‘ठूला माछा’ जोगाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग बालेन सरकार आएपछि एकाएक सक्रिय

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ आएपछि स्थापना भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग १४ वर्षपछि सक्रिय भएको छ। उक्त विभागले ‘ठूला माछा’ जोगाउन सेटिङ गर्दा मुलुक पटक-पटक ‘ग्रे-लिस्ट’मा पर्दै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सधै आफू अनुकूल महानिर्देशक लाने शक्तिशाली बिचौलिया दिपक भट्ट उक्त विभागको फन्दामा परेपछि चर्चा चुलिएको हो। स्थापनाको १४ वर्षमा १८ जना महानिर्देशक फेरिदा पनि विभागले ‘ठूला माछा’ समाउन सकेको थिएन। बालेन सरकार आउनेवित्तिकै दिपक भट्ट जस्ता ‘ठूला माछा’ समातिएका छन्। विभागले बल्ल लय समात्न थालेको हो। यसअघि विभागले ‘ठूला माछा’ जोगाउने र मुद्दा हाल्नै परे पनि कमजोर बनाएर हाल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाउनुले पनि उक्त आरोपमा दम देखिन्छ। जुन उद्देश्यले उक्त विभाग स्थापना गरिएको हो उक्त उद्देश्यअनुरूप काम हुन सकेको थिएन। अब भने उक्त विभाग लय समात्ने तरखरमा अग्रसर छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पहिलो महानिर्देशक खेमराज पुञ्जाली बनेका थिए। २०६८ साउन १२ गतेदेखि मंसिर ११ गतेसम्म ४ महिना उनले विभागको कमाण्ड सम्हाले। पुञ्जालीपछि विभागको महानिर्देशकको भूमिकामा मुक्तिनारायण पौडेल आए। पौडेलले २०६८ मंसिर १४ गतेदेखि २०६९ वैशाख २५ गतेसम्म पाँच महिना बढी विभागको महानिर्देशक चलाए। त्यसपछि राजेन्द्रप्रसाद नेपाल २०६९ वैशाख २६ गतेदेखि मंसिर ५ गतेसम्म करिब ७ महिना विभागको महानिर्देशक बने। नेपालपछि विभागको महानिर्देशक भएर आएका सूर्यप्रसाद आचार्य मंसिर ६ गतेदेखि २०७० साउन २ गतेसम्म करिब ८ महिना टिके। त्यसपछि चूडामणि शर्माको उक्त विभागमा आगमन भयो।
चूडामणि शर्मा आउनुभन्दा पहिला औसत तरिकाले चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग उनी आएसँगै सल्बलाउन थाल्यो। २०७० मंसिर १२ गतेदेखि २०७१ असोज २५ गतेसम्म १० महिना बढी महानिर्देशक बनेका शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको व्यापक दुरूपयोग गरे। शर्माले सेटिङमा ‘ठूला माछा’ उम्काउने काम गरेको आरोप लाग्यो। चूडामणिको रजगजपछि अर्जुनप्रसाद पोखरेल उक्त विभागको महानिर्देशक भएर आए। २०७१ कार्तिक १३ गतेदेखि पुस १५ गतेसम्म महानिर्देशक बनेका पोखरेल दुई महिनामै हात उठाएर हिँडे। हाल पोखराको लिचीबारी बगैंचा जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनमा रहेका पोखरेल दुई महिनामै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट आउट भए।
पोखरेलपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएर आएका केवलप्रसाद भण्डारी एक वर्ष बढी बसे। २०७१ पुस २१ गतेदेखि २०७२ माघ ३ गतेसम्म भण्डारीले विभागको महानिर्देशकको भूमिकामा काम गरे। भण्डारीपछि दामोदर रेग्मी उक्त जिम्मेवारीमा आए। २०७२ माघ ४ गतेदेखि २०७३ बैशाख २४ गतेसम्म करिब ४ महिना रेग्मी विभागको महानिर्देशकको भूमिकामा सक्रिय भए। रेग्मीपछि किशोरजङ्ग कार्की महानिर्देशक भएर आए। २०७३ बैशाख २७ गतेदेखि असोज १० गतेसम्म करिब