एचआईभी–एड्स कानुन माग्दै कार्यक्रम, तर अवधारणा नै मन्त्रालयमा पुगेन

काठमाडौँ । एचआईभी तथा एड्स क्षेत्रमा आवद्ध सरोकारवाला निकायले कानुनको माग गर्दै पटक–पटक कार्यक्रम र दबाबमूलक गतिविधि गरिरहेकाे भए पनि, आवश्यक अवधारणा अहिलेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेश नगरेकाे पाइएको छ ।

यसले दातृ निकायको सहयोगमा कार्यक्रम देखाउने तर कानुनलाई पूर्णता दिन इच्छाशक्ति नदेखाउने प्रवृत्ति हावी त छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुन शाखाले एचआईभी–एड्स सम्बन्धी कानुन र संक्रमित बालबालिका तथा किशोर–किशोरी निर्देशिकाको अवधारणा पटक–पटक माग गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका अनुसार अवधारणा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै कानुनको मसौदामा काम अघि बढाउन सकिन्छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कानुन शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी भन्छन्, “मैले उहाँहरूलाई अवधारणा ल्याउनुस् भनेको छु। मन्त्री परिषद्ले अवधारणा स्वीकृत गरेपछि बल्ल मस्यौदामा काम गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म अवधारणा आएको छैन। मन्त्रालय मात्रै तातिएर हुँदैन, सम्बन्धित निकाय पनि तातिनुपर्छ।” उनले राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले समेत यस विषयमा सक्रिय चासो दिनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय एचआईभी–एड्स महासङ्घ नेपालकाे अगुवाइमा
गत मंसिर १५ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एचआईभी–एड्स कानुनको मसौदा र एचआईभी संक्रमित बालबालिका सम्बन्धी निर्देशिका यथाशीघ्र अघि बढाउन माग गरेको थियोे ।

ज्ञापनपत्रमार्फत महासङ्घले रोकथाम, उपचार र मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुनी आधार अपरिहार्य भएको जनाएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल ३४ हजार ३३७ जना एचआईभी संक्रमित छन् भने २७ हजार ५८ जनाले निःशुल्क एआरभी औषधि सेवा लिइरहेका छन्। तर सरोकारवालाले देखाउँदै आएको उपलब्धि दीर्घकालीन बनाउन कानुन अनिवार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले लागू गरेको २०२१–२०२६ को राष्ट्रिय एचआईभी–एड्स रणनीतिले केही सकारात्मक नतिजा देखाए पनि, कारागार, महिला यौनकर्मी, यौनिक अल्पसंख्यक, लागूपदार्थ प्रयोगकर्ता, तेस्रोलिंगी समुदाय तथा किशोर–किशोरीहरू अझै उच्च जोखिममा रहेको समुदायहरूको चेतावनी छ।

तर मन्त्रालय पक्ष भने दातृ निकायको सहयोगमा कार्यक्रम, गोष्ठी र ज्ञापनपत्रमार्फत मात्र कानुनको माग उठाएर नहुने स्पष्ट पार्छ। आवश्यक अवधारणा, नीतिगत स्पष्टता र प्रक्रियागत तयारी बिना कानुन अघि नबढ्ने भन्दै, कानुनलाई पूर्णता दिन नचाहने प्रवृत्तिले नै प्रक्रिया लम्बिएको हो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।