राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य! स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णयले उठायो प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई स्वेच्छाले पद छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गरिरहेका बेला, सरकारकै निर्णयले त्यसको ठीकविपरीत सन्देश दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक कुमार साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा पुनः नियुक्ति दिएपछि सुशासन, पारदर्शिता र योग्यता आधारित नियुक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।

संसद्मा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले संविधान र कानुनको आवरणमा राजनीतिक सिफारिसबाट नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूले स्वेच्छाले राजीनामा दिँदै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले सरकार नयाँ मापदण्ड, नीति र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत स्वच्छ नियुक्ति प्रणाली लागू गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए। तर, त्यही समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने फरक सन्देश गएको छ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार कुनै सदस्य निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार यसअघि निलम्बनमा परेकी श्रेष्ठलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले विवादको विषय बनेको छ।

पछिल्ला दिनमा युवापुस्ताले उठाएको “जेनजी आन्दोलन” ले नातावाद र राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोगविरुद्ध देशव्यापी बहस सिर्जना गरिरहेका बेला, मन्त्री मेहताको निर्णयले सुशासनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

अधिकारीहरुका अनुसार, योग्यताभन्दा सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश जाने यस्ता निर्णयले सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। अझ, सरकारभित्रैबाट सुधार र पारदर्शिताको नारा उठाइरहेका नेताहरूको भनाइ र व्यवहारबीचको अन्तरले राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।