भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

समाचार टिप्पणी

चालु आर्थिक वर्षभित्रकै पछिल्ला केही महिनामा मात्र पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दाको प्रकृति र आकार हेर्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अत्यन्तै संवेदनशील सार्वजनिक संस्थानका रूपमा रहेको देखिन्छ। मिति २०८२ चैत्र ८ गते मात्र अख्तियारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी सहित प्राधिकरणका ३ जना पूर्व महानिर्देशकहरू सन्जीव गौतम, राजन पोखरेल र भ्रष्टाचार एवं वेथितिका सरदार मानिने प्रदिप अधिकारी समेत २१ जना विरूद्ध ४६ करोड रूपैयाँभन्दा बढि हिनामिना, हानी नोक्सानी र बिगो रकम कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ। यो मुद्धामा प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल, आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, आयोजना उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, आयोजना प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, आयोजनाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु तथा सविन फुँयाल, लेखा अधिकृत प्रमोद नेपाल, आयोजनाका तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापा, अधिकृत राजाराम चौधरीसहितका परामर्शदाता कम्पनीहरू परामर्शदाता कम्पनी ERMC/A-not/Slate JV र निर्माण व्यवसायी China CAMC Engineering Co., Ltd र सोका मुख्य भई काम गर्ने Chairman Mr. Wang Bo एवं Project Manager Mr. Yang Zhigang हरू पनि मुछिएका छन्।

त्यसको केही समय अघि यही २०८२ पौष १ गते पोखरा विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख बिनेश मुनंकर्मी र उनकी श्रीमती पूर्ण केशरी गोसाई विरूद्ध गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भनि रू २ करोड ५० लाख भन्दा बढी बिगो कायम गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै २०८२ मंसिर २१ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भनि रू. ८ अर्ब ३६ करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरी नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत कर्मचारीहरूका साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रारदेखि लिएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरू, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, निर्देशकहरू समेत गरी ५५ जना विरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यस्तै गरी प्राधिकरणमा भैरहेका वेथितिहरू उपर कडा र मिहिन निगरानी हुने हो भने प्राधिकरणमा कार्यरत अधिकांश प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुसिएका घटना बाहिरिने र प्राधिकरण नै रित्तिने सम्मको अवस्था आउन सक्ने आंकलन हुन थालेको छ।

उक्त अनियमिततामा मुद्दा लाग्ने तत्कालीन मन्त्रीहरूमा रामकुमार श्रेष्ठ, भीम प्रसाद आचार्य र रामशरण महत रहेका छन्। नेपाल सरकारका तत्कालीन सचिवहरूमा सुशिल घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमन प्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा रहेका छन्। नेपाल सरकारका तत्कालिक सहसचिवहरूमा रञ्जन कृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य, मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्य प्रसाद आचार्य, मधुकुमार मरासिनी रहेका छन्। नेपाल सरकारका तत्कालिन उपसचिवहरू उपसचिव लाल बहादुर खत्री, प्रेम नाथ उपाध्याय, हरि बहादुर खड्का र शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना समेत डामिएको उक्त मुद्दामा प्राधिकरणबाट भने संचालक समिति सदस्य सहित महानिर्देशक, निर्देशक र प्रबन्धक तहमै कार्यरत दर्जनौं कर्मचारी मुछिएका छन्।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मनरूप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पालाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न मानन्धर, रतीश चन्द्रलाल सुमन, पछि महानिर्देशक भएका तत्कालिन उपप्रबन्धक प्रदिप अधिकारीहरू संलग्न छन्। त्यसैगरी तत्कालिन उपमहानिर्देशकहरू सुमन कुमार श्रेष्ठ, रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा रहेका छन्। तत्कालिन निर्देशकहरू बाबुराम पौडेल, प्रताप वावु तिवारी, मुकुन्द प्रसाद भण्डारीका साथै तत्कालिन उपनिर्देशकहरू नारायण गिरी, महेश कुमार बस्नेत, अशोक कुमार सुवेदी, हंसराज पाण्डेय, पुण्यराज शाक्य, सुवर्ण राज उपाध्याय मुछिएका छन्। प्रबन्धकहरू मुरारी भण्डारी, कुल प्रसाद सिंखडा, गंगा सागर मान श्रेष्ठ, रुद्र प्रसाद फुयाल, राम चन्द्र सुवेदीका साथै तत्कालीन बरिष्ठ कानुन अधिकृत द्वारिका प्रसादभट्टराई लगायतलाई मुद्दा चलाइएको उक्त काण्डमा China CAMC Engineering Co.Ltd र सोका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति Chairman Wang Bo र Regional General manager Liu Shengcheng लाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। यसरी एउटै मुद्धामा मुछिएका व्यक्तिहरू हेर्दा मन्त्रालयका मन्त्री सचिवदेखि लिएर प्राधिकरणका सबै तह तप्काका प्राविधिक जनशक्ति, सेवा प्रदायत र ठेकदार कम्पनीपनि सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोगमा संगठित भई लागेको देखिन्छ।

