क्षयरोग कार्यक्रममा गम्भीर गिरावट: ‘बी’ बाट ‘डी’ मा झर्‍यो कार्यक्षमता, यूएनडीपीकाे क्षमतामाथि प्रश्न

काठमाडौं । क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रममा यस वर्ष गम्भीर गिरावट देखिएको छ। ग्लाेबल फण्ड कार्यक्रमकाे पीआरमा सेभ द चिल्ड्रेन हुँदा अघिल्लो बर्ष सम्म ‘बी’ स्तरको प्रदर्शन देखिएको कार्यक्रम युएनडिपी पीआर बनेलगत्तै ६ महिनाकाे कार्यक्षमतामा ह्यास आएको छ।

ग्लाेबल फण्डले पहिलाे ६ महिनाकाे प्रगति विवरण सहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे छ । स्वास्थ्य लाइभले पाएकाे उक्त प्रतिवेदनमा पीआर युएनडिपीमा गएपछि काममा ह्यास आएको देखाएकाे छ । कतिपय कार्यक्रमकाे प्रगति शुन्य अवस्थामा छ । समग्रमा कार्यक्षमता “डी” स्तरमा राखिएको छ ।

‘डी’ स्तरमा झरेपछि कार्यक्रम सञ्चालन र नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित दुई सूचकको औसत उपलब्धि सत्र शुन्य प्रतिशतमा सीमित रहँदा समग्र कार्यक्रमगत उपलब्धि ४२ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ। यसले समग्र कार्यसम्पादन कमजोर भएको स्पष्ट संकेत गर्छ।

यो गिरावट विशेषगरी सेभ द चिल्ड्रेनबाट UNDP मा सर्नु देखाइएको छ । युएनडिपीकाे व्यवस्थापन कमजोरी तथा उसले सहकार्य गर्ने संस्थाहरू ढिलो परिचालन हुनुका कारण संकट देखिएको हाे ।

क्षयरोग नियन्त्रणको मुख्य आधार मानिने बिरामी पहिचान, छिटो परीक्षण र उपचारमा भर्ना गर्ने प्रक्रियामै गम्भीर समस्या देखिएको छ। उपचारमा भर्ना भएका सामान्य प्रकारका बिरामीहरूको नतिजा केही हदसम्म राम्रो देखिए पनि सुरुवाती चरणमै प्रणाली कमजोर हुँदा धेरै बिरामी उपचारमै पुग्न सकेका छैनन्।

विशेषगरी औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीमध्ये ठूलो संख्या उपचार सुरु नगर्ने वा बीचमै हराउने अवस्थामा भेटिएको छ। २६९ बिरामीमध्ये ८१ जना, अर्थात् ३० प्रतिशत बिरामी उपचारमा नआएको वा सुरु गरेको ६ महिनाभित्रै सम्पर्कविहीन भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा यो समस्या अझ गम्भीर छ, जहाँ बिरामीको ठेगाना र सम्पर्क विवरण अभावकै कारण उनीहरूलाई पत्ता लगाउन सकिएको छैन।

अघिल्लो चरणमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा रहेका बिरामी पछ्याउने प्रणालीहरू अहिले बन्दजस्तै हुँदा समस्या झन् बढेको देखिन्छ। परीक्षण केन्द्रमै बिरामी दर्ता राख्ने, मासिक रूपमा अवस्था समीक्षा गर्ने जस्ता अभ्यासहरू हट्दा बिरामी हराउने दर बढेको हो। नयाँ संरचनामा सहकार्य गर्ने संस्थामार्फत काम गराउने भनिए पनि ती संस्थाहरू समयमै परिचालन हुन नसक्दा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनले भनेको छ, प्रयोगशाला सेवामा समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने बाह्य मूल्याङ्कन कुनै पनि प्रयोगशालामा हुन सकेको छैन। प्राविधिक जनशक्ति अभाव र राष्ट्रिय कार्यक्रमसँग समन्वय नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।

त्यस्तै, छिटाे परीक्षणको पहुँच पनि कमजोर देखिएको छ। कुल बिरामीमध्ये ३५ दशमलव ६ प्रतिशतमा मात्रै छिटो परीक्षण गरिएको छ, जुन अपेक्षाभन्दा निकै कम हो।

डाटा व्यवस्थापनमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ। एउटै बिरामी फरक–फरक पहिचान नम्बरमा दर्ता हुने, दोहोरो विवरण आउने तथा गलत वर्गीकरण हुने समस्या व्यापक देखिएको छ। यसले वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कनमै समस्या सिर्जना गरेको छ, ग्लोबल फोनको प्रतिवेदनले भनेको छ। तर ग्लोबल फण्डले औल्याएको उक्त कमजोरी राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र मान्ने पक्षमा छैन। केन्द्रका अधिकारीहरू भन्छन् हचुवामा बनाएको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ छैन।

ग्लाेबल फण्डले कागजमा देखाएको कमजोरी कागजमै सिमित छ, त्यस्तो अवस्था छैन धेरै सकारात्मक परिणामहरू आएका छन् सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका निर्देशक भुवन काफ्लेले भने ।

यता ग्लोबल फण्डले भने, निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि कमजोर देखिएको बताएको छ। निजी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट क्षयरोग बिरामी पत्ता लगाउने दर ८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

जेलमा क्षयरोग परीक्षण झन् कमजोर देखिएको छ। १५ हजारभन्दा बढी कैदीमध्ये जम्मा १ हजार ५ सय ९ जनामा मात्रै परीक्षण हुँदा १ जना मात्रै बिरामी पत्ता लागेको छ। यो तथ्यांकले कार्यक्रमको पहुँच र कार्यान्वयन दुवै कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

कार्यक्रमको वित्तीय अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ। कुल बजेटको २६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, जसले कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त भएको स्पष्ट देखाउँछ।

यसबाहेक औषधि तथा सामग्री व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर जोखिम देखिएको छ। कागजमा अभाव नरहेको भनिए पनि वास्तविकतामा केही महत्वपूर्ण औषधि सकिने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ, ग्लाेबल फन्डको उच्चस्तरीय प्रतिवेदनले भनेको छ।

यी सबै तथ्यहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमा गम्भीर व्यवस्थापन कमजोरी रहेको संकेत गर्छन्। अझ महत्वपूर्ण कुरा के भने, अघिल्लो चरणमा सेभ द चिल्ड्रेनले सञ्चालन गर्दा ‘बी’ स्तरमा रहेको प्रदर्शन अहिले UNDP को नेतृत्वमा ‘डी’ स्तरमा झर्नु सकारात्मक संकेत मान्न सकिँदैन।

यसले वर्तमान संरचनामा कार्यक्रम सञ्चालन प्रभावकारी नभएको स्पष्ट देखाउँछ। यही अवस्थालाई निरन्तरता दिइएमा आगामी अवधिमा अझ ठूलो समस्या आउन सक्ने अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले कार्यक्रमको नेतृत्व पुनरावलोकन गरी मुख्य कार्यान्वयन जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, अहिलेको नतिजाले UNDP लाई निरन्तर मुख्य जिम्मेवारीमा राख्दा अपेक्षित सुधार सम्भव नहुने संकेत गरेको छ। यस कारण आगामी चरणमा नेतृत्व परिवर्तन गरी राष्ट्रिय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ, जसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई थप सक्षम बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।

समयमै सुधारात्मक कदम नचालिए क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम थप कमजोर हुने र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।