सीडीएस आचारसंहिता विवाद : सूचना दिन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् बाध्य, सर्वोच्चबाट रिट खारेज

काठमाडौँ । दन्त विज्ञानसँग सम्बन्धित सीडीएस आचारसंहिताको पारदर्शितामाथि उठेको प्रश्नले अहिले कानुनी रूप लिएको छ। नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्सँग माग गरेको जानकारी नपाएपछि सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

एसोसिएसनले २०६९ सालमा जारी गरिएको भनिएको आचारसंहिता कसरी तयार गरियो, त्यसमा को–को संलग्न थिए भन्ने विवरण माग गर्दै असार २० र साउन ४ गते लिखित पत्र पठाएको थियो। तर, परिषद्ले जानकारी उपलब्ध नगराएपछि अध्यक्ष डा. अजय कुमार शाहले साउन २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।

एसोसिएसनले आचारसंहिता र पाठ्यक्रमबीच मेल नखाने, कागजातमा विज्ञहरूको हस्ताक्षर नरहेको, परिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा नराखिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयका निकायमा समेत अभिलेख नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यस्ता कमजोरीका कारण सम्बन्धित क्षेत्रमा लापरवाही हुने जोखिम रहेको एसोसिएसनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले परिषद्लाई दुई पटकसम्म पत्राचार गर्दै मागिएको सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। सूचना नदिए कारवाही हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको थियो। तर परिषद्ले सूचना दिन नसकिने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

हाल सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरिदिएको छ। अदालतको निर्णयसँगै परिषद् अब आचारसंहिता निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सबै विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको छ।
नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले यस निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अब वास्तविकता बाहिर आउने अपेक्षा गरेको छ। आचारसंहिता जस्तो संवेदनशील विषयमा जानकारी लुकाउनु र सूचना आयोगलाई समेत नदिनुले थप शंका पैदा गरेको एसोसिएसनको भनाइ छ।

यता, दन्त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अर्को संस्थाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि अवस्था अझ जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ। परिषद्लाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराइएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

एसोसिएसनका प्रवक्ता डा. भुमेश काफ्लेका अनुसार एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्नुले परिषद्भित्रको अवस्था प्रष्ट पार्ने संकेत गरेको छ। उनले परिषद्ले अब आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।

नयाँ सरकार गठनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा बढिरहेका बेला एसोसिएसनले मुख स्वास्थ्य सेवामा हुने लापरवाही नियन्त्रण गर्न जोड दिएको छ। देशमा पर्याप्त दन्त चिकित्सक उपलब्ध भइसकेको उल्लेख गर्दै सबै स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही निर्धारित मापदण्डअनुसार सेवा दिनुपर्नेमा एसोसिएसनले जोड दिएको छ।