बोलेको कुरा फत्ते गरेरै छाड्न थाले भूमिमन्त्री कुमार इङनामले

काठमाडौं। नेता र मन्त्रीले बोल्ने एउटा र अर्कै गर्ने प्रवृत्तिले आम जनता आजित छन्। नागरिकलाई नेता र मन्त्रीले झूटा बाचा गरेका विषय सामान्य बन्न थालेका छन्। तर, नागरिक सरकारका एक मन्त्रीले बोलेको कुरा फत्ते गरेरै छाड्न थालेका छन्। भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङनामले बोलेको कुरा पुऱ्याएरै छाडेका हुन्। ‘एक्सन-प्लान’ बनाएर काम सुरू गरेका मन्त्री इङनामले त्यही अनुसार कदम चाल्न थालेका छन्।

भूमि मन्त्री इङनामले मेलम्ची घ्याङ तथा बौद्ध गुठीका चिनियाँ लामा भूपतिबज्र लामालाई हटाएर छाड्ने उद्घोष गरेका थिए। तत्कालीन भूमि मन्त्री बलराम अधिकारीलाई ५ करोड बुझाएर पुनर्नियुक्ति भएको सूचना पाएपछि मन्त्री इङनामले पवित्र ठाउँमा नियुक्ति भएका ‘घूसिया’ लामालाई हटाउने अठोट गरेका थिए। हङकङ आइडी समेत भएका चिनियाँ लामा बर्खास्तमा परेका छन्।

मन्त्री इङनामले आर्थिक चलखेल गर्ने मालपोत हाकिमलाई डाँटा कटाउने घोषणा गरे। घोषणा अनुसार नै चाबहिल ललितपुर र भक्तपुरका मालपोत हाकिमलाई डाडाँ कटाएरै छाडे। आर्थिक विवादमा मुछिएका चाबहिलका मालपोत हाकिम दिपेन्द्र कुमार क्षेत्री थानकोट डाँडा काटेर चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटतिर पुगेका छन्। डाँडा काटेर भोजपुर पुगेका ललितपुरका मालपोत हाकिम अशोककुमार भट्टराई मालपोत कै कारोबारले भ्रष्टाचारमा डामिएर निलम्बनमा परेका हुन्। भक्तपुरका मालपोत हाकिम माधव घिमिरेको हालत पनि उस्तै देखिन्छ। भक्तपुर र ललितपुर जस्ता मालपोत हाकिम बन्न पनि कुनै लगानी नलाग्ने अवस्था आएको छ। यसले मन्त्री इङनाम आर्थिक इमानदारिताको कसीमा उच्च कोटीमा देखिन्छन्।

मन्त्री इङनामले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि तुरुन्तै सहकारी क्षेत्रमा भएको बेथिति सम्बन्धी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कार्ययोजना तयार पारेका थिए। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन भएर काम समेत सुरू भइसकेको छ। आयोगले काम थालेसँगै सहकारीमा बेथिति निम्त्याउने सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रारहरूको भागाभाग हुने स्थिति देखिन्छ। बदमासी गर्नेले ढिलो चाँडो दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न मन्त्री इङनामले खोजेका छन्।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पालना एवं कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने मन्त्री इङनामको तयारी छ। त्यस्ता पनि उनी कठोर देखिएका छन्। सहकारी बचतकर्ताको रकम ठगी गर्ने, अपचलन गर्ने दोषी सञ्चालक/पदाधिकारी/कर्मचारीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी, राहदानी रोक्का, मुद्दा दर्तालगायतका विवरणका लागि समेत प्रणालीको विकास गर्ने समेत मन्त्री इङनामको तयारी छ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ७ बमोजिम गोविन्द टण्डनको अध्यक्षतामा विद्वत समिति गठन गरेका छन्। १८ वर्ष पछाडि इङनामका पालामै उक्त समिति गठन भएको हो।

मन्त्री इङनाम कै अग्रसरतामा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन (मालपोत)को सेवा सुरू गरेको छ। संविधानले मालपोतलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेपनि अहिले संघबाटै सेवा दिइरहेको छ। भूमि व्यवस्थामन्त्रीको जिम्मेवारीमा इङनाम आएपछि मालपोतलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेगरी काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा काम थालेका छन्।

अन्य काममा पनि मन्त्री इङनामको इमानदार प्रयास देखिन्छ। सरूवादेखि नियुक्तिसम्म अर्थिक चलखेल हुने आरोप लाग्दै आएको भूमि मन्त्रालयलाई मन्त्री इङनामले उक्त आरोपबाट मुक्त गर्ने प्रयास गरेका छन्। यो सह्रानीय कुरा हो।