आगामी निर्वाचन र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना: दलहरूको घोषणापत्रमा हुनैपर्ने आधारभूत बुँदाहरू

नेपालमा निर्वाचनको माहोल सुरु हुनासाथ राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रको ठूलो चाङ लगाउने गर्छन्। सडक, बिजुली र पानीका सपनाहरूका बीच ‘स्वास्थ्य’ सधैं छायामा पर्ने गरेको छ। तर कोभिड-१९ महामारी र हालको बढ्दो स्वास्थ्य संकटले हामीलाई स्पष्ट देखाएको छ—यदि नागरिक स्वस्थ छैनन् भने कुनै पनि विकासको अर्थ हुँदैन।
अबको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि आफ्नो घोषणापत्रमा निम्न बुँदाहरू प्राथमिकताका साथ समेट्नै पर्छ:

१. ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार र बसाइँसराइको अन्त्य
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरू खाली हुँदैछन्। मानिसहरू सहर पस्नुको मुख्य कारण गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा हो। सुत्केरी महिलाले समयमा उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनु वा सामान्य घाउको कारण अंगभङ्ग हुनु स्वीकार्य होइन। राजनीतिक दलहरूले अब “प्रत्येक वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य, प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ अस्पताल” कार्यान्वयनको ठोस योजना ल्याउनुपर्छ। गाउँमै भरपर्दो उपचार नहुँदा ग्रामीण बसाइँसराइ रोक्न सकिँदैन।

२. स्वास्थ्य बजेटमा व्यापक वृद्धि र पारदर्शिता
नेपालको कुल बजेटको सानो हिस्सा मात्र स्वास्थ्यमा विनियोजन हुन्छ। दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १०% स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। यो बजेट केवल भवन निर्माणका लागि होइन, औषधि, प्रविधि, र दक्ष जनशक्ति परिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र कमिसनलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइ बजेटको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

३. स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना र बिरामीको छनोट अधिकार
हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम झन्झटिलो र अपुरो छ। यसलाई परिमार्जन गरी बीमाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सक छनोट गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। बीमा केवल सरकारी अस्पतालमा मात्र सीमित नगरी मापदण्ड पुगेका निजी अस्पतालहरूमा पनि लागू गर्नुपर्छ। यसले सेवामा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र बिरामीलाई छिटो र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्छ।

४. मेडिकल शिक्षामा सुधार र विकेन्द्रीकरण
नेपाललाई ‘मेडिकल हब’ बनाउने सपना देखिरहँदा, मेडिकल शिक्षालाई सहर केन्द्रित मात्र गर्न हुँदैन। सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनुपर्छ।
मेरिटमा आधारित भर्ना: चिकित्सा शिक्षामा पूर्ण योग्यता र पारदर्शी शुल्क प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

नर्सिङ र प्यारामेडिक्स: डाक्टरका साथै नर्सिङ र प्यारामेडिकल शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अनुसन्धानमा लगानी: मेडिकल कलेजहरूलाई केवल शिक्षण संस्था मात्र नभई ‘अनुसन्धान केन्द्र’ को रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

५. दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन: ‘ब्रेन ड्रेन’ बाट ‘ब्रेन गेन’ तर्फ
हजारौं नेपाली चिकित्सक विदेशमा कार्यरत छन्। दलहरूले विदेशमा रहेका दक्ष नेपाली चिकित्सकलाई स्वदेश फर्काउने प्याकेज ल्याउनुपर्छ। उचित पारिश्रमिक, अनुसन्धान अवसर र प्रोत्साहन भत्ता दिएर उनीहरूलाई ग्रामीण र क्षेत्रीय अस्पतालमा सेवा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

६. प्रादेशिक ‘सुपर स्पेसियालिटी’ र क्रिटिकल केयर अस्पताल
सातै प्रदेशमा ‘सुपर स्पेसियालिटी’ अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताल, मुटु रोग केन्द्र, र मिर्गौला प्रत्यारोपण सुविधा हुनुपर्छ। साथै, प्रत्येक क्षेत्रीय अस्पतालमा क्रिटिकल केयर (ICU/NICU) को बलियो पूर्वाधार आवश्यक छ।

७. ‘जीपी’ चिकित्सकको नेतृत्वमा प्राथमिक स्वास्थ्य र चुस्त रेफरल प्रणाली
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली MDGP डाक्टरको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। उनीहरूले ८०% भन्दा बढी स्वास्थ्य समस्याहरू स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सक्छन्। यसले ठूला अस्पतालको भीड कम गर्छ। साथै, बिरामीलाई तल्लो तहको अस्पतालबाट माथिल्लो तहमा पठाउँदा झन्झटमुक्त र बिरामीमैत्री बनाइनुपर्छ।

८. दुर्गमका लागि ‘हेलिकप्टर एम्बुलेन्स’ (भुटान मोडेल)
नेपालको भौगोलिक बनावटले गर्दा आपत्कालीन बिरामीको हवाई उद्धार अपरिहार्य छ। छिमेकी भुटानले ‘BEAR’ सेवा मार्फत दुर्गम बिरामीलाई हेलिकप्टरबाट अस्पताल पुर्‍याउँछ। नेपालले पनि आफ्नै ‘हेलिकप्टर एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष
स्वास्थ्य दान वा उपहार होइन, नागरिकको अधिकार र राज्यको कर्तव्य हो। अबको निर्वाचनमा जनता केवल बाटो र पुलको आश्वासन खोज्दैनन्, आफू बिरामी पर्दा उपचार पाउने ग्यारेन्टी खोज्छन्। राजनीतिक दलहरूले माथि उल्लेखित बुँदाहरू घोषणापत्रमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छा देखाए मात्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वास्तविक रूपान्तरण सम्भव छ।

लेखक डा. बिश्व राज दवाडी जेनरल प्र्याक्टिस ऐन्ड इमेर्जेन्सी मेडिसिन ऐसोसेसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।