घुस नखुवाउने कम्पनी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धामा पर्नै पाउँदैनन्

काठमाडौँ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको स्वार्थका कारण नेपाली बजारमा प्रवेश पाउने आशामा रहेका सयौँ औषधि कम्पनीहरू निराश भएका छन्। अमेरिका, युरोप, जापान, कोरियालगायतका देशमा उत्पादित उच्च गुणस्तरका औषधिले नेपाली बजार टेक्नै पाएका छैनन्। 

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार ४ सय बढी विदेश कम्पनीले त्यहाँ उत्पादित औषधि नेपाल ल्याउन चाहेको भन्दै आयात अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन्। विभागले उक्त कम्पनी र उत्पादित औषधिको गुणस्तर हेरि जिएमपी अडिट पछि आयात अनुमतिका लागि बाटो खोल्ने गरेको छ। तर, छिटफुटबाहेक भारतबाहिरका औषधिमा विभागले अनुमति दिने गरेको छैन। 

भारतीय कम्पनीलाई युरोपका कम्पनीको पत्र देखाएर बार्गेनिङ गर्दै बस्नमा नेतृत्व अग्रसर छ। भारतबाहेक अन्य देशलाई भित्रन नदिनुनै आर्थिक चलखेल भएको कर्मचारी बताउँछन्। सहयोग नगर्ने कम्पनी विभागको हेराइमा कालो सूचीमै पर्दै आएका छन्। यसको मारमा साना आयातकर्ताहरू पर्ने गरेका छन्। 

नेपाली बजारमा भारतीय कम्पनी र त्यहाँ उत्पादित औषधि मात्र प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। अरु देशका औषधि नेपालमा आयात अनुमति दिदा भारतीय औषधिको बजार नेपालमा खस्किने भएकाले नेपालमा रहेका त्यहाँका बिक्रेताले अदृश्य रुपमा विभागको नेतृत्वमा लगानी गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय भारतमा समेत जिएमपी अडिट गर्न विभाग गएको छैन। अधिकारीहरू भन्छन्, ‘विभागले विदेशमा गएर जिएमपी अडिट गर्ने भन्दै हरेक वर्ष ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ राख्दै आएको छ। तर, काम नगरी बजेट फ्रिज गराइन्छ।’,

महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले जिएमपी अडिट गर्न कर्मचारीलाई जान रोक लगाएको त्यहाँकै कर्मचारी बताउँछन्। लामो समयदेखि जिएमपी अडिट बिना औषधि नेपाल भित्रिएका छन्। 

विभाग र त्यहाँका महानिर्देशकको बदमासीको विषयमा कर्मचारी खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। सीमित कर्मचारी रहेको विभागमा महानिर्देशक राखेर छुट्टै अधिकार दिनु दुर्भाग्य छ। औषधि व्यवस्था विभागलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहत राखेर उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र हैन, आम नागरिकलाई समेत गुणस्तरीय औषधि खुवाउने वातावरण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।