साढे २ महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘पेण्डुलम’ बनेका सचिव पन्थ

काठमाडौं। ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने नेपाली लोकोक्ति छ। उक्त लोकोक्ति चरितार्थ गर्ने गरी नेपाल सरकारले कदम चालिरहेको हुन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव महादेव पन्थ। झन्डै साढे दुई महिना अघि निर्वाचन आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएका सचिव पन्थ अझैसम्म जिम्मेवारीबिहीन छन्। अघिल्ला मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भित्र्याएको बेथिति हटाउन सुमनराज अर्यालले पनि सकेका छैनन्। यसमा मुख्यसचिव अर्यालभन्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनाल मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन्।

तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले दरबन्दी भन्दा बढी सचिव संघमा तानेर प्रशासनिक बेथिति निम्त्याएका थिए। एकनारायणले कमलप्रसाद पोखरेललाई जगेडामा थन्क्याएर प्रदेशबाट चन्द्रकला पौडेल र मदन भुजेललाई संघमा ल्याएका थिए। एकनारायणले बदमासी गर्दा अहिले त्यसको ‘भिक्टिम’ महादेव पन्थ बनेका छन्। नेपाल सरकारको सचिव जस्तो पदमा रहेको कर्मचारीलाई साढे दुई महिनासम्म काम नदिइ राख्नु एक प्रकारको कारबाही नै हो। राज्यबाट तलब भत्ता र सुविधा लिएर काम नगर्ने र काम गर्न नदिने दुबै कुरा गलत देखिन्छ।

प्रदेशमा कायममुकायम प्रमुख सचिव बनाएर संघको अतिरिक्त समूहमा सचिव थन्क्याउनु सुशासनमाथि ठाडो प्रहार हो। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। आम नागरिकले कर्मचारीमाथि हेर्ने दृष्टिकोण समेत नकारात्मक देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई ‘पेण्डुलम’ बनाएर राख्नु एकदमै गलत कुरा हो। सचिव जस्तो पदमा रहेको कर्मचारीलाई साढे दुई महिनादेखि ‘पेण्डुलम’ बनाएर राख्ने विषयलाई कुनै पनि हालतमा सही कदम मान्न सकिँदैन। उक्त विषयमा तत्काल मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ। थिति कायम गर्ने कि बेथितिलाई निरन्तरता दिने यो विषय मुख्यसचिव अर्याल कै हातमा छ।