचिव र सापकोटालाई कोषाध्यक्षमा मनोनित गरेका हुन्।

सदस्यसचिव भुसाल कानुन व्यवसायी हुन् भने साफकोटा पूर्व सरकारी वकिल हुन्। सापकोटा सहन्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिलको सहसचिव)बाट सचिवमा बढुवा भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, आपूर्ति मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जस्ता निकायमा काम गरे। उनले २०७४ सालमै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव)बाट अवकाश पाएका हुन्। सरकारी वकिल सापकोटा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कोषाध्यक्ष मनोनित भएका छन्।

जनहित संरक्षक मञ्चका (प्रोपब्लिक नेपाल)का संस्थापक भुसाल चिनिएका वकिल हुन्। पर्यटनमन्त्री सिन्हाले ६७ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता भुसाललाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव मनोनित गरेपछि उक्त विवाद उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ।पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति कोषको सदस्यसचिव बन्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, ‘जेन-जी’ सरकारका पर्यटनमन्त्री सिन्हाले पशुपतिमा ६७ वर्षीय भुसाल सदस्यसचिव बनाएर पठाएपछि उक्त ‘केस’ अदालतमा पुगेको हो। भुसालको नियुक्ति विवादमा आईतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा उच्च अदालत पाटनले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

जेन-जी’ सरकारले गुठी संस्थानको अध्यक्ष र एक जना सञ्चालक समिति सदस्य पनि कानुन पृष्ठभूमि कै मनोनित गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सिन्हाले सम्हाल्दा उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीशको रमेशप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरेका थिए। भूमि मन्त्रालयको नेतृत्व कुमार इङनामले सम्हालेपछि अधिवक्ता शान्ता भण्डारी श्रेष्ठलाई गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य मनोनित गरेका छन्। काठमाडौं स्कुल अफ ल (केएसएल)मा पढाउने अधिवक्ता शान्ता भण्डारीलाई भूमिमन्त्री इङनामले गुठी संस्थानको सञ्चालक सदस्यमा मनोनित गरेका हुन्। घर-जग्गा कारोबारी कालीदाश देवकोटा पनि गुठी संस्थानको सञ्चालक बनेर छिरेका छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा तथा कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल र कानुनका प्राध्यापकबाट कुमार इङनाम मन्त्री बनेका छन्। सार्वजनिक निकायको नियुक्तिमा पनि कानुन व्यवसायी र कानुन पृष्ठभूमि कै बर्चस्व देखिन थालेको छ। त्यसको उदाहरण प्रेस काउन्सिल नेपाल, गुठी संस्थानदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्म हेर्दा देखिन्छ।