आफ्नै जनशक्ति कति भन्ने थाहा नभएको मन्त्रालय! स्वास्थ्यकर्मीको व्यङ्ग्य– “जय स्वास्थ्य सेवा!”

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग आफ्नै मातहतमा कति कर्मचारी कार्यरत छन् र कति पद खाली छ भन्ने यकिन विवरणसमेत छैन ।

मन्त्रालयले मातहतका ३० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताललाई पत्र पठाउँदै तीन दिनभित्र रिक्त दरबन्दीको विवरण इमेलमा पठाउनू भनी लाजै मर्दाे निर्देशन दिएको छ।

यस विषयमा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यङ्ग्य गर्दै प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। एक जनस्वास्थ्यकर्मीले लेखेका छन्, “आफ्नो मातहतमा कति जनशक्ति, कुन पदमा कार्यरत छन् भन्ने थाहा नहुने, कर्मचारी प्रशासन शाखाका कर्मचारी सरुवा भएपिच्छे विवरण माग्नु पर्ने मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी हौं हामी! जय स्वास्थ्य सेवा!!”

स्वास्थ्य नीति, मानव स्रोत व्यवस्थापन र सेवा सुधारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय आफैंसँग आफ्ना दरबन्दी विवरण नभएको अवस्थामा नीति निर्माण कति प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सचिव डा. विकास देवकोटाको नेतृत्वमाथि प्रश्न: कागजमै अल्झिएको व्यवस्था

पत्र संख्या ०८०/०८१, चलानी नं. २३३६ अनुसार २०८१ असार १२ गते जारी पत्रमा मन्त्रालयले “तालिका नं. १ र २” को ढाँचामा विवरण मागेको छ। यो कार्य डिजिटल सूचना प्रविधिको युगमा कागजी काममै अल्झिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको असक्षमता हो भनेर आलोचना सुरु भएको छ।

मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाको नेतृत्वमा प्रशासनिक सूचनामा यति ठूलो खालको अस्पष्टता हुनु गम्भीर कमजोरी मानिएको छ। एक अस्पताल प्रशासकले व्यङ्ग्य गर्दै लेखे, “यो त आफ्नै घरको सदस्य कति छन् भनेर गन्न नसक्ने अवस्था हो। देशको स्वास्थ्य प्रशासन यसरी चल्छ?”

व्यवस्था सरुवामुखी, प्रणालीहीन

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा भएसँगै पुराना विवरण हराउने, फाइल अद्यावधिक नहुने र नयाँ अधिकारीले फेरि विवरण माग्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। यति गम्भीर संयन्त्रमा केन्द्रीयकृत डिजिटल डाटाबेसको अभाव हुनु व्यवस्थापनकै असफलता हो।

नीति बनाउने नेतृत्वमै असमर्थता?

वर्षौंदेखि स्वास्थ्य सेवा सुधार, दरबन्दी अभाव, गाउँसम्म सेवा विस्तार जस्ता भाषण भइरहेका छन्। तर मन्त्रालयमै यथार्थ तथ्यांकको अभाव देखिनु नेतृत्वको अकर्मण्यता हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रणालीगत सुधार गर्न ‘ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम’ (HRIS) स्थापित गर्नुपर्ने आवाज चर्किंदै गएको छ। तर यो विषयमा सचिव स्तरबाट पर्याप्त पहल नदेखिनु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिएको संकेत विज्ञहरू ठान्दछन् ।