श्रममन्त्रीकी श्रीमती स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्तः सुशासनको नारामाथि भद्दा मजाक

काठमाडौं । ११ पटक बैठकमा अनुपस्थित भएपछि कारबाहीमा परेकी तत्कालीन स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी सदस्य जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले पुनः नियुक्ति दिलाएकी छन् ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनले निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा संवत् निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रीले पुन श्रेष्ठलाई किन र के उदेश्यले नियुक्ति दिलाइन् यसले पेचिलाे बहसको सृजना गरेकाे छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा युवापुस्ताले उठाएकाे जेन्जी आन्दोलनले नातावाद, राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोगविरुद्ध देशव्यापी बहस सिर्जना गरिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताको निर्णयले फेरि सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्री मेहताले श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपककुमार शाहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र उनले लिएकाे सुशासनको अभियानमाथि धक्का लागेको छ।

योग्यताको आधारभन्दा सम्बन्धको आधारमा अवसर बाँडिएको सन्देश गएको भन्दै यस निर्णयप्रति प्रश्न उठेकाे छ । श्रेष्ठ यसअघि पनि सोही बोर्डको सदस्य रहिसकेकी थिइन्। तर, बोर्डका बैठकहरूमा पटक–पटक अनुपस्थित भएको कारण नियमअनुसार स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन् ।

निलम्बनपछि उनी विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गत नागरिक समाज आयोगको स्टियरिङ कमिटीमा चयन भएकी थिन् । जिम्मेवारी निर्वाहमा देखिएको कमजोरीलाई बेवास्ता गरेर पुनः नियुक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेकाे छ।

यसबीच, जेनजी आन्दोलनले उठाएको मूल मर्म—योग्यता, पारदर्शिता र समान अवसर—सँग यो निर्णय ठोक्किएको विश्लेषण हुन थालेको छ। युवाहरूले लामो समयदेखि “मेहनत गर्नेहरू पछि र पहुँच हुनेहरू अघि” भन्ने गुनासो गरिरहेका बेला मन्त्रीकै परिवारलाई प्राथमिकता दिइएको निर्णयले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ।

निरन्तर रूपमा प्रणाली सुधार, योग्यता आधारित नियुक्ति रर राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको वकालत गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो नियुक्तिले त्यही सुधारको नारामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारभित्रैबाट यस्ता निर्णय आउँदा युवापुस्ताले उठाएको आवाज र अपेक्षासँग असंगत सन्देश जाने देखिएको छ। यति मात्रै हैन निर्णय तत्काल नसच्याए मन्त्रीले ठूलाे मूल्य चुकाउनु पर्ने छ ।

जुनु श्रेष्ठको पुनः नियुक्ति अब केवल एउटा प्रशासनिक निर्णयको विषयमा सीमित छैन, बरु यसले समग्र शासन प्रणाली, पारदर्शिता र राजनीतिक नीयतमाथि प्रश्न उठाएको छ। जेनजी आन्दोलनले उठाएको “योग्यता कि पहुँच?” भन्ने बहसलाई यो घटनाले झनै तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले श्रममन्त्रीको श्रीमती स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्ति गरेको विषयमा तत्काल एक्सन लिनुपर्छ। ताकि भविष्यमा यस्तो गल्ती नदोहोरियोस्।