पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षणको लाभ लिएका कर्मचारीहरू किन त्यो क्षेत्रमा गएर सेवा गर्दैनन्?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। नेपालमा आरक्षणको व्यापक दुरूपयोग भइरहेको छ। आरक्षणबाट आएका कर्मचारी उक्त क्षेत्र र समुदायको सेवामा भने समर्पित भएको पाइँदैन। पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षणको लाभ लिएका कर्मचारीले त त्यो क्षेत्रमा फर्किएर हेर्नु नपरे नि हुन्थ्यो जस्तो गर्छन्।

नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला गरी ९ वटा जिल्लाहरू पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत छन्। यी ९ जिल्लाबाट पिछडिएको क्षेत्रको आरक्षणको सुविधा पाउँदै आएका छन्। तर, उक्त क्षेत्रबाट लाभ लिए पति त्यहाँ गएर सेवा गरेको भने पाइँदैन।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा पिछडिएको क्षेत्रबाट सहसचिव भएका हुन्। पिछडिएको क्षेत्रबाट लाभ लिएका बुढाले उक्त क्षेत्रमा गएर नागरिकको सेवा भने गरेका छैनन्। सहसचिवको दरबन्दी रहेको पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका जिल्लाहरू जुम्ला र अछाममा उपसचिव सिडिओ छन्। उक्त क्षेत्रका नागरिकको सेवा गर्न बुढा जस्ता पिछडिएको क्षेत्रबाट लाभ लिएका कर्मचारीलाई घटीमा पनि १ वर्ष खटाउने कानुनी व्यवस्था ल्याउनु पर्ने देखिन्छ।

सहसचिव बुढा त एक उदाहरण मात्रै हुन् पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षण सुविधा लिएका ४ दर्जन बढी उपसचिव र शाखा अधिकृत सिंहदरबारमै रजगज गरेर बसिरहेका छन्। तर, उक्त क्षेत्रका स्थानीय तहले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेका छैनन्। कानुनमै पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षण लिएकाले कम्तिमा पनि एक सरूवा अवधि (२ वर्ष) उक्त क्षेत्रमा गएर सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ।

लोक सेवा आयोगले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रकालाई कोटा छुट्याएर छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउँदै आएको छ। यी जातजाति र समुदायका आधारमा थुप्रै कर्मचारीले आरक्षणको सुविधा लिँदै आएका छन्। तर, विभिन्न जात र समुदायका आधारमा खडा भएका आयोगहरूमा आरक्षणको लाभ लिएर त्यस्ता कर्मचारीहरू सेवा गर्न गएको पाइँदैन। जस्तै दलितबाट आरक्षण लिएका कर्मचारीहरू दलित आयोगमा गएर समुदायको हितमा योगदान गर्ने गरेको पाइँदैन।

पिछडिएको क्षेत्रबाट मात्र होइन अन्य तरिकाले आरक्षण लिएकाको हकमा पनि जातिय वा समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा त्यस्ता कर्मचारी खटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। २ वर्ष वा त्योभन्दा बढी त्यसरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरे त्यो क्षेत्रका स्थानीय तह वा जिल्लामा कर्मचारी नजाने र अभाव हुने समस्याको समाधान हुन्छ। अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको निजामती कानुनमा सरकारले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ।