“नकचरो नेतृत्वको दोहोरो मापदण्ड : ‘काज फिर्ता’को नाममा भुइँ कर्मचारीमाथि कठोरता, नेतृत्व आफैं काजमै”

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पछिल्लो समय ‘काज फिर्ता’ विषयमा उत्पन्न विवाद नयाँ उचाइमा पुगेको छ। मन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको मन्त्रालयमा ‘काज’ को नाममा कर्मचारीबीच फरक व्यवहार गरिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ।

जहाँ उच्च तहका दर्जनौं अधिकारी वर्षौंदेखि काजमै बसेर मन्त्रालय, विभाग र अस्पतालमा कार्यरत छन्, त्यहीँ तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई भने धमाधम हटाउँदै मानसिक दबाब दिइँदैछ।

स्वास्थ्य मन्त्रीको “नकचरो” व्यवहार मन्त्रालयभित्र मात्र होइन, सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गबीच चर्को आक्रोशको कारण बनेको छ। कर्मचारीहरू खुलेर भन्न थालेका छन्— “कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। तर यो मन्त्रीलाई भने लागू नहुने ?”

के हो ‘काज’ ?

नेपालमा सरकारी सेवा प्रणालीमा स्थायी दरबन्दी नभएको ठाउँमा कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा खटाइने व्यवस्थालाई ‘काज’ भनिन्छ।

यसको प्रक्रिया संवेदनशील मानिन्छ किनभने काज कर्मचारीको हकहित, सेवा स्थायित्व र मनोबलसँग जोडिएको विषय हो।

तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काज व्यवस्थापनका नाममा देखिएको असमानता, दबाबपूर्ण शैली र व्यक्तिवादी निर्णय ले यो विषय गम्भीर विवादमा परेको छ।

उच्च तह काजमै, भुइँ कर्मचारीमाथि कठोरता

स्वास्थ्य लाइभले हालै प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार मन्त्रालय, विभाग र अस्पतालहरूमा कैयौं उच्च तहका कर्मचारी वर्षौंदेखि काजमै छन्।

त्यसमध्ये केही अधिकारीहरू आफैं काजमा बसेर आफ्ना अधीनस्थ काज कर्मचारीलाई हाजिर गर्न मानिरहेका छैनन्।

टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।

त्यहाँ काजमा रहेका डा. सरोज शर्मा, डा. कृष्ण पौडेल, डा. प्रकाश बुढाथोकी, डा. चन्द्रलाल झा, डा. पवनजंग रायमाझी, केशवराज पण्डित, डा. सर्वेश शर्मा, डा. श्रीराम तिवारी, डा. अनुप बास्तोला, डा. प्रदिप केसीलगायत उच्च तहका दर्जनौं व्यक्ति नियमविपरीत काजमा बसेका छन्।

जेठ २८ गते मन्त्री पौडेलले काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए र तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, अहिलेसम्म त्यस निर्णय तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा मात्रै लागू भएको देखिएको छ। नेतृत्व तह भने अझै यथावत् काजमै छन्।

यसलाई कर्मचारीहरूले ‘न्यायविपरीत र मनपरी निर्णय’ को संज्ञा दिएका छन्।

दोहोरो मापदण्ड र नेतृत्वको विश्वासहीनता

यो घटनाले काज व्यवस्थापनमा दोहोरो मापदण्डलाई उजागर गरिदिएको छ।

जहाँ वरिष्ठहरूलाई संरक्षण दिइएको छ, त्यहीं तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई दण्डित शैलीमा हटाइएको छ।

एक कर्मचारी भन्छन्— “अस्पतालका निर्देशक आफैं काजमा छन्, तर सामान्य कर्मचारीलाई हटाउने ? यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार हामीलाई स्वीकार्य छैन।”

कर्मचारीहरू यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई जवाफदेह बनाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ— “मन्त्रीको मनपरी र विभेदले हाम्रो मनोबल गिराउँदैछ। अब चुप बस्न मिल्दैन।”

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ

नेपालको संविधान र सरकारी सेवा ऐनले सबै कर्मचारीलाई समान अवसर, अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गरेको छ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देखिएको व्यवहारले कानुनी सिद्धान्तको उल्लंघन गर्दै प्रशासनमा पक्षपातपूर्ण सोच हावी भएको प्रस्ट देखिन्छ।

यदि यस्तो अन्यायपूर्ण अभ्यास तुरुन्त अन्त्य गरिएन भने, त्यसको असर मन्त्रालयको कार्यक्षमता र कर्मचारीको मनोबलमा गहिरो चोट पर्ने निश्चित छ।

अब समय आएको छ— नेतृत्वले आत्मसमिक्षा गरोस्, निर्णयहरू न्यायसंगत बनाओस् र सबै तहका कर्मचारीलाई बराबरी व्यवहार गरियोस्।