पशुपति कोषका सदस्यसचिव शर्मालाई काम गर्न अदालतबाट तत्कालका लागि राहत 

काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्मा भुसालले काम गर्न तत्कालका लागि अदालतबाट राहत पाएका छन्। उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश नदिएपछि शर्मालाई कामकाज गर्न बाटो खुलेको हो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष अनिलकुमार सिन्हाले कोषको सदस्यसचिव मनोनित गरेका शर्माविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको थियो। अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुँदा न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र कृष्णमुरारी शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि शर्मालाई सदस्यसचिवको हैसियतमा कामकाज गर्न सहज भएको हो।

‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव कार्यकारी प्रमुखको पद हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा उल्लेखित मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(घ) र पश्चपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०४५ को नियम २(घ) समेत सम्बद्ध कानुनको व्याख्या र विवेचना निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा हुने प्रकृतिको देखिएकाले हाललाई निवेदनको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन। ‘, उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले भनेको छ। अदालतले रिटको फैसला गर्दा उक्त विषयमा निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवलाई कार्यकारी पद मानेको छ। कार्यकारी प्रमुख मानिने सदस्यसचिव बन्न ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, कोषका अध्यक्ष सिन्हाले ६७ वर्षीय शर्मालाई पशुपति कोषको सदस्यसचिव मनोनित गरेका हुन्। उक्त विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेको हो। मापदण्ड र नियमावलीलाई एक ठाउँमा राखेर अदालतले कार्यकारी प्रमुख पद हो कि होइन भन्ने विषयको निरूपण गर्ने भएको छ।