ग्लोबल फण्डद्वारा तीन वर्षका लागि ७ अर्ब अनुदान, रोकिएला युएनडिपीको दुरुपयोग

काठमाण्डौं । ग्लोबल फण्डले नेपाललाई तीन वर्षका लागि करिब ७ अर्ब अनुदान दिने भएको छ । नेपालले एचआईभी, क्षयरोग, मलेरिया र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सन् २०२६ देखि २०२८ सम्मका लागि ग्लोबल फण्डबाट ४४.०७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले पाएको उक्त डकुमेन्ट अनुसार तीन वर्षका लागि एचआईभी, क्षयरोग, मलेरियामा ६ अरब ५१ करोड २० लाख र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि ११ करोड बढी अनुदान दिएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोग कटौती गरेसँगै ग्लोबल फण्ड अनुदानमा समेत असर पर्न थालेको छ ।

ग्लोबल फन्डले सरकारलाई मलेरिया, एचआइभी र क्षयरोगमा काम गर्न भन्दै सन् २००८ देखि मोटो रकम सहयोग गर्दै आएको छ । तर, सरकार पीआर नबनेर युएनडिपी बन्दा अरबौं रकमको दुरुपयोग भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिले सम्म रकम दुरुपयोगबारे युएनडिपीलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत समेत गरेको छैन ।

सरकारलाई आएको अनुदानमा युएनडिपीले अपराधिक पृष्ठभुमिका डा गजानन्द भण्डारीलाई कार्यक्रम जिम्मा लगाएर संचालन गर्दै आएको छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणसँगै सुशासन र पारदर्शिताको बिषयले हावा खाएको छ ।

ग्लोबल फण्डले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा समुदायहरूले भोग्ने मानवअधिकार तथा लैङ्गिक अवरोधहरू न्यूनीकरण गर्न ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको क्याटलाइटिक फण्ड पनि उपलब्ध गराइएको छ । जसको प्रयोग विशेषगरी सेवा पहुँच विस्तार, भेदभाव तथा असमानता न्यूनीकरण, समुदायमैत्री तथा अधिकारमा आधारित सेवा प्रवाह सुदृढीकरण, र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनका लागि रणनीतिक रूपमा परिचालन गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अधिकारीहरु भन्छन् यसले विशेषगरी जोखिममा रहेका तथा सेवा पहुँचमा पछाडि परेका समुदायहरूलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, विश्वास र उपयोगिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

सहयोगले नेपालमा जीवनरक्षक सेवाहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, रोग नियन्त्रणको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तथा दिगो र आत्मनिर्भर स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ग्लोबल फण्डले उपलब्ध गराएको अनुदानमध्ये क्षयरोग नियन्त्रणका लागि करिब २२.९९ मिलियन डलर, एचआईभी कार्यक्रमका लागि १९.४१ मिलियन डलर, तथा मलेरिया उन्मूलनका लागि १.६६ मिलियन डलर विनियोजन गरिएको छ । यी लगानीहरू विशेषगरी रोग पहिचान विस्तार, उपचार पहुँच सुदृढीकरण, रोकथाम कार्यक्रमको गुणस्तर सुधार तथा उच्च जोखिममा रहेका समुदायहरूमा लक्षित सेवा विस्तार मा केन्द्रित हुनेछन् । यससँगै, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा समुदायहरूले भोग्ने मानवअधिकार तथा लैङ्गिक अवरोधहरू न्यूनीकरण गर्न थप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

ग्लोबल फण्डले यस अनुदानमार्फत नेपाललाई स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ सुदृढ, एकीकृत र दिगो बनाउँदै लैजान, आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउन तथा दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । साथै, एचआईभी, टीबी र मलेरिया कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग एकीकृत गर्दै प्रभावकारिता र दक्षता बढाउने दिशामा समेत जोड दिइएको छ ।

अनुदान कार्यान्वयनका लागि नेपालमा कन्ट्रि कोडिनेसन मेकानिजम (सिसिएम) को नेतृत्व संरचना महत्वपूर्ण रहनेछ । नेपालमा सिसिएमको नेतृत्व परम्पराअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था रहेको छ, जसमा अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, विकास साझेदारहरू तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहनेछ ।

यस सन्दर्भमा, ग्लोबल फण्डबाट प्राप्त अनुदानको पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको साझा जिम्मेवारी हुनेछ । विशेषगरी, अनुदान कार्यान्वयनका लागि हुने पीआर चयन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । अहिले युएनडिपी पीआर रहेको छ । युएन एजेन्सीलाई नेपालको कुनै नियम कानुन नलाग्ने भएकाले युएनडिपीले मनलाग्दी अनुदान खर्च गर्दै आएको छ । राज्यलाई आएको पैसामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मुखदर्शक मात्रै बनेको छ ।

स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख युएनडिपीसँगको सेटिङ्मा विदेश घुम्ने बाहेक नागरिकमा कुनै उपलब्धी भएको छैन । नयाँ आउँने बालेन नेतृत्वको सरकारले यसलाई गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडी बढाउन जरुरी देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ग्लोबल फण्डको निर्देशनअनुसार पीआर छनोट सिसिएमको नेतृत्वमा खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ । द ग्लोबल फण्डले लागु गर्ने विशेष सुरक्षा नीति अन्तर्गत ग्लोबल फण्ड स्वयंले पनि कार्यान्वयन संरचनामा भूमिका खेल्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अधिकारीहरु भन्छन् अनुदान नेपालका लागि केवल वित्तीय सहयोग मात्र नभई स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, सुशासन सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । विशेषगरी, नयाँ बन्ने सरकारका लागि पनि यो अनुदान पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदर्शन गर्ने एक महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको छ ।

यसले विशेषगरी जोखिममा रहेका तथा सेवा पहुँचमा पछाडि परेका समुदायहरूका लागि गुणस्तरीय, समावेशी र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाहरू विस्तार गर्न थप आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।