त्यसकै ४ दिन अघि मात्र यही २०८२ साल मंसिर १७ गते अख्तियारले दायर गरेको नलिन्चोकमा हेलिप्याड निर्माण सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्धाको स्वरूप त झनै विद्रुप देखिन्छ। प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक पहुँचका आधारमा राज्य संयन्त्र र निगरानी प्रणालीप्रति ठाडै र सार्वजनिक रूपमै धावा बोलेका मात्र होइनन् निगरानी निकायका प्रमुखहरूका नाममा हत्याको धम्की दिन सुपारी दिएको र आफू विरूद्ध मुद्धा नचलाउनको लागि तान्त्रिक र अन्य हरसम्भव प्रयासमा करोडौं खर्च गरेको कुरा बाहिर आइरहेको छ।

भोक र सामान्य रोगको उपचार गर्न नसकि ज्यान गुमाउनु पर्ने नागरिकहरूको अधिकारको हनन गर्दै यस्ता अधिकारी प्रवृत्ति नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणमा छ्यापछ्याप्ती देख्‍न पाइने प्राधिकरणलाई नजिकैबाट नियाल्नेहरूको बुझाइ छ। प्रबन्धकदेखिकै अधिकांश प्राविधिक कर्मचारीहरू विषय विज्ञता र प्राविधिक ज्ञानको अनावश्यक दम्भले आफूले गरेको अनियमितता जाँच पड्तालनै हुन नसक्ने भ्रमले उन्मक्त छन्। विधि, प्रक्रिया, प्रणाली निर्माणमा भन्दा पनि प्रायः सिनियर प्राविधिक कर्मचारीहरूको तजविजीमा प्राधिकरण चल्दै आएकोले संस्थामा यस्ता वेथितिहरूको चाङ रहेको बुझ्न सकिन्छ। प्राधिकरणबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू पनि संस्थाको नेतृत्वले स्थायी कर्मचारीलाई पन्छाउँदै परामर्शदाताहरूबाटै सोझै टिप्पणी उठाउन लगाउने, पर्याप्त छलफल र सहभागिताबिनै गुपचुपमा निर्णय गर्ने, ठेकदार र निजी कम्पनीहरूसँग रकम कलम उठाइ उनीहरूकै इशारामा निर्णय गरिदिने विषय सामान्य नै रहेको अनुभव सुनाउँछन्।

विगतमा त्यतिधेरै उच्च तहका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका घटनाबाट केही पाठनै नसिकि अहिले पनि महानिर्देशक, निर्देशनालय र विभागका प्रमुख र उपप्रमुखका रूपमा कार्यरत देवचन्द्रलाल कर्ण, प्रेमनाथ ठाकुर, जगन्नाथ निरौला, प्रभाकर चन्द्र मल्लिक लगायतका केही कर्मचारीहरू पनि त्यही दिशामा अघि बढेको देखिन आएको छ। उता त्रिभुवन विमानस्थलनै स्थायी मुकाम बनाएर बर्षौदेखि कतै सरूवानै नभएर वा गर्न नदिएर सबैसँग सेटिङ्ग मिलाउन माहिर भनि चिनिएका दिनभर एयरपोर्ट मैं भुनभुनाइरहने प्राधिकरणका कर्मचारी दिपक ओझा पनि निगरानीको सूचीमा पर्ने मध्येका हुन्।

नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको सेवा संवेदनशिलता, एयरलाइन्सहरूले हवाइ उडान समय र मूल्यमा गर्दै आएका हेलचेक्र्याई र कार्टेलिङ्गजस्ता विषयलाई पनि निगरानी र अनुसन्धानको दायरामा राख्दै निगरानी र खवरदारी निकायहरूले प्राधिकरणमा भैरहेका प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र नीतिगत लापरवाही र अनियमितता उपर विशेष ध्यान दिन जरूरी छ।

विमानस्थलमा प्रदान गरिने हरेक सेवामा नागरिकले अत्यन्तै महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने गरी ठेक्‍का सम्झौता गर्न कमिशनको व्यापक खेलो हुने जस्ता जनगुनासोहरूलाई सुशासन स्थापनाको मूल मन्त्र लिएको अब बन्ने सरकारले अहिले सम्मका सरकारले गरेझैं नजर अन्दाज गर्नु कदापी हुँदैन। कमिशनको आडमा सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने रकम नै नलिइ एयरलाईन्सहरूलाई कार्यालयको स्थल र संरचनाहरू उपलब्ध गराउने तर आम नागरिकलाई सहज र सुलभ हुनेगरी सेवा विस्तारमा वास्ता नगर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको प्रवृत्तिलाई जेनजी सरकारले पनि अहिलेसम्म जस्तै अनदेखा गर्छ वा निगरानी गर्दै भैरहेका वेथिति र गैरनैतिक कार्य एवं कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याँउछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।