पाँच महिना कार्कीले विभागको महानिर्देशक चलाए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सबैभन्दा लामो समय महानिर्देशक हुनेमा जीवनप्रकाश सिटौला पर्छन्। विभागको १० औं महानिर्देशक रहेका सिटौला २०७३ असोज १७ गतेदेखि २०७५ चैत २४ गतेसम्म साढे दुई वर्ष टिके। उनको पालामा विभाग औसत रूपमै चल्यो। सिटौलाले विभाग छाडेपछि छिरेका रूपनारायण भट्टराईले झन्डै दुई वर्ष विभाग हाँके। २०७६ बैशाख १५ गतेदेखि २०७७ फागुन २१ गतेसम्म उनले विभागलाई चलाए। तर, केपी शर्मा ओली निकट व्यवसायीलाई जोगाएको र मुद्दा कमजोर बनाएको रूपनारायणमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ।
रूपनारायणपछि गजेन्द्रकुमार ठाकुर विभागको महानिर्देशक भएर आए। २०७७ फागुन २१ गतेदेखि २०७८ असोज १ गतेसम्म करिब ७ महिना उनले विभागको कमाण्ड सम्हाले। ठाकुरको पालामा विभागले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन। ठाकुरपछि प्रेमप्रसाद भट्टराई विभागको महानिर्देशक भएर आए। २०७८ असोज ७ गतेदेखि २०७९ भदौं ३१ गतेसम्म झन्डै १ वर्ष विभागको महानिर्देशक बनेका प्रेमलाई तारानाथ अधिकारीले विस्थापित गरे। दिपक भट्टको सक्रियतामा अधिकारीलाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको चर्चा चल्ने गरेको छ। २०७९ भदौं ३१ गतेदेखि २०८० भदौं ३१ गतेसम्म ठ्याक्कै एक वर्ष अधिकारीले विभागमा बसेर ‘ठूला माछा’ जोगाउने काम गरे। दिपक भट्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाको सेटिङमा ‘ठूला माछा’ जोगाए’बापत’ अधिकारीले भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा ‘इकोनोमिक मिनिस्टर’को पद उपहार पाए। उनी विभागमा बसेर मुलुकलाई ‘ग्रे-लिस्ट’मा धकेल्ने गरी काम गरेर दिल्लीतिर लागे।
अधिकारी दिल्ली उडेपछि आफू जोगिन अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया भट्टले पुष्पराज शाहीलाई विभागको महानिर्देशकमा ‘फिट’ गरे। कर्मचारी वृत्तमा ‘बन-मान्छे’को उपमाले परिचित शाहीले विभागलाई बार्गेनिङको अखडा नै बनाए। आफूसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा काम गरेका डेढ दर्जन कर्मचारीलाई विभागमा बोलाएर केराकार समेत गराएपछि शाही निकै विवादमा आए। २०७९ असोज १ गतेदेखि २०८१ जेठ १४ गतेसम्म डेढ वर्ष बढी शाहीले विभागको महानिर्देशक सम्हालेपछि मुलुकलाई ‘ग्रे-लिस्ट’मा पुऱ्याउन पूर्वाधार तयार पारे। शाहीले भट्टको योजनामा काम गरेर मुलुकलाई ‘ग्रे-लिस्ट’मा पुऱ्याउन भूमिका खेले। उनले विभागमा बसेर कमाउ धन्दा जारी राखे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी गंगा दाहालको चाकडी गरेर मुलुकलाई ‘ग्रे-लिस्ट’मा धकेल्ने गरी काम गरेर पत्रु बनाउन शाहीको ठूलो भूमिका छ।
शाहीपछि दिपक भट्ट र गंगा कै निगाहमा कमलप्रसाद भट्टराई विभागको महानिर्देशक बने। २०८१ जेठ १४ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म झन्डै ३ महिना विभागमा भट्टराईले रजगज गरे। भट्टराई पनि पनि शाहीको जस्तै विभागको स्तर खस्काउने काम गरे। उनले दिपक र गंगाको इशारामा काम गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भट्टराई पनि त्यहाँबाट हटाइए।
कमलप्रसाद भट्टराईपछि विभागको महानिर्देशक बनेर आएका सुमन दाहालले त अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तामेलीमा नै हालिदिए। भट्टको मुद्दा तामेलीमा पुगेपछि नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे-लिस्ट)मा पऱ्यो। २०८१ साल असोज ९ गते विभागको कमाण्ड सम्हाल पुगेका दाहाल मुलुकलाई औपचारिक रूपमा ‘ग्रे-लिस्ट’मा हालेर २०८२ साउन ३० गते बाहिरिएका थिए। दाहालले विभागको कमाण्ड सम्हालेको ५ महिना नपुग्दै नेपाल ‘एफएटीएफ’को ‘ग्रे-लिस्ट’मा परेको हो। महानिर्देशक दाहाल मुलुकलाई ‘एफएटीएफ’को ‘ग्रे-लिस्ट’मा हालेर विभागबाट निस्किएका थिए।
दाहाल हटेपछि कृष्णप्रसाद मैनाली विभागको महानिर्देशक बनेर आए। २०८२ असोज १९ गते विभागमा हाजिर भएका मैनाली ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा नेताहरूको घरमा जलेका नोटहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि विभाग छाडेर हिँडे। भदौ १९ गते विभागमा हाजिर भएका मैनाली असोज २१ गते ठ्याकै एक महिनामा विभागबाट बाहिरिएका थिए। मैनाली विभाग कै इतिहासमा छोटो समय महानिर्देशक हुनेमा पर्छन्।
मैनालीले मैदान छाडेर हिँडेपछि गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘जेन-जी’ सरकारले विभागको महानिर्देशक बनायो। करिब ७ महिना विभागको नेतृत्व गरेर हिँडेका ठाकुर दोहोऱ्याएर विभागको महानिर्देशक भएर आएका हुन्। असोज २१ गते हाजिर भएका ठाकुरले ६ महिना पुगेपछि दिपक भट्ट जस्ता ‘ठूलो माछा’ समात्न सफल भएका छन्। पूर्वमन्त्री दिपक खड्का पनि पक्राउ परेका छन्। शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल जस्ता ‘ठूला माछा’ विभागले समातेको हो। रामचन्द्र भट्ट जस्ता दर्जनौं बिचौलिया लापत्ता भएका छन्।
यसअघि ७ महिना नपुग्दै विभाग छाडेका ठाकुरले यसपटक ठूल्ठूला माछालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जालमा पार्ने देखिन्छ।तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ठूलो संख्यामा ‘ठूला माछा’हरू पाइपलाइनमा रहेको बुझिन्छ। सेटिङमा काम गर्दै आएका ती पूर्वप्रधानमन्त्रीका ‘पिए’ पनि अनुसन्धानको ‘राडार’भित्र रहेको चर्चा सुनिन्छ। शेरबहादुर देउवाका भानु, केपी शर्मा ओलीका राजेश र प्रचण्डकी गंगा समेत अनुसन्धानमा तानिने उच्च सम्भावना छ। माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई दम्पतीको अवस्था समेत जोखिमपूर्ण रहेको पाइन्छ।
देशमा सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को भिजन र मिसनमा चल्न थालेका ठाकुर यसपटक भने नअल्मलिइकन ‘ठूला माछा’लाई जालमा हाल्न सक्रिय छन्। नेपाललाई ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला ‘केस’मा बालेन सरकारले एक्सन लिन थालेको छ। यसअघि ‘ठूला माछा’ जोगाउने तामेली विभाग जस्तो बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई बालेन सरकारले एकाएक चलायमान बनाएको हो। बालेन सरकारको एक्सनसँगै भ्रष्ट, लुटेरा र तस्करहरूको निद हराम हुन थालेको छ। बालेन सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एक्सनसँगै तामेली हाकिमहरूलाई पनि छानबिन तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरूरी छ। यतातर्फ पनि बालेन सरकारको ध्यानाकर्षण होस्।