दर्जन मन्त्री फेरिए, खर्बौं रकम सकियो—स्वास्थ्य बीमाको संरचना अझै शून्य

काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम १० वर्षको यात्रामा देशका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ। तर पहुँच विस्तारसँगै कार्यक्रमको दिगोपन, निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्व भने गम्भीर चुनौतीमा देखिएको छ।

विशेष गरी, १० वर्ष बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुन सकेको छैन। अस्थायी दरबन्दी, सीमित जनशक्ति र संस्थागत कमजोरीकै कारण बीमाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको सरोकारवालाको बुझाइ छ।

बाेर्डका कार्यकारी निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पाैडेल कार्यक्रम सञ्चालनमा जनशक्ति अभावले ठूलो समस्या निम्त्याएको बताउँछन् । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने दाबी भुक्तानीमा प्रक्रियागत ढिलाइ र जनशक्ति अभावले अवरोध सिर्जना गरिरहेको उनको बुझाइ छ।

बोर्डकाे तथ्यांक अनुसार, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्राप्त दाबीको पुनरावलोकन गर्ने जनशक्ति पर्याप्त नभएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/o७८ दैनिक ९,९६३ दाबी आउँदा, पुनरावलोकन गर्ने कर्मचारी संख्या ३६५ मात्र थिए । उनिहरुकाे भागमा प्रति कर्मचारी औसत १४ दाबी पुनरावलोकन कर्ता छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/o८० दैनिक २०,७०६ दाबी छ । जनशक्तिकाे संख्या ४०३ रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा प्रति कर्मचारी २४ दाबी  पुनरावलोकन कर्ता छन् ।  त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/o८३ मा दैनिक ५०,१०० दाबी छ । जनशक्ति ४०३ मात्रै छन् । यसमा पनि प्रति कर्मचारी २४ दाबी  पुनरावलोकन कर्ता छन् ।

दाबी संख्या बढ्दै गए पनि जनशक्ति स्थिर रहेकाले दाबी व्यवस्थापनमा ढिलाइ, भुक्तानीमा समस्या र बीमितको असन्तुष्टि बढ्ने खतरा छ।

बीमाकाे टाइमलाइन

स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा पहिलो पटक २०६९ सालमा तयार पारिएको थियो, जसलाई पूर्वतयारीका साथै पहिलो चरणका रूपमा लिइयो। त्यसपछि २०७० सालमा सामाजिक सुरक्षा इकाई गठन भई अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा सुरु भयो। २०७१ सालमा स्वास्थ्य बीमा नीति स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो र सोही वर्ष सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन गरियो। २०७२ साल पुस २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भयो, जसलाई कार्यान्वयनको तेस्रो चरणका रूपमा लिइन्छ।

त्यसयता कार्यक्रम क्रमशः विस्तार हुँदै २०७३ सालमा २५ जिल्लामा, २०७६ सालमा ५८ जिल्लामा, २०७७ सालमा ७५ जिल्लामा र २०७८ सालदेखि ७७ वटै जिल्लामा लागू भयो। २०८२ सालसम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७५० वटै स्थानीय तहमा पुगेको छ भने ३८२ पालिकामा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा आएका छन्। हाल देशभर ५१० सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था, ४२५ प्रथम सेवा बिन्दु र ८५ प्रेषण केन्द्रमार्फत बीमाको सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ लागू भएपछि योगदान र सेवा सुविधामा उल्लेख्य सुधार गरिएको छ। ऐन अनुसार प्रतिपरिवार ५ जनासम्मका लागि ३,५०० रुपैयाँ योगदान गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध छ। थप सदस्यका लागि प्रतिव्यक्ति ७०० रुपैयाँ योगदान लिइने व्यवस्था छ।

सरकारले जेष्ठ नागरिक, कुष्ठरोगी, अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति, जटिल क्षयरोगी, एचआईभी संक्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र अति विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै करिब १६ लाख १७ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमामा समेटेको छ। यसले सामाजिक न्याय र समान पहुँचको लक्ष्यलाई बल दिएको दाबी बोर्डको छ।

तर बीमित संख्या र सक्रियताको तथ्यांकले फरक चित्र देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कूल बीमित संख्या ९८ लाख ७४ हजार पुगे पनि हाल सक्रिय बीमित संख्या ५९ लाख हाराहारीमा सीमित छ। एक पटक सेवा लिएपछि पुनः नविकरण नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक देखिनु नै बीमामा ठूलो चुहावट भएको संकेत हो। यसले सेवा गुणस्तर, औषधि उपलब्धता र प्रक्रियागत झन्झटप्रति जनअसन्तुष्टि रहेको देखाउँछ।

भुक्तानीतर्फ समस्या झनै जटिल छ। बोर्डका अनुसार हालसम्म सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई १७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरिएको छ। यसमध्ये १३ अर्ब ३२ करोड प्रत्यक्ष भुक्तानी र ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पेश्की समायोजनमार्फत भुक्तानी गरिएको हो। यद्यपि २०८२ असोज मसान्तसम्म करिब ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दाबी अझै बाँकी छ। मासिक औसत २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँका दरले दाबी आइरहेकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल भुक्तानी दायित्व करिब २६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

विगत १० वर्षमा स्वास्थ्य बीमालाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने र विस्तारमा पहल गर्ने मन्त्रीहरूको नेतृत्व भए पनि, नेतृत्वको निरन्तरता र स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीति नहुँदा कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेको छैन। बीमितहरूको घट्दो भरोसा, भुक्तानी संकट र संस्थागत कमजोरीले बीमाको प्रभाव सीमित बनाएको देखिन्छ।

१० वर्षमा स्वास्थ्य बीमा नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरू

खगराज अधिकारी – २०७० फागुन १२ देखि २०७२ असोज २५ सम्म; सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारमा पहल।

गगन कुमार थापा – २०७३ भदौ १० देखि २०७४ सम्म; स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै अधिकारीले सुरु गरेको बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए ।

उपेन्द्र यादव – २०७५ जेठ १८ देखि; स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी।

भानुभक्त ढकाल – २०७६ मंसिर ४ देखि २०७७ पौष १०; मन्त्रालय सम्हाले।

हृदयेश त्रिपाठी – २०७७ पौष १० देखि २०७८ जेठ २१ स्वास्थ्य नेतृत्व।

शेरबहादुर तामाङ – २०७८ जेठ २१ देखि २०७८ जेठ २९ स्वास्थ्य मन्त्रालय।

कृष्णगोपाल श्रेष्ठ – २०७८ असार ५ देखि २०७८ असोज २८ जिम्मेवारी सम्हाले।

विरोध खातीवडा – २०७८ असोज २७ देखि २०७९ असोज १३ स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय।

भवानीप्रसाद खापुङ – २०७९ असोज १३ देखि २०७९ पुष ११ मन्त्रीको पद।

पदम गिरि – २०७९ पुष ११ देखि २०७९ फाल्गुन १९ स्वास्थ्य मन्त्री।

मोहनबहादुर बस्नेत – २०८० फाल्गुन २० देखि २०८१ फागुन १९ मन्त्रालय चलाए।

उपेन्द्र यादव – २०८१ फागुन २३ देखि २०८१ बैशाख ३० पुनः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री।

प्रदीप यादव – २०८१ बैशाख ३० देखि २०८१ साउन १ मन्त्रीको रुपमा काम।

प्रदीप पौडेल – २०८१ साउन १ देखि २०८२ भदौ २४ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय।

डा. सुधा शर्मा गौतम – २०८२ कात्तिक ९ देखि हालसम्म स्वास्थ्यमन्त्री।