प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १६ मन्त्रालय राख्न अभियानको प्रस्ताव, यी हुन् प्रस्तावित मन्त्रालय

काठमाडौं। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२ ले संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १६ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको हो। अभियानले अहिले रहेका मन्त्रालयहरूलाई एक-अर्कामा गाभेर घटाउन प्रस्ताव गरेको हो।

अभियानको प्रस्ताव अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संघीय मामिलाको क्षेत्राधिकार थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। अभियानले गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय रक्षा(प्रतिरक्षा) मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई यथावत् राख्न प्रस्ताव गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोग गाभेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला मिलाएर (सामान्य प्रशासनबाहेक) कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको ढल व्यवस्थापन तर्फको विषय गाभेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि झिकेर छुटै विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको हो। शिक्षामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गाभेर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गाभेर सामाजिक मामिला मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय गाभेर भूमि, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नाम परिवर्तन गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नाम राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।