कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्या काण्डमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा तानिन सक्छन् अनुसन्धानमा

काठमाडौं। कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्या काण्डमा तत्कालीन गृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने देखिन्छ। सर्लाहीका पौडेलको गैरन्यायिक हत्यामा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत परमादेश दिइसकेको छ। उक्त प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापासहित विभिन्न १० जना अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, बागमतीका मेयर भरत थापालगायत विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भइसकेको छ। उनीहरू हत्या अभियोगको अनुसन्धानमा तानिन सक्छन्।

नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो वरियतामा रहेका उपाध्यक्ष थापा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद हुन्। ओली नेतृत्व कै सरकारमा थापा गृहमन्त्री थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा उनका छोरा प्रतिक मुछिदा थापामाथि भने अनुसन्धान भएको थिएन। सर्लाहीका कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, बागमतीका तत्कालीन मेयर भरत थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक, सर्लाहीका सिडिओ र प्रहरी प्रमुख, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत प्रहरीसहित १० जनाविरूद्ध जाहेरी परेको थियो। प्रहरीले उक्त जाहेरी दबाएपछि उनको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त गैरन्यायिक हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चबाट उक्त घटनामा अनुसन्धान गर्न भएको दोस्रो परमादेश हो।

मृतक पौडेलको परिवारले तत्कालीन गृहमन्त्री थापा कै निर्देशनमा उनको हत्या भएको आरोप लागाउँदै आएको छ। उक्त हत्याका योजनाकार गृहमन्त्री थापा र मेयर थापा भएको आरोप लाग्दै आएको हो। सत्ता र शक्तिको आडमा उक्त घटनामाथि अनुसन्धान हुन सकेको थिएन। २ हप्ता अघि मात्र जारी सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम प्रहरीले अनुसन्धान गरे उक्त प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने देखिन्छ। बालेन सरकारले चाहे एमाले उपाध्यक्ष थापा पनि कानुन र राज्यको फन्दामा पर्ने सम्भावना छ।