कर्मचारीहरूको दलीय ट्रेड युनियनका नाममा सरकारी सम्पत्ति कब्जा, एक्सन लिने तयारीमा बालेन

काठमाडौं। कर्मचारीहरूको दलीय ट्रेड युनियनका नाममा सरकारी काममा भन्दा पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिँड्ने सरकारी कर्मचारी बेथितिका मुख्य जिम्मेवार हुन्। पार्टीको झोला बोकेर महाधिवेशन प्रतिनिधि नै बन्न जाने सरकारी कर्मचारीका कारण कर्मचारीतन्त्र बदनाम हुँदै आएको छ। अब भने यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुने चर्चा हुन थालेको हो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) जसपा, नेपाललगायतका कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गर्दै आएका छन्। सरूवा, बढुवामा मात्र होइन त्यस्ता पार्टीका कर्मचारी संगठनले सरकारी सम्पत्ति समेत कब्जा गरेका छन्। कर्मचारी संगठनका नाममा सरकारी जग्गा र बजेट दुरुपयोग गरेर दलीय संगठनले भवन बनाएका छन्। उक्त भवन भाडामा लगाएर मस्ती मारिरहेका हुन्।

नेकपा एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनले बबरमहलस्थित सरकारी जग्गामा भवन बनाएको छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त भएको उक्त भवनमा त्यसअघि उक्त संगठनले भाडा खाँदै आएको थियो। राज्यको सम्पत्तिमा पार्टीको भातृ संगठन मस्ती मारिरहँदा राज्य संयन्त्र हेरेको हेऱ्यै हुँदै आएको छ। कुशासनको नमूना हेर्न उक्त भवनमा गए हुन्छ।

बबरमहलमै नेकपा माओवादी निकट (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) कर्मचारीको भातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको भवन रहेको छ। सरकारी जग्गामा बनेको उक्त भवन भाडामा लगाउने मात्र होइन पार्टीका अन्य भातृ संगठनको कार्यालय समेत व्यवस्थापन गरिएको छ। सरकारी जग्गामा अमुक पार्टीको भातृ संगठनको रजाइँ चलिरहँदा समेत राज्य संयन्त्र मुकदर्शक बनेको हो। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्नुभन्दा अगाडि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालको कार्यालय भवन विभागभित्र रहेको थियो। तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीको भातृ संगठनलाई सरकारी भवन उपलब्ध गराएकी थिइन्। सरकारी सम्पत्ति लुटाउन मन्त्री नै सक्रिय भएको भनेर उनको आलोचना हुँदै आएको छ।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन पनि सरकारी जग्गामै छ। वन परिसरमा युनियनको भवन रहेको छ। कांग्रेसको भातृ संगठनले समेत सरकारी जग्गा कब्जा गर्न छाडेको छैन। मधेशवादी दल निकट कर्मचारी युनियनले सरकारी जग्गामा बडेमानको भवन खडा गरेर पार्टीलाई जिम्मा लगाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई समेत चुनौती दिँदै बबरमहलमा कर्मचारी युनियनको भवनलाई पार्टी कार्यालय बनाइएको हो।

कर्मचारीतन्त्रमा विकृत रूपमा रहेको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयमा विगतदेखि नै बहस हुँदै आएको हो। अझ उनीहरूले त सरकारी सम्पत्ति नै कब्जा गरेर बसेका छन्। झन्डै दुईतिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कर्मचारीमा दलीय संगठन नबनाउने घोषणा गरेको छ। पार्टीको घोषणा बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तयारी थालेका छन्। कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले पनि कर्मचारीहरूको दलीय ट्रेड युनियन तत्काल निलम्बन गरी खारेज गर्ने र ट्रेड युनियनका नाममा भएका जग्गा घर र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेविरुद्ध कठोर बन्दै आएका बालेनले कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनले कब्जा गरेको राज्यको सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गर्ने सम्भावना देखिन्छ। सम्पत्ति राष्ट्रियकरण मात्र होइन उक्त भवन बनाउन बजेट दिनेलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।