कोषले तिलगंगा-गुहेश्वरी बाटो खुलायो, पुरातत्त्व विभागले बाटो बन्द गर्न सेनालाई पत्र काट्यो

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा रहेका विधर्मीहरू पशुपति क्षेत्रको अस्तित्व नै समाप्त पार्न लागिपरेका छन्। कोषले युनेस्को, सर्वोच्च अदालत र पुरातत्त्व विभागको आदेशविपरीत तिलगंगा-गुहेश्वरी बाटो खुलायो। कोषका निमित्त सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशीको डिजाइनमा उक्त बाटो खोलिएको पाइन्छ। तर, उक्त विषयमा प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ अनुसार कोषका जिम्मेवारी व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु पर्नेमा नेपाली सेनालाई बाटो बन्द गराउन पत्राचार गरेर पुरातत्त्व विभागले झारा टार्ने काम गरेको देखिन्छ।

पुरातत्त्व विभाग कै टोलीले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा तिलगंगा-गुहेश्वरी (मृगस्थली- ध्रुवस्थली) वन क्षेत्रको बाटो खुला भएको प्रतिवेदन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसाला अनुसार बन्द भएको उक्त बाटो खुला भइ बाइक र स्कुटरहरू प्रयोग भएको देखेको विभागले कोषलाई स्पष्टीकरण नसोधी सेनालाई पत्राचार गरेको पाइएको हो। रातारात उक्त बाटो खुलाउन भूमिका खेल्ने कोषका जिम्मेवारी अधिकारीलाई स्पष्टीकरण नसोधी सेनालाई बाटो बन्द गराउन पत्राचार गर्नुले विभागको भूमिकामाथि समेत पश्न उठेको छ।

तिलगंगा-गुह्येश्वरी हुँदै गोठाटार जाने बाटो बालुवा बेच्नका लागि खनिएको चर्चा हुँदै आएको छ। उक्त ठाउँको बालुवा कहाँ पुग्यो भन्ने लेखाजोखा छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत खुला गरिएको उक्त बाटोमा कोष कै जिम्मेवारी व्यक्ति मुछिएका छन्। यति संवेदशील विषयमा समेत पुरातत्त्व विभागले खेलाची गरेको हो। गम्भीर विषयमा हल्का रूपले प्रस्तुत हुँदा विभाग कै औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरेर पुरातत्त्व विभागले सेनासँग जुहारी खेल्न खोजेको आभाष हुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमाथि उक्त बाटो खुला गरिएको विषयमा तत्काल एक्सन नलिए विभागमाथि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक्सन लिन जरूरी देखिन्छ।