अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको चुनावी कदम

काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा गठन भएको समावेशी समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत आफ्ना अधिकार, पहिचान र राजनीतिक उपस्थितिलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक प्रयास थालेको छ। राज्य संरचनाबाट लामो समयदेखि बहिष्करणमा परेका समुदायको आवाज संसद्मा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित पार्टी पहिलो पटक प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको हो।

पार्टीले विभिन्न जिल्लामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार खडा गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय केवल पहिचानको विषय नभई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यो पहल केवल चुनाव जित्ने लक्ष्यमा सीमित नभई समान अधिकार, सम्मान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पार्टीको दाबी छ।

उम्मेदवारहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, गरिमा र सहभागिताका अधिकार व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संसद्मा आफ्नै समुदायको उपस्थितिले नीति निर्माणमा विभेद अन्त्य, सामाजिक न्याय र समावेशी राज्य निर्माणलाई बल पुग्नेछ।

पार्टीका संरक्षक सुनिल बाबु पन्तले अझै पनि खुल्न नसकेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई गोप्य मतदानमार्फत आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन् । उनका अनुसार मतदान केवल प्रतिनिधि चयन होइन, आफ्नो पहिचान र अधिकार राज्यसामु देखाउने माध्यम हो।

पार्टी अध्यक्ष नुमा लिम्बू चञ्चलाले समावेशिता नारामा सीमित नराखी नीति, बजेट र व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताइन्। उनले राजनीति सत्ताका लागि होइन, अधिकार, सेवा र न्यायका लागि हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

समावेशी समाजवादी पार्टीले यो निर्वाचनलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, आवाज र राजनीतिक अस्तित्वलाई औपचारिक रूपमा स्थापित गर्ने पहिलो ऐतिहासिक अभ्यासका रूपमा लिएको छ।