चोलेन्द्रका मान्छेहरू प्रकाशमानको निशानामा 

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको निशानामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराका मान्छेहरू परेका छन्। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी फैसलामा त्यो छनक देखिन्छ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतको फैसलामा २०७७ माघमा पहिलो चरणमा नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न आदेश दिइएको छ। उक्त रायमा सपना प्रधान मल्ल सहमत भएको भए पहिलो चरणमा नियुक्त भएका सबैको जागिर चैट हुने थियो। राउत र सुवेदीको संयुक्त राय अल्पमतमा परेपछि २०७७ माघमा नियुक्त भएका संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूको जागिर जोगिएको हो।

‘संशोधित अध्यादेशले समेत ४८ घण्टाअगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखेकोतर्फ पनि रायमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको संयुक्त रायमा भनिएको छ, “निवेदकलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकको रितपूर्वकको सूचना पाउने हक भएकोमा निवेदकको उक्त हक निष्प्रभावी हुने गरी निवेदकलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना नै नदिई विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि गरिएको मिति २०७७/०८/३० को सिफारिस र सोका आधारमा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’ प्रकाशमान र नहकुलको संयुक्त रायमा भनिएको छ।

खासगरी पहिलो चरणमा संवैधानिक आयोगमा चोलेन्द्रका मान्छेहरू धेरै परेको ओपन सेक्रेट जस्तै छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्य मनोज दुवाडी, निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल चोलेन्द्रको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए। उक्त विषयलाई समेत आधार मानेर चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग समेत लाग्यो। महाभियोग लागेपछि जवाफ दिन उपस्थित भएका चोलेन्द्रले प्रकाशमानविरुद्ध व्यक्तिगत तहमै उत्रिएर तथानाम गरेका थिए। त्यसपछि चोलेन्द्र र प्रकाशमानबीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन। पछिल्लो फैसलाले त्यो कुरा प्रकट गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राउतसहितको अल्पमतको रायमा भने २०७८ असारमा नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई ‘अभयदान’ दिने मत छ। दोस्रो चरणमा चोलेन्द्रको कोटाबाट राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष बनेका डा. रामकृष्ण तिमल्सिना अवकाश भइसकेका छन्।

निर्वाचन आयोगमा नियुक्त भएका सगुन शम्शेर जबरा र महिला आयोगकी सदस्य सावित्राकुमारी शर्मा पनि चोलेन्द्र निकट नै हुन्। पहिलो चरणमा नियुक्त पहिलो चरणमा नियुक्त भएका भण्डारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्ने दौडमा छन्।

किशोरकुमार सिलवाल पनि अख्तियारमा प्रेमकुमार राईपछि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबबहादुर मगर र सदस्य मनोज दुवाडी पनि सशक्त भूमिकामा छन्। उनीहरूलाई फ्याल्ने गरी प्रकाशमानसहितको रायमा सपना प्रधान मल्ल सहमत हुन सकिनन्। त्यसैका कारण चोलेन्द्रका मान्छे उडाउने योजना असफल भएको अहिले सर्वोच्च वